– SANTOSH SHARMA POUDEL
This opinion piece was originally published in The Kantipur Daily on March 26, 2024. The original article can be read here.
कुनै पनि देशको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका बहुआयामिक पक्ष हुन्छन् । परराष्ट्र नीतिका केही पक्ष स्थायी हुन्छन् भने अन्य पक्ष परिवर्तनशील । तर जस्तोसुकै पक्षका कथन भने समयानुकूल परिवर्तन भइरहन्छन् । यही क्रममा नेपालको परराष्ट्र नीतिका बारेमा हुने (अथवा नहुने) चारवटा महत्त्वपूर्ण विषयको कथनका सम्बन्धमा यो लेख केन्द्रित रहनेछ ।
पहिलो, सन्तुलित सम्बन्धको कथन । आधुनिक नेपालको स्थापना भएपछि पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई दुई ढुंगाबीचको तरुलका रूपमा व्याख्या गरे । भूगोलले ठूलो र प्राचीन सभ्यता बोकेका भारत र चीनजस्ता देशका बीचमा रहेकाले नेपालले दुवैसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नुपर्ने र रणनीतिक हिसाबले रक्षात्मक र सन्तुलित सम्बन्ध राख्नुपर्ने उनले दिव्योपदेश दिएका थिए । केही विशेष कालखण्डमा नेपालको झुकाव भारततर्फ बढी भए पनि नीतिगत रूपमा वा सार्वजनिक कथनमा नेपालले भारत र चीनसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्नुपर्छ भन्ने कथन नै व्याप्त छ ।
यो कथन परराष्ट्र नीतिका अध्येताहरूमा मात्र नभएर नीति निर्माता र जनमानसमा पनि उत्तिकै व्याप्त छ । हाम्रो परराष्ट्र नीति, २०७७ ले पनि नेपालले सन्तुलित र स्वतन्त्र नीति अवलम्बन गरेको छ । नेपाल, भारत र चीनको सन्तुलनका बारेमा अंग्रेजीमा गुगलमा खोज्दा मात्र पनि लगभग ६ करोड वेब पृष्ठ फेला पार्न सकिन्छ । यो नीतिले नेपालीको मन मस्तिष्कमा गहिरो गरी छाप छाडेको छ । र, अहिलेसम्मको नेपालको स्वार्थलाई सेवा पनि गरेको छ ।
यद्यपि सन्तुलित सम्बन्ध भनेको के हो, यसलाई कसरी हासिल गर्दै कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्नबाट हामी बेखबर छौं । यसमा न त धेरै अध्ययन अनुसन्धान भएका छन् न टीकाटिप्पणी नै । यो इतिहासबाट चल्दै आएको बुझाइलाई ‘श्राद्धमा बिरालो बाँधेजस्तो’ गरी अघि बढाइरहेका छौं । गहिराइमा पुगेर केलाउने कोसिस गरेका छैनौं । नीति निर्माताहरूका लागि सन्तुलित सम्बन्ध संस्थाको विषय पनि भएको छ । सन्तुलित सम्बन्ध भन्दा न दक्षिणी छिमेकी नै रिसाउँछ न उत्तरी छिमेकी नै तर्सन्छ । अध्येताहरूलाई पनि यही कुरा दोहोर्याउँदा धेरै मिहिनेत गर्नु पर्दैन, त्यसैले यो कथन जहाँ कहीँ सुन्न र पढ्न पाइन्छ ।
तर के भारत र चीनतर्फ नेपालका स्वार्थहरू उस्तै छन्, अथवा बराबर हुन् ?
नेपालका बारेमा थोरै मात्र बुझेको मानिसले भन्न सक्छ कि दुवै देशप्रति वा दुवै देशको नेपालप्रति उस्तै स्वार्थ छैन । नेपालको आर्थिक, सांस्कृतिक, भूराजनीतिक वा अन्य कुनै हिसाबले हेर्दा भारत र चीनतर्फका स्वार्थ फरक–फरक छन् र गहनताका विषयमा पनि फरक छ । यो विषयलाई नबुझेको कोही छैन तर सन्तुलन नभन्ने पनि कोही छैन । यो आफैंमा विरोधाभासपूर्ण कुरा हो । सन्तुलित भन्दा दुई देश सँगसँगै जोडिएर आउँछन् । भारतको कुरा गर्दा चीन जोडिन्छ भने चीनको कुरा गर्दा भारत । के नेपालको हरेक मुद्दामा दुवैको रुचि समान छ त ? अवश्य पनि छैन ।
सन्तुलनको सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको यथार्थवादको सिद्धान्तबाट आउने हुनाले यो ‘जिरो सम गेम’ मा आधारित छ । के नेपालले रोजेको सिद्धान्त त्यही नै हो ? अवश्य होइन । नेपालको परराष्ट्र नीति, २०७७ ले नेपालले पारस्परिक लाभ र सम्मानका आधारमा नेपालले परराष्ट्र नीति तय गर्ने कुरा व्यक्त गरेको छ । यस अर्थमा नेपालमा सन्तुलनको सिद्धान्त गहिराइसम्म गएर अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ । तब मात्र यस कथनको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकताका बारे चर्चा गर्न सकिनेछ ।
दोस्रो, नेपालको परराष्ट्र नीति होस् वा अन्य विकासका विषयमा हरेक कुरालाई भूराजनीतिक दृष्टिकोणबाट गरिने विश्लेषण । हो, नेपालले समकालीन समयमा नाजुक भूराजनीतिको सामना गर्दै छ । यो चपेटामा संसार नै छ तर नेपाल भने चीन–भारत र चीन–अमेरिका प्रतिस्पर्धाको भुमरीमा छ । तर के हरेक विषय भूराजनीतिकै विषय हुन् त ?
यसका लागि एमसीसी र बीआरआईको कुरा गरौं । नेपालमा पूर्वाधारको विकास नभएकाले देशको विकास न्यून भएको सर्वविदितै छ । राजमार्ग, जलविद्युत्का आयोजना, विमानस्थल आदि देश विकासका लागि चाहिने पूर्वाधार हुन् । यसका लागि धेरै लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन क्षमता नेपालको सीमित छ । देशको राजस्वले नियमित खर्च नै धान्न गाह्रो हुने अवस्थामा वैदेशिक सहयोग वा लगानी अपरिहार्य हो । यी कुरालाई सर्वप्रथम आर्थिक उन्नति र विकासको हिसाबले हेर्नुपर्छ । तर नेपालमा हुने बहसमा हामीले एक नजर लगाउने हो भने न त एमसीसी नै विकास परियोजनाका रूपमा विश्लेषण भयो न बीआरआई नै । यी दुवै विषयलाई भूराजनीतिसँग जोडेर मात्र विश्लेषण गरियो । एमसीसीको सन्दर्भमा अमेरिकी इरादालाई लिएर र बीआरआईको सन्दर्भमा ऋणको पासोलाई लिएर ।
यसो भन्दै गर्दा अमेरिकी अथवा चिनियाँ सहयोगमा स्वार्थ छैन भन्ने होइन । यदि देश विकासका लागि सहयोग महत्त्वपूर्ण छ भने ती परियोजनाले नेपालको विकासमा कस्तो भूमिका खेल्छन् र उचित लाभांश दिन्छन् भन्ने कुरा विश्लेषणको मुख्य कुरा हुनुपर्ने थियो । त्यसका साथसाथै अमेरिकी वा चिनियाँ स्वार्थलाई नेपालले कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छ र अनावश्यक प्रभावलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्नेमा विश्लेषण केन्द्रित हुनुपर्ने थियो । हामी भूराजनीतिक रूपमा अमेरिकी र चिनियाँ अभिप्रायमै अल्झिरहेका छौं । उनीहरूको अभिप्रायः नेपालको नियन्त्रणमा छैन । हाम्रो नियन्त्रणमा सहयोग लिने कि नलिने, लिने हो भने कसरी लिने, सहयोग लिइसकेपछि उक्त परियोजनाले लाभांश दिन्छ कि दिँदैन, सँगसँगै आउने प्रभावलाई कसरी निस्तेज पार्ने भन्ने कुराहरू छन् । यस्तो बहसले हाम्रो कमजोरीलाई भूराजनीतिको पर्दा पछाडि लुकाउँछ र तथ्यपरक ढंगले विदेश नीति सञ्चालन गराउन अवरोध पुर्याउँछ ।
तेस्रो, नेपालमा हुने हरेक परिवर्तनमा हामीले बाह्य मुलुकको स्वार्थ वा हस्तक्षेप देख्नु । भर्खर नेपालमा भएको गठबन्धन परिवर्तनमा हामी पहिले चीनको हात देख्छौं । हाम्रा बहस हेर्ने हो भने यस्तो लाग्छ कि नेपाल नेपालीले होइन विदेशीले चलाएका छन् । नेपालीहरू केवल कठपुतली हुन्, भूपी शेरचनले भनेको ‘क्यारमबोर्डको गोटी जस्तो’ । यस कथनमा बृहत् सत्यता पनि छ । नेपालका प्रबुद्ध मानिसको भाषणदेखि आत्मकथाहरू पढ्यो भने पनि त्यो कथनको सत्यता पुष्टि हुन्छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि यो पराजयवादी सोच हो । यसको निहितार्थ नेपाली नीति निर्माणकर्ताको निर्णय र एजेन्सीलाई नकारेर उनीहरूको कमीकमजोरीलाई विदेशीको प्रभावको पछाडि लुकाउनु हो ।
हामी हाम्रा नेताहरूलाई विदेशी एजेन्टको बिल्ला लगाइदिन्छौं तर विदेशी हस्तक्षेप हुनुमा उनीहरूको व्यक्तिगत अथवा पार्टीगत स्वार्थका बारेमा धेरै बोल्दैनौं, लेख्दैनौं । नेपालमा विदेशीको हस्तक्षेप पक्कै पनि छ । तर त्यसका लागि कसरी उपयुक्त वातावरण बन्यो भन्नेमा हामी धेरै गहिराइमा जाँदैनौं । यी नितान्त आन्तरिक विषय हुन् । जबसम्म हामी हाम्रो कथनमा आफैं जिम्मेवारी लिदैनौं, तबसम्म न हामी स्वतन्त्र रूपमा नीति नै बनाउन सक्छौं न त गल्तीहरूको उचित मूल्यांकन गर्न सक्छौं । त्यसैले कुनै पनि निर्णयमा विदेशीको प्रभाव हेर्नुभन्दा पहिले हामीले आफ्नो आन्तरिक अवस्थामा ध्यान दिने कथनको आवश्यकता छ ।
चौथो, नेपाल सानो राष्ट्र हो भन्ने लघुताभाष । नेपाल सानो राष्ट्र हो, विदेशीको हस्तक्षेप वा सहयोगबिना केही हुन सक्दैन र विदेशीलाई रिझाएर राखे मात्र आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने मनोदशा धेरैमा पाइन्छ । भारत र चीनसँग तुलनात्मक रूपमा नेपाल सानो भए पनि भौगोलिक वा अन्य भौतिक हिसाबले नेपाल सानो राष्ट्र होइन । तर नेपाल सानो र कमजोर राष्ट्र भन्ने मानसिकता रहेकाले त्यसले हीनताको भावना जन्माएको छ । नेपालले एमसीसीलाई लेखेको चिठी हेरे मात्र यस समस्याको गहिराइलाई आकलन गर्न सकिन्छ ।
सार्वभौम समानतालाई परराष्ट्र नीतिको मार्गदर्शक सिद्धान्त माने पनि अभ्यासमा भने हामीले कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनौं । भारत, चीन वा अमेरिकाबाट कोही दोस्रो दर्जाका नेता आउँदा पनि हामी भेट्न लाइन लागेर उभिन्छौं भने विदेशमा जाँदा आफ्नो समकक्षलाई भेट्न पाउँदा मात्र पनि भ्रमण सफल भएको ठान्छौं । यहाँ उल्लेख गरिएका चार कथनमध्ये यस कथनलाई नेपालको सार्वजनिक बहसमा तुलनात्मक रूपमा बढी चुनौती दिइएको पाइन्छ ।
कथनहरू व्याप्त हुनु र प्रतिवाद नगरिनुमा केवल नेता मात्र दोषी छैनन्, यसमा हाम्रो अध्ययन अनुसन्धान गर्ने विज्ञको कल्पनाको सीमा तथा मिडिया पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । साथै नेपालको परराष्ट्रविद्हरूको रोस्ट्रम हेर्ने हो भने लगभग सबै ६० कटेका र संस्थापनमा लामो समयसम्म आबद्ध भएका पुरुष हाबी छन् । उक्त पुस्ताको अनुभव र विज्ञताको आधार र उचित मूल्यांकन गर्नुपर्छ तर त्यही पुस्ताबाट नयाँ कथनको विकासको आस भने गर्न सकिँदैन । अहिले नयाँ पुस्तामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका बारेमा चासो र अध्ययन बढिरहेकाले नयाँ सोच र आख्यान पनि आउला भनी आस गर्न सक्ने ठाउँ छ । त्यो कार्य गर्न नयाँ पुस्तालाई चुनौती र अवसर पनि छ । यदि यसमा नयाँ पुस्ता असफल भयो भने त्यसपछिको पुस्ताले विश्व परिस्थितिमा आमूल परिवर्तन भए पनि यही पुस्ताको जस्तो अवस्था झेल्नुपर्नेछ ।
