– निश्चल ढुङ्गेल

यो लेख बैशाख १४, २०८० को नयाँ पत्रिका (१६औँ वार्षिकोत्सव विशेषांक) मा प्रकाशित भएको थियो। मूल लेख यहाँ पढ्नुहोस्

विश्व अर्थतन्त्र वस्तु, सेवा, पुँजी, मानिस, डाटा र विचारको विश्वव्यापी प्रवाहद्वारा अन्तर्सम्बन्धित छ । वस्तु र सेवाहरूको प्रवाहमा ग्लोबल भ्यालु चेन (विश्वव्यापी मूल्य शृंखला) निर्माण गरिएका छन् । ग्लोबल भ्यालु चेनले अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादन साझेदारीलाई जनाउँछ, जहाँ उत्पादनलाई विभिन्न देशमा गरिएका गतिविधि र कार्यमा विभाजन गरिन्छ । हालैका विश्वव्यापी घटना (जस्तै : ऊर्जा संकट, चिप्स अभाव) ले ग्लोबल भ्यालु चेनमा तनाव सिर्जना गरेका थिए । विश्वव्यापीकरण विस्तारको अवधिमा, सस्ता वस्तु र कम श्रम लागतले मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा राख्न मद्दत गथ्र्याे, तर अब यो प्रवृत्ति उल्टिन थालेको छ । युक्रेन युद्धलाई लिएर राष्ट्रहरूले रुससँग सम्बन्ध तोडेपछि तेल र ग्यासको मूल्य एकाएक बढ्यो । आपूर्ति शृंखला पुनर्निर्माण गर्दा व्यवसायले राजनीतिक तनावलाई तौलिरहेका छन् । नीति निर्माता र बजार दुवै महामारीको अस्थायी साइड इफेक्ट भनेर सोचिएको मुद्रास्फीति अनपेक्षित रूपमा बढेको देखेर छक्क परेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आइएमएफ)को ‘विश्व आर्थिक परिदृश्य’ प्रतिवेदनले विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धि सन् २०२२ मा ३.४ प्रतिशत (अनुमानित) रहँदै सन् २०२३ मा २.९ प्रतिशत र २०२४ मा ३.१ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरेको छ । २०२३ को पूर्वानुमान अक्टोबर २०२२ ‘विश्व आर्थिक परिदृश्य’मा गरिएभन्दा ०.२ प्रतिशत बिन्दु बढी तर ऐतिहासिक (२०००/१९) औसत ३.८ प्रतिशतभन्दा कम छ ।

तीन दशकमा प्रगति र समृद्धिलाई सशक्त बनाउने लगभग सबै आर्थिक शक्ति अहिले क्षयीकरणमा छन् । फलस्वरूप २०२२–३० बीचको औसत विश्वव्यापी सम्भावित कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) वृद्धि शताब्दीको पहिलो दशकको तुलनामा करिब एकतिहाइले घटेर वार्षिक २.२५ रहने अनुमान गरिएको छ । विश्वव्यापी वित्तीय संकट वा मन्दीको अवस्थामा यी गिरावट तीव्र हुनेछन् ।

विश्व अर्थतन्त्रमा माग र उत्पादनमा सबलतासँगै धेरै देशमा मुद्रास्फीति विस्तारै घट्ने क्रममा देखिन्छ । अमेरिकी र अन्य देशका केन्द्रीय बैंकहरूले कसिलो वित्तीय नीति अनुसरण जारी राखेका छन् । मुद्रास्फीतिसँग लड्न उन्नत, विकासशील र उदीयमान सबै देशका केन्द्रीय बैंकहरूले ब्याजदर बढाइरहेका छन् । सन् २०२३ को सुरुवातमा आर्थिक गतिविधिमा सुधार हुनुको एक प्रमुख कारक ऊर्जा र खाद्य मूल्यमा गिरावट आउनु हो । महामारीपछि वस्तुको माग क्रमशः बढ्नु र विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलाका अवरोध कम भएकाले अधिकांश देशमा वस्तुको मूल्य र मुद्रास्फीति घट्न थालेको छ । तर, श्रम बजारको लागतले मुद्रास्फीतिमा दबाब परेको देखिन्छ । स्फीतिको स्तर अझै युद्धपूर्वको भन्दा उच्च भए पनि यसले व्यवसाय र घरपरिवारको क्रयशक्ति बढाउँदै छ । विश्वव्यापी मुद्रास्फीति सन् २०२२ मा ८.८ प्रतिशतबाट सन् २०२३ मा ६.६ प्रतिशत र २०२४ मा ४.३ प्रतिशत हाराहारीमा रहने अपेक्षा गरिएको छ । अझै पनि विश्वव्यापी मुद्रास्फीति महामारीपूर्व (२०१७–१९) को स्तर ३.५ प्रतिशतभन्दा उच्च नै हो । चीनमा कोभिड–१९ महामारीको पछिल्लो लहरले सन् २०२२ को वृद्धिलाई कम गरे पनि आर्थिक गतिविधि सुरु गरेसँगै रिकभरी अपेक्षा गरिएभन्दा तीव्र बनेको छ । यसले विश्वव्यापी आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव पार्दै आपूर्ति शृंखलामाथिको दबाब कम गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटनलाई बढावा दिनेछ ।

सकारात्मक पक्ष के भने धेरै अर्थतन्त्रमा कृत्रिम मागबाट बलियो वृद्धि वा मुद्रास्फीतिमा तीव्र गिरावट सम्भव छ । नकारात्मक पक्ष चीनमा गम्भीर स्वास्थ्य परिणामहरूले पुनर्बहालीलाई रोक्न सक्छ । युक्रेनमा रुसको युद्ध लम्बिँदा ऋण संकट अझ खराब बन्न सक्छ ।

कोभिड– १९ महामारीको प्रभाव विश्वव्यापी रूपमा कायमै रहेको समयमा युक्रेन युद्धले खाद्य र ऊर्जा बजार अवरुद्ध ग¥यो जसकारण विकासोन्मुख देशहरूमा खाद्य असुरक्षा र कुपोषणमा वृद्धि भयो । यसैबीच, जलवायु संकटले धेरै देशमा असर पर्न थालेको छ । डढेलो, बाढी, आँधी र तुफानहरूले ठूलो मानवीय र आर्थिक क्षति गरिरहेका छन् ।

आइएमएफले विकसित अर्थतन्त्रमा ब्याजदर वृद्धिले उदीयमान बजार र विकासोन्मुख देशहरूको वित्तीय अवस्थालाई असर पार्न थालेको उल्लेख गरेको छ । विशेषगरी अमेरिकाको बढ्दो ब्याजदरबाट मध्यम र न्यून आय भएका देशले थुप्रै दुष्प्रभाव साक्षात्कार गर्नुपर्नेछ । उनीहरूले पुँजी पलायन, ऋण संकट र मुद्रा अवमूल्यनजस्ता समस्या भोग्नुपर्नेछ । ब्याजदरमा तीव्र वृद्धिले विकसित देशहरू विशेषगरी अमेरिकामा ठूलो पुँजी प्रवाह हुन थालेको छ भने विकासोन्मुख देशहरूबाट पुँजी बाहिरिने क्रम बढेको छ । आर्थिक विस्तारका क्रममा देशको ऋण बढ्ने गर्छ । विशेषगरी विकासोन्मुख देशहरू तब ‘ऋण पासो’मा फस्न पुग्छन् जब उत्पादकत्व र ऋण सन्तुलनमा रहँदैन । यस्तो परिस्थितिमा विकसित अर्थतन्त्रमा ब्याजदर वृद्धि विकासोन्मुख अर्थतन्त्रका लागि घातकसिद्ध हुन सक्छ । उदाहरणका लागि सन् १९८० को प्रारम्भमा अमेरिकी केन्द्रीय बैंक (फेड)को ब्याजदर वृद्धिले संयुक्त राज्यमा दोहोरो अंकको मुद्रास्फीतिलाई घटायो, तर धेरै देशमा त्यसको नराम्रो असर प¥यो । विशेषगरी ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा ऋण डिफल्ट भयो । बेरोजगारी र गरिबी बढ्यो । जिडिपीमा ठूलो गिरावट आयो । यसैले त्यो अवधिलाई ‘हराएको दशक (लस्ट डिकेट)’ भन्ने गरिन्छ । ल्याटिन अमेरिकी देशहरू सुस्त र असमान पुनरुत्थानबाट गुज्रिएका थिए । अफ्रिकाका ऋणग्रस्त देशहरूले पनि ल्याटिन अमेरिकै नियति भोग्नुप¥यो । आइएमएफका अनुसार हाल लगभग कम आय भएका १५ प्रतिशत देशहरू ऋण संकटमा छन् र अन्य ४५ प्रतिशतले उच्च ऋण जोखिमको सामना गरिरहेका छन् ।

विशेषगरी अमेरिका र युरोपमा बैंकिङ प्रणालीमा थप उथलपुथलको सम्भावनाले आर्थिक गतिविधिमा असर पर्ने जोखिम छ । बैंक अफ अमेरिकाका अर्थशास्त्री डेभिड हौनरका अनुसार वित्तीय अस्थिरताले उदीयमान बजारमा पर्ने मुख्य असर दुई प्रकारका छन् । सकारात्मक असर, वित्तीय अस्थिरताले मुद्रास्फीति र ब्याजदर घटाउन मद्दत गर्न सक्छ । नकारात्मक असरमा उदीयमान देशहरूले बजारमा पहुँच प्राप्त गर्न कठिन हुन्छ ।

कोभिड– १९ महामारी, रुस–युक्रेन द्वन्द्व र अमेरिका र चीनबीचको बढ्दो तनावका कारण कतिपयले संसार डिग्लोबलाइज भइरहेको अनुमान गर्न थालेका छन् । अमेरिकाका दुई ठूला भूराजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी चीन र रुस डलरको प्रभुत्वलाई सन्तुलनमा राख्न चाहन्छन् । रुसले रेन्मिन्बीलाई आफ्नो विदेशी विनिमय सञ्चिति, वैदेशिक व्यापार र केही बैंकिङ सेवामा मुख्य मुद्राका रूपमा अपनाएको छ । पश्चिमी प्रतिबन्धको सामना गर्न ऊ चीनतर्फ अग्रसर भएको छ । भर्खरै भारतले रुसलगायत थुप्रै देशसँगको व्यापारमा भारुको भुक्तानी संयन्त्र ल्याउने घोषणा गरेको छ । सन् २०२२ मा विश्वव्यापी विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा डलरको हिस्सा ५५ प्रतिशत रहेको थियो । यसले वासिङटनलाई अतुलनीय आर्थिक र राजनीतिक शक्ति प्रदान गरेको छ । विश्व डिग्लोबलाइज भइरहेको संकेत देखिए पनि अमेरिकी डलरले लामो समयदेखि विश्वबजारमा महŒवपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ र यो कायम नै रहनेछ ।

घरेलु आर्थिक परिदृश्य : चुनौती र अवसर
नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा ६ प्रतिशतको वृद्धि प्रक्षेपण गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा नेपालको वृद्धिदर ५.८४ प्रतिशत थियो । विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक दुवैले सन २०२३ का लागि नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.१ प्रतिशतमा संशोधन गरेका छन् । नेपालको प्रमुख आर्थिक परिसूचकमा केही सुधार आएको छ । यसले वित्तीय घाटालाई बिस्तारै घटाउँदै लगेको छ । जिडिपीमा कृषिको योगदान एकतिहाइबाट घटेर २२–२३ प्रतिशतमा पुगेको छ भने सेवा क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा ६१ प्रतिशत र उद्योगको योगदान १३ प्रतिशत छ । औद्योगिक क्षेत्र सुस्त हुनुको मुख्य कारण निर्माण क्षेत्रको कमजोर वृद्धि नै हो । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा झन्डै सात प्रतिशत योगदान दिने निर्माण क्षेत्र २४ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जनाएको छ । निर्माण क्षेत्रले विभिन्न समस्या भोगिरहेको छ । निर्माण सामग्रीको मूल्यमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ ।

मुद्रास्फीति पनि उच्च रहने अनुमान गरिएको छ । मौद्रिक नीतिले मुद्रास्फीति सात प्रतिशतभित्रै सीमित लक्ष्य राखे पनि त्यो लक्ष्यभन्दा माथि नै छ । उपभोक्ता मूल्यस्फीति गत वर्षको ६.२४ प्रतिशतको तुलनामा सन २०२३ को फेब्रुअरीमा ७.८८ प्रतिशत रहेको छ । रुस–युक्रेन युद्धको असर नेपालजस्तो आयातमुखी अर्थतन्त्रमा बढी परेको छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकले माग घटाउन ब्याजदर बढायो । बढ्दो ब्याज र घट्दो मागको गुणात्मक असरले बैंकको असुलीमै मार पर्न गयो । नीतिगत निर्णयले अन्योल बढ्नुका साथै व्यापारमा पनि कमी आएको देखिन्छ ।

आयात–निर्यातका साथै समग्र व्यापार घाटा कम भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनामा व्यापार घाटा १८.७ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ । आयात प्रतिबन्ध र सुस्त वृद्धिले पहिलो अर्धवार्षिकमा राजस्वमा नकारात्मक योगदान दिएको छ । २०२१/२२ मा लगाइएको आयात प्रतिबन्ध (जुन २०२२/२३ मा हटाइयो) ले चालू खाता घाटा कम गर्न र विदेशी विनिमय सञ्चितिलाई स्थिर राख्न त मद्दत ग¥यो । तर, यस नीतिको अनपेक्षित परिणामस्वरूप वित्तीय राजस्वमा ठूलो गिरावट आयो । २०२२/२३ को पहिलो ६ महिनामा आयात घट्दा वृद्धि सुस्तियो । यसबीच, रेमिट्यान्स आम्दानी २७.५ प्रतिशतले बढेको छ, जसले बाह्य क्षेत्रलाई स्थिर बनाउन मद्दत गरेको छ । पछिल्लो समय नेपालले मासिक एक खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स भिœयाइरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्या बढेसँगै रेमिट्यान्स बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

पर्यटक आगमन पनि कोभिडपूर्वको स्तरमा पुग्न थालेको छ । यस वर्ष निजी क्षेत्रको आम्दानी घटेको र कर्पाेरेट कर पनि घट्दै गएकाले राजस्व बढाउन चुनौतीपूर्ण छ । यस वर्ष आयातबाट राजस्व बढ्ने कुनै संकेत छैन । नेपालको वित्तीय सुशासन निजी र सार्वजनिक दुवै क्षेत्रमा कमजोर भएको छ । देशको व्यापार घाटा बढ्दै गएको अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्रको लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा गरिए देशले सोचेजस्तो आर्थिक प्रगति गर्न सक्दैन ।

आर्थिक जटिलता र महामारीका कारण हालै नेपालको सरकारी साधारण खर्च राजस्व आर्जन क्षमताभन्दा छिटो बढेको छ । नेपालले चालू आर्थिक वर्षमा निकै ठूलो राजस्व अभावको सामना गरिरहेको छ । अर्थ मन्त्रालय र महालेखानियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिना (२०२२ को मध्यदेखि २०२३ मार्चसम्म)मा राजस्व परिचालन लक्ष्यको ४० प्रतिशत मात्रै रहेको छ । आव २०१६/१७ मा सार्वजनिक ऋण जिडिपीको २५ प्रतिशत थियो भने २०१९/२० मा उल्लेखनीय सार्वजनिक ऋण वृद्धिका लागि कोभिड महामारीको प्रभाव र त्योसँग जुझ्न अपनाइएका प्रक्रिया जिम्मेवार छन् । ०२०/२१ मा नेपालको ऋण जिडिपी अनुपात ३९ प्रतिशत पुग्यो ।

राजस्व आम्दानी घट्दा नेपाल सरकारलाई ऋण तिर्न र नयाँ ऋण लिन कठिन भएको छ । वैदेशिक सहायता अनुदान घटिरहेको अवस्था छ । आइएमएफले नेपालका लागि विस्तारित ऋण सुविधाअन्तर्गत ३९ करोड ५९ लाख डलर स्वीकृत गरेको थियो । हालैमा आइएमएफको बोर्डले विस्तारित ऋण सुविधालाई औपचारिक रूपमा अनुमोदन गरेको छ । कोभिड– १९ महामारीबाट नेपालको दृढ पुनरुत्थान र दिगो विकासलाई प्रवद्र्धन गर्न विश्व बैंकले १५ करोड डलरको विकास नीति ऋण स्वीकृत गरेको थियो । ब्याजदरमा वृद्धि हुँदै गर्दा बढ्दो ऋणले राष्ट्रको सरकारी बजेटलाई असर गर्छ ।

विदेशी विनिमय सञ्चितिको आधारमा देशको ऋणको अवस्थालाई विश्लेषण गर्नु पनि महŒवपूर्ण हुन्छ । अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँ कमजोर हुँदा स्थानीय मुद्रामा नेपालको ऋण दायित्व बढेको छ । अपर्याप्त आन्तरिक स्रोत परिचालन, अत्यधिक वित्तीय घाटा, निर्यात–आयात असन्तुलन, राजस्व र खर्चको अन्तरका कारण वैदेशिक ऋण थप बढेको हो । तसर्थ केही लेखकले दिगो आर्थिक वृद्धि र लगानीलाई हतोत्साहित गर्नुको सट्टा प्रोत्साहन गर्ने सम्भावना रहेसम्म घाटा वित्तपोषणलाई ध्यानमा राख्नुहुँदैन भनी तर्क गर्छन् । यसबाहेक, ऋण चुक्ता गर्ने क्षमतामा कुनै सुधार आउन सकेको छैन । कुल सार्वजनिक ऋणराशि र ब्याजमा वृद्धि भएको छ । अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँको अवमूल्यनले वैदेशिक ऋण महँगो साबित हुनेछ ।

नेपालले विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्न नदिन विलासिताका सामानको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनेजस्ता विभिन्न उपाय पनि अपनायो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेपछि प्रतिबन्ध हटाएको छ । अमेरिकी डलरको सट्टा भारत–बंगलादेशको व्यापारमा भारतीय रुपैयाँको प्रयोग परीक्षणको चरणमा छ । केही विषयमा द्विपक्षीय निर्णय गरेपछि मात्रै दुवै देशमा रुपैयाँको कारोबार सुरु होला । भारत नेपालको ठूलो व्यापारिक साझेदार हो र यो नीतिबाट नेपालले पनि ठूलो राहत पाउनेछ । यसले नेपाली मुद्राको अवमूल्यन कम बनाउन मद्दत गर्न सक्छ ।

निराशाजनक पक्ष के भने अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको विवरणअनुसार पछिल्लो सात महिनामा ८५ अर्ब ६० करोडभन्दा बढी बजेट सिद्धान्तविपरीत परिचालन भएको छ । राष्ट्रको सार्वजनिक ऋण बढ्ने क्रममा रहेको अवस्थामा सिद्धान्तविपरीत बजेट परिचालन गर्नु कत्ति जायज हुन्छ ? यसको जवाफ देश विकास गर्छु भनेर चुनिई आएका जिम्मेवार जनप्रतिनिधिले संसद्बाट जनतालाई पारदर्शी र जवाफदेही भएर अवगत गराउनुपर्छ ।

नेपालको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) जिडिपीको ०.५ प्रतिशत छ, जुन दक्षिण एसियामा सबैभन्दा कम हो । एफडिआई थ्रेसहोल्ड एनपिआर दुई करोडमा घटाउँदा एफडिआईको प्रवाहमा थप कमी आउनेछ । पुँजी प्रवाहमा प्रतिबन्धले जिडिपीमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । सरकारले लामो समयदेखि थाती रहेको एफडिआईको सुधार गर्नुपर्छ । नियामक स्वीकृति प्रक्रियालाई सरल बनाउदाँ विदेशी मुद्रा प्रवाह बढ्नेछ । पुँजी र प्रविधिको आप्रवाहलाई प्रोत्साहित गर्नेछ ।

मौद्रिक नीतिले बैंकिङ र निजी क्षेत्रलाई वर्तमान वातावरणमा ऋण प्रयोग गर्दा बढी सावधानी र जवाफदेहिता अपनाउन निर्देशन दिनुपर्छ । तीन दशकसम्म कर्जा वृद्धि उच्च भए पनि आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत मात्रै रह्यो । यसले हाम्रो कर्जा वृद्धि नीतिले आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव पार्न नसकेको देखाउँछ । आगामी दशकमा आर्थिक वृद्धिलाई प्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्ने क्षेत्रमा ऋण प्रवाह केन्द्रित हुनुपर्छ । कर्जाको वृद्धि पनि निक्षेप वृद्धिसँग मिल्दो हुनुपर्छ । बैंकको चर्काे ब्याजविरुद्ध आन्दोलन चल्न थालेको छ र मिटरब्याजपीडित काठमाडौंमै आएर धर्ना दिने स्थिति राम्रो संकेत होइन ।

आइएमएफले नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको कर्जाको गुणस्तर शंकास्पद भएकाले देशका केही ठूला वाणिज्य बैंकलाई अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षण संस्थाबाट लेखापरीक्षण गराउन आग्रह गरेको छ । कागजमा नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा (एनपिएल) अनुपात सहज छ । पुस मसान्तसम्ममा नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाको औसत निष्क्रिय कर्जा अनुपात २.७३ प्रतिशत मात्र रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामध्ये वित्त कम्पनीको खराब कर्जा (७.८२ प्रतिशत) अनुपात सबैभन्दा धेरै रहेको छ । वाणिज्य बैंक र विकास बैंकको खराब कर्जा अनुपात क्रमशः २.४९ र २.८२ प्रतिशत रहेको छ । आइएमएफले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्यको वास्तविक तस्बिर जाँच्न गरेको पहल एकदम ठीक हो ।

नेपाल एउटा यस्तो राष्ट्र हो, जसलाई संरचनात्मक परिवर्तनको नितान्त आवश्यकता छ । समस्या मौलिक भएकाले संरचनात्मक सुधार नै छोटो र दीर्घकालीन जवाफ खोज्ने एक मात्र उपाय हो । भुक्तानी सन्तुलन कायम गरी बाह्य क्षेत्रमाथिको दबाब कम गर्न ऋण विस्तार र क्षेत्रगत वितरणको व्यवस्थापन, अत्यधिक आयात घटाउने र औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स आप्रवाहमा सुधार गर्न आवश्यक छ । नयाँ जनगणनाअनुसार १५ देखि ५९ वर्षसम्मको सक्रिय उमेर समूह बढेको छ जुन कुल जनसंख्याको ६१.९६ प्रतिशत रहेको छ । जनसांख्यिक लाभांश पूर्ण रूपमा प्राप्त गर्न नेपाली युवाको सीपमा लगानी आवश्यक छ । हामीले नेपालको श्रमशक्तिलाई कृषि र गैरकृषि क्षेत्रबीच सन्तुलन कायम गर्दै उत्पादनशील क्षेत्रमा कसरी परिचालन गर्ने ? यो अहिलेको ज्वलन्त प्रश्न हो । विशेषगरी आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्यालाई रोजगारीको ग्यारेन्टी सरकारहरूको मूल मन्त्र हुनुपर्छ । रोजगारीको ग्यारेन्टी भनेको अर्थतन्त्रको उत्पादनशील क्षेत्रमा रोजगारी प्रवद्र्धन गर्न सरकारले अपनाउन सक्ने संरचनात्मक स्थिरता दिने वित्तीय नीति हो । नेपाली श्रम बजारले धेरै वर्षदेखि उच्च अनैच्छिक बेरोजगारी सामना गरिरहेको छ, जसलाई कोभिड– १९ महामारीले निस्सन्देह बढाएको छ ।

सरकारले यो वर्ष कर छली रोक्न र आफ्नो राजस्वको आधारलाई फराकिलो बनाउन संघर्ष गर्नुपर्नेछ  । अपेक्षितभन्दा उच्च मुद्रास्फीतिले घरायसी क्रयशक्ति घटाउने र आर्थिक वृद्धि घट्ने अनुमान गरिएको छ । नयाँ अर्थमन्त्रीले वित्तीय र मौद्रिक नीतिलाई ‘सिंक्रोनाइज’ गर्दै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउन तरलता अभावलाई कम गर्नुपर्छ । व्यापार र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । वित्तीय क्षेत्रको वृद्धि, मानव पुँजी निर्माण र सुशासन अभिवृद्धिमार्फत विकासको सम्भावना बढाउनुपर्छ ।

राष्ट्रले ऋण लिएको रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोग गरी सरकारको ऋण न्यूनीकरणमा सहयोग गर्ने कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । नेपालले सन् २०२६ मा एलडिसी समूहबाट बाहिरिने योजना बनाएकाले ऋण चुक्ता गर्न उत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेर दिगो अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ । यसका लागि लामो अवधि र न्यून ब्याजदरका ऋणबाट फाइदा उठाउनुपर्छ ।

– ANKUR SHRESTHA

The opinion piece originally appeared in the February 2023 Issue of New Business Age Magazine. Please read the original article here.

Since the third generation of the Nepal Trade Integration Strategy (NTIS 2016) was introduced, Nepal and its trade policies have undergone significant changes. First, from 2017 onwards, the country formally adopted a federal structure with seven provinces. Second, for two years in a row (2020-2021), Nepal put all of its efforts into managing the COVID-19 pandemic. The pandemic disrupted Nepal’s domestic and international trade in major ways.

Third, Nepal has seen massive fluctuations in the country’s balance of payments in recent years. One of our regional neighbours, Sri Lanka, declared bankruptcy, igniting policy debates in Nepal as to whether we would run aground into the same problems. Despite this, Nepal’s foreign reserves are growing and will last for at least ten months. However, what is worrying is that our trade deficits are also rising to the same levels as during the pre-pandemic phase of 2020.

Nepal suffers from a considerable trade deficit with its biggest trade partners. For example, in the last fiscal year (FY) 2021/22, with India, our largest trade partner, Nepal’s import-export ratio stood at 8:1. With China, our second largest partner, it stood at a massive 327:1. This trend is worrying and shows the need for Nepal to improve its trade balance with its immediate trade partners. Despite opening up more border points with China, if Nepal does not take significant steps to promote exports, it is very likely that Nepal’s current trade deficit with China would further widen in the years to come. Nepal is also graduating to a developing country from a Least Developing Country (LDC) by 2026, and its trade advantages will decrease even further. As a result, bilateral trade treaties will also become essential for Nepal to retain its trade advantages.

Therefore, the Ministry of Industry, Commerce, and Supplies and the Ministry of Finance, together with other related ministries and departments, have been working tirelessly to create a new trade strategy and related industrial policies to promote trade. Examining where the country missed out with the NTIS and what impact it had on the country’s trade situation is necessary. Furthermore, it is also essential to understand the consumer benefits that trade provides and move towards decreasing the tariff and non-tariff barriers of trade. Policies that increase tariffs and implement protectionist measures to promote non-competitive industries will only burden consumers through higher costs of goods.

Nepal Trade Integration Strategy
The Nepal Trade Integration Strategy 2016 (NTIS 2016) was an updated version of NTIS 2010 and its predecessor, Nepal Trade and Competitiveness Study (NTCS) 2004. It was developed together with the complementary Trade Policy 2015. The NTIS 2016 recognized potential for product and value chain development in three priority export sectors: Agro and forest products, Craft and manufacturing products, and the Services sector. Under these, it identified 12 potential export sectors which are: 1. Large Cardamom, 2. Ginger, 3. Tea, 4. Medicinal and Aromatic Plants (MAPs), 5. Fabrics, Textiles, Yarn, and Rope, 6. Leather, 7. Footwear, 8. Chyangra Pashmina, 9. Knotted Carpets, 10. Skilled and Semi-Skilled Professionals at Various Categories (Remittance-Generating Sectors), 11. IT Services and Business Process Outsourcing, and 12. Tourism.

Export of NTIS goods
Data across the years since the fiscal year (FY) 2015/16 shows that Nepal has seen a slight increase in the identified export goods under the NTIS 2016, however, their percentage contributions to total exports have decreased significantly. For example, in FY 2015/16, NTIS goods made up 47.26% of the total exports, but it significantly reduced to 23.39% as of FY 2021/22. While the values of NTIS exports have increased slightly from Rs 33.2 billion to Rs 46.79 billion across this period, total exports reached Rs 200 billion from Rs 70 billion.

Specifically, in the last FY 2021/22, the list of goods identified under NTIS 2016 only made up less than 25% of the country’s total exports. Focusing on FY 2021/22, out of the total export value of Rs 200 billion, soya bean was the top export with Rs 48.12 billion of exports, this makes up 24.06% of our total exports. Products in the NTIS list, such as carpets, came in fifth contributing Rs 9.57 billion, while woven fabrics and cardamom came in sixth and seventh contributing Rs 5.66 billion and Rs 4.81 billion respectively. Other NTIS goods came further down the list. Even after adding all the NTIS goods exports, it falls short by Rs 1.33 billion. This provides evidence of either our incapability to understand the changes throughout the years in Nepal’s export capabilities or the mindset of Nepal’s traders.

– SANTOSH Sharma Poudel

The column originally appeared in The Diplomat on 30 December 2022. Please read the original article here.

On December 27, a team of Chinese experts landed in Nepal to conduct the feasibility study of the Kathmandu-Kerung (Geelong) railway. On the same day, China opened the Rasuwagadhi border point, which had remained closed for 35 months because of the COVID-19 pandemic. It came a day after Communist Party of Nepal-Maoist Center (CPN-MC) Chairman Pushpa Kamal Dahal, a.k.a. Prachanda, assumed the premiership. These appear to be “goodwill” gestures from China to the new communist leader in Nepal.

The dream of a railroad linking Nepal to China is an old one. King Birendra Shah and Chairman Mao Zedong mooted the idea in 1973.

Landlocked Nepal’s connectivity with the rest of the world is through India. This has been a source of frustration for the Nepali public and policymakers as it has made Nepal very dependent on India. The railroad to China offers Nepal a way to break its India-lockedness and provides it with alternative access to the rest of the world. Also, there is an increasing need for better connectivity, given the expanding trade volume between the two countries. It was after the Indian economic blockade on Nepal in 2015 that Nepal and China accelerated their efforts on making the railway project a reality.

Then-Prime Minister Khadga Prasad Oli signed an agreement in 2018 during his visit to China. In April 2019, China included the Nepal-China Trans-Himalayan Multidimensional Connectivity Network in Beijing’s joint communiqué of the second Belt and Road Forum. The two countries signed an MoU on the feasibility study of the proposed railway during Chinese President Xi Jinping’s visit to Nepal in October 2019. Xi said the connectivity network would help Nepal “transform from a landlocked country to a land-linked country.” For China, the vision is a part of Xi’s ambitious Belt and Road Initiative.

The proposed rail will connect to the Lasha-Shigatse railway in Tibet. On the other side of the border, the rail could be expanded to connect Pokhara and Lumbini, two other major cities in Nepal.

The railroad offers hope and has significant potential. It will symbolize the Nepali dream of better infrastructure and economic connectivity and represent good Nepal-China relations. Strategically, railway connectivity with China diversifies Nepal’s connectivity and reduces dependence upon India. It will ensure Nepal will suffer minimal consequences if India imposes a blockade in the future. Economically, it will facilitate trade with China. Supporters also point out that the railroad could be instrumental in bringing a large number of tourists from China to Nepal.

However, obstacles aplenty remain. First, the railroad has to transverse the mighty Himalayas. The terrain and ecology are challenging. China has shown that it can build a railroad in a complex landscape. However, the trans-Himalayan railroad will test Chinese abilities. Almost 98 percent of the railroad will either be a bridge or tunnel because of the terrain.

Second, the cost of the railroad is a primary concern. Previous estimates put the cost at $3 billion. However, it is expected to now cost around $8 billion (to link up to Shigatse). We will have a more accurate estimate after the feasibility study. There is a high chance of the cost being revised upwards. It will be a massive commitment for Nepal, whose GDP is around $30 billion.

Third, China has provided a grant for the feasibility study, estimated to cost around $300 million. However, it will be loans that will likely fund the implementation of the project. There is a fear that Nepal could go the Sri Lankan way if Nepal undertakes such loans without due diligence. The Nepali media is abuzz with apprehensions over the “debt trap,” citing what transpired in Hambantota port in Sri Lanka. The Nepali ambassador to China has sought to dissuade such concerns, but it will not be easy.

Fourth, some are concerned that the railway does not benefit Nepal. Nepal’s trade with China amounted to NRs 235 billion ($1.8 billion) in 2020/21. However, Nepal’s exports accounted for a paltry NRs 1 billion ($8 million). With a 1:234 export-to-import ratio, trains running will carry Chinese goods to Nepali markets but can be expected to return empty. Therefore, the railroad could only increase Nepal’s imports from China.

Fifth, India sees the Himalayas as its natural defense frontier and the region south of the Himalayas as its sphere of influence. It could see the railroad as China broaching India’s security perimeter. India was not pleased when Nepal signed the BRI agreement in 2017.

Talks of a railroad connecting Nepal to China has had India on its toes. In recent years, Nepal and India have upgraded and expanded the dysfunctional Janakpur-Jayanagar railway to Kurtha. In April, Indian Prime Minister Narendra Modi and then Nepali Prime Minister Sher Bahadur Deuba jointly flagged the cross-border railway service between Jayanagar (India) to Kurtha. The 35-km-long railway was built with an Indian grant worth NRs 10 billion ($75 million). In addition, work is underway to expand the road to Bardibas via Bijalpura. This is one of the five cross-border links being talked about between Nepal and India.

Nepal has its task cut out. Firstly, it needs to do a cost-benefit analysis in conjugation with the financing modality. If the current trade trend continues, the benefit to Nepal will be minimal. Meanwhile, Kathmandu needs to engage New Delhi to communicate Nepal’s rationale and assure it that the railway will not affect Indian security interests. Nepal needs connectivity with both neighbors, and it is not a competition. Also, Nepal needs to harmonize infrastructure development to its northern border with China and its southern border with India to support Nepal’s growth.

India builds a broader gauge railway, and China, a standard gauge. It will be a challenge for Nepal to find a way to make the railway tracks built in collaboration with the two countries interoperable. This will be a major test of Nepal’s diplomacy.