+977 9801193336

Tag: Public Debt

OP-EDs and Columns

Economic lessons from Rwanda


The opinion piece originally appeared in The Kathmandu Post on 4 July 2023. Please read the original article here.

A small landlocked country in East Africa, Rwanda has been on a remarkable transformational journey. Despite its chequered history, marked by the devastating genocide against Tutsi minorities in 1994, Rwanda has made significant strides in managing its debt burden, achieving impressive economic growth. The landlocked African republic also has some important lessons for Nepal, which endured a Maoist insurgency and decades-long political instability, on debt management and economic development.

Debt trajectory

One crucial factor contributing to Rwanda’s progress is its focus on reducing its debt burden. The country’s eligibility for the Highly Indebted Poor Countries (HIPC) Initiative in 2001 was a turning point. Rwanda received significant debt relief of $1.2 billion, providing a much-needed breathing space for development. The Multilateral Debt Relief Initiative (MDRI) further eased the burden by providing an additional $1.8 billion in debt relief.

Rwanda has reduced its debt-to-GDP ratio from over 100 percent in 1995 to 64 percent in 2022. The Covid-19 crisis led to a sharp increase in the fiscal deficit in 2020 due to revenue shortfalls and increased spending to address the crisis. Total nominal external debt to GDP stood at 75.7 percent at the end of 2021, of which external public and publicly guaranteed (PPG) debt accounted for 54.5 percent of GDP, resulting in the present value of PPG’s external debt to GDP ratio of 34.9 percent. While the increase in external PPG debt is concerning, debt management is done through loans in concessional terms with relatively low-interest rates and careful prioritisation and selection of capital-intensive projects.

However, the debt-to-GDP ratio is expected to continue rising due to the pressure of financing infrastructure development and social programmes, posing risks related to concessional financing availability, US monetary policy tightening, US dollar appreciation, and trade term shocks. As per the International Monetary Fund (IMF), Rwanda’s debt situation remains sustainable, with a moderate external and overall public debt distress risk.

Nepal’s debt trajectory

Nepal’s debt-to-GDP ratio declined from 64 percent in 2000 to 22.3 percent in 2015. As of mid-April 2023, the country’s overall outstanding debt stood at 38.3 percent of GDP, a significant increase from the debt-to-GDP ratio of 25 percent in 2016-17. The debt-to-GDP ratio has been rising due to the pandemic, the transition to federalism, the 2015 earthquake and the depreciation of the Nepali rupee. The fiscal deficit in the first half of 2023 increased the public debt-to-GDP ratio from an estimated 35.6 percent in 2022 to 38.3 percent in 2023. Total nominal external debt to GDP stood at 25.9 percent at the end of 2021, of which external PPG debt accounted for 21.8 percent, resulting in the present value of PPG’s external debt to GDP ratio of 13.1 percent.

Nepal’s external debt is lower than Rwanda’s but is growing faster. It is also more heavily concentrated on concessional terms. Domestic public debt (from 10.1 percent of GDP in FY 2015-16 to 22.2 percent in FY 2020-21) has increased faster than the external debt (from 14.9 to 21.8 percent of GDP) during the same period. Interest rates on domestic loans have also increased due to the government’s increased borrowing, which has crowded out private borrowers. The joint World Bank and IMF Debt Sustainability Analysis found that the risk of Nepal’s overall debt distress and risk of external debt distress is low, and its debt-carrying capacity is still strong. However, there are risks to Nepal’s debt sustainability, including a slowdown in economic growth, a decline in foreign aid and investment, an increase in interest rates, and a depreciation of the Nepalese rupee. Nepal can learn from Rwanda’s experience managing a high debt-to-GDP ratio while maintaining a rapidly growing economy.

Structural reforms

Rwanda’s implementation of structural reforms and debt relief resulted in remarkable economic growth, with an average annual GDP growth rate of 8 percent between 2000 and 2020. Between 2000 to 2022, Rwanda underwent significant structural changes, leading to a transformative shift in its economic landscape. During this time, there was a decline in the proportion of Rwanda’s GDP contributed by agriculture, forestry and fishing, dropping from 31.2 percent to 24.9 percent. Meanwhile, the industrial sector, which encompasses construction, increased its contribution from 16.8 percent to 21.2 percent. Moreover, there was a significant growth in the percentage of GDP represented by exports of goods and services, rising from 5.4 percent to 22.5 percent.

Rwanda’s key exports, such as coffee and tea, are predominantly sold in major markets such as the United States and Europe for coffee, Middle Eastern countries, and Pakistan for tea. Nepal can draw valuable lessons from Rwanda’s experience, particularly in implementing structural reforms, prioritising sectors for development, and determining essential export products.

Rwanda has made strides in developing e-government services by leveraging its existing technologies. In particular, the country implemented a comprehensive “one-stop” e-government initiative called “Irembo” in April 2014. Operating as a single portal, Irembo integrates 96 basic government services such as birth registration, business registration, tax filing and returns, and school enrollment, enabling around 9 million internet subscribers to access these services conveniently. Rwanda’s e-government systems have been acknowledged by the World Bank as a leading performer on the business reform index, enhancing the country’s appeal to investors. These advancements have streamlined administrative processes and fostered a culture of innovation and digital inclusion within the country.

Nepal can take inspiration from Rwanda’s success in developing e-government services, leveraging existing technologies to streamline administrative processes and enhance digital inclusion, ultimately attracting investors and fostering innovation.

Attracting FDI

Rwanda’s commitment to economic liberalisation and attracting foreign investment has driven its economic growth. Foreign direct investment (FDI) inflows increased from $100 million in 2008 to $398 million in 2022. Much of Rwanda’s foreign direct investment (FDI) is focused on specific sectors. Specifically, the energy sector represents 45 percent of all recorded investments, while manufacturing comprises 30 percent. Special economic zones offering tax breaks and incentives have further encouraged investment.

For instance, in 2000, the installed capacity of power plants in Rwanda was only 44 megawatts. Over the past two decades, the government has attracted significant FDI in the energy sector, which has helped increase the installed capacity to 225 megawatts. This has led to a substantial increase in electricity generation, and the electricity access rate has increased from 4.8 percent of the population in 2005 to 49 percent in 2022. By identifying sectors with growth potential and actively promoting investment in those areas, Rwanda has been able to drive economic expansion and create opportunities for job creation and technological advancements.

Despite both countries being landlocked and import-dependent, Rwanda has shown a way of achieving impressive economic growth while Nepal lags behind. Nepal should leverage the advantage of lower interest rates as envisaged in Nepal’s Medium Term Debt Management Strategy (MTDS) and implement structural reforms to reduce corruption, strengthen public financial management and improve the business climate. Enhancing the business environment, promoting digital platforms and establishing centralised investment-related services can attract foreign investment and boost economic growth. Nepal should address the rising debt burden by increasing tax revenue, reducing spending on non-essential items, and carefully prioritising and selecting projects.

OP-EDs and Columns

आर्थिक संकटको अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्य र नेपाल

– निश्चल ढुङ्गेल

यो लेख बैशाख १४, २०८० को नयाँ पत्रिका (१६औँ वार्षिकोत्सव विशेषांक) मा प्रकाशित भएको थियो। मूल लेख यहाँ पढ्नुहोस्

विश्व अर्थतन्त्र वस्तु, सेवा, पुँजी, मानिस, डाटा र विचारको विश्वव्यापी प्रवाहद्वारा अन्तर्सम्बन्धित छ । वस्तु र सेवाहरूको प्रवाहमा ग्लोबल भ्यालु चेन (विश्वव्यापी मूल्य शृंखला) निर्माण गरिएका छन् । ग्लोबल भ्यालु चेनले अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादन साझेदारीलाई जनाउँछ, जहाँ उत्पादनलाई विभिन्न देशमा गरिएका गतिविधि र कार्यमा विभाजन गरिन्छ । हालैका विश्वव्यापी घटना (जस्तै : ऊर्जा संकट, चिप्स अभाव) ले ग्लोबल भ्यालु चेनमा तनाव सिर्जना गरेका थिए । विश्वव्यापीकरण विस्तारको अवधिमा, सस्ता वस्तु र कम श्रम लागतले मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा राख्न मद्दत गथ्र्याे, तर अब यो प्रवृत्ति उल्टिन थालेको छ । युक्रेन युद्धलाई लिएर राष्ट्रहरूले रुससँग सम्बन्ध तोडेपछि तेल र ग्यासको मूल्य एकाएक बढ्यो । आपूर्ति शृंखला पुनर्निर्माण गर्दा व्यवसायले राजनीतिक तनावलाई तौलिरहेका छन् । नीति निर्माता र बजार दुवै महामारीको अस्थायी साइड इफेक्ट भनेर सोचिएको मुद्रास्फीति अनपेक्षित रूपमा बढेको देखेर छक्क परेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आइएमएफ)को ‘विश्व आर्थिक परिदृश्य’ प्रतिवेदनले विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धि सन् २०२२ मा ३.४ प्रतिशत (अनुमानित) रहँदै सन् २०२३ मा २.९ प्रतिशत र २०२४ मा ३.१ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरेको छ । २०२३ को पूर्वानुमान अक्टोबर २०२२ ‘विश्व आर्थिक परिदृश्य’मा गरिएभन्दा ०.२ प्रतिशत बिन्दु बढी तर ऐतिहासिक (२०००/१९) औसत ३.८ प्रतिशतभन्दा कम छ ।

तीन दशकमा प्रगति र समृद्धिलाई सशक्त बनाउने लगभग सबै आर्थिक शक्ति अहिले क्षयीकरणमा छन् । फलस्वरूप २०२२–३० बीचको औसत विश्वव्यापी सम्भावित कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) वृद्धि शताब्दीको पहिलो दशकको तुलनामा करिब एकतिहाइले घटेर वार्षिक २.२५ रहने अनुमान गरिएको छ । विश्वव्यापी वित्तीय संकट वा मन्दीको अवस्थामा यी गिरावट तीव्र हुनेछन् ।

विश्व अर्थतन्त्रमा माग र उत्पादनमा सबलतासँगै धेरै देशमा मुद्रास्फीति विस्तारै घट्ने क्रममा देखिन्छ । अमेरिकी र अन्य देशका केन्द्रीय बैंकहरूले कसिलो वित्तीय नीति अनुसरण जारी राखेका छन् । मुद्रास्फीतिसँग लड्न उन्नत, विकासशील र उदीयमान सबै देशका केन्द्रीय बैंकहरूले ब्याजदर बढाइरहेका छन् । सन् २०२३ को सुरुवातमा आर्थिक गतिविधिमा सुधार हुनुको एक प्रमुख कारक ऊर्जा र खाद्य मूल्यमा गिरावट आउनु हो । महामारीपछि वस्तुको माग क्रमशः बढ्नु र विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलाका अवरोध कम भएकाले अधिकांश देशमा वस्तुको मूल्य र मुद्रास्फीति घट्न थालेको छ । तर, श्रम बजारको लागतले मुद्रास्फीतिमा दबाब परेको देखिन्छ । स्फीतिको स्तर अझै युद्धपूर्वको भन्दा उच्च भए पनि यसले व्यवसाय र घरपरिवारको क्रयशक्ति बढाउँदै छ । विश्वव्यापी मुद्रास्फीति सन् २०२२ मा ८.८ प्रतिशतबाट सन् २०२३ मा ६.६ प्रतिशत र २०२४ मा ४.३ प्रतिशत हाराहारीमा रहने अपेक्षा गरिएको छ । अझै पनि विश्वव्यापी मुद्रास्फीति महामारीपूर्व (२०१७–१९) को स्तर ३.५ प्रतिशतभन्दा उच्च नै हो । चीनमा कोभिड–१९ महामारीको पछिल्लो लहरले सन् २०२२ को वृद्धिलाई कम गरे पनि आर्थिक गतिविधि सुरु गरेसँगै रिकभरी अपेक्षा गरिएभन्दा तीव्र बनेको छ । यसले विश्वव्यापी आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव पार्दै आपूर्ति शृंखलामाथिको दबाब कम गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटनलाई बढावा दिनेछ ।

सकारात्मक पक्ष के भने धेरै अर्थतन्त्रमा कृत्रिम मागबाट बलियो वृद्धि वा मुद्रास्फीतिमा तीव्र गिरावट सम्भव छ । नकारात्मक पक्ष चीनमा गम्भीर स्वास्थ्य परिणामहरूले पुनर्बहालीलाई रोक्न सक्छ । युक्रेनमा रुसको युद्ध लम्बिँदा ऋण संकट अझ खराब बन्न सक्छ ।

कोभिड– १९ महामारीको प्रभाव विश्वव्यापी रूपमा कायमै रहेको समयमा युक्रेन युद्धले खाद्य र ऊर्जा बजार अवरुद्ध ग¥यो जसकारण विकासोन्मुख देशहरूमा खाद्य असुरक्षा र कुपोषणमा वृद्धि भयो । यसैबीच, जलवायु संकटले धेरै देशमा असर पर्न थालेको छ । डढेलो, बाढी, आँधी र तुफानहरूले ठूलो मानवीय र आर्थिक क्षति गरिरहेका छन् ।

आइएमएफले विकसित अर्थतन्त्रमा ब्याजदर वृद्धिले उदीयमान बजार र विकासोन्मुख देशहरूको वित्तीय अवस्थालाई असर पार्न थालेको उल्लेख गरेको छ । विशेषगरी अमेरिकाको बढ्दो ब्याजदरबाट मध्यम र न्यून आय भएका देशले थुप्रै दुष्प्रभाव साक्षात्कार गर्नुपर्नेछ । उनीहरूले पुँजी पलायन, ऋण संकट र मुद्रा अवमूल्यनजस्ता समस्या भोग्नुपर्नेछ । ब्याजदरमा तीव्र वृद्धिले विकसित देशहरू विशेषगरी अमेरिकामा ठूलो पुँजी प्रवाह हुन थालेको छ भने विकासोन्मुख देशहरूबाट पुँजी बाहिरिने क्रम बढेको छ । आर्थिक विस्तारका क्रममा देशको ऋण बढ्ने गर्छ । विशेषगरी विकासोन्मुख देशहरू तब ‘ऋण पासो’मा फस्न पुग्छन् जब उत्पादकत्व र ऋण सन्तुलनमा रहँदैन । यस्तो परिस्थितिमा विकसित अर्थतन्त्रमा ब्याजदर वृद्धि विकासोन्मुख अर्थतन्त्रका लागि घातकसिद्ध हुन सक्छ । उदाहरणका लागि सन् १९८० को प्रारम्भमा अमेरिकी केन्द्रीय बैंक (फेड)को ब्याजदर वृद्धिले संयुक्त राज्यमा दोहोरो अंकको मुद्रास्फीतिलाई घटायो, तर धेरै देशमा त्यसको नराम्रो असर प¥यो । विशेषगरी ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा ऋण डिफल्ट भयो । बेरोजगारी र गरिबी बढ्यो । जिडिपीमा ठूलो गिरावट आयो । यसैले त्यो अवधिलाई ‘हराएको दशक (लस्ट डिकेट)’ भन्ने गरिन्छ । ल्याटिन अमेरिकी देशहरू सुस्त र असमान पुनरुत्थानबाट गुज्रिएका थिए । अफ्रिकाका ऋणग्रस्त देशहरूले पनि ल्याटिन अमेरिकै नियति भोग्नुप¥यो । आइएमएफका अनुसार हाल लगभग कम आय भएका १५ प्रतिशत देशहरू ऋण संकटमा छन् र अन्य ४५ प्रतिशतले उच्च ऋण जोखिमको सामना गरिरहेका छन् ।

विशेषगरी अमेरिका र युरोपमा बैंकिङ प्रणालीमा थप उथलपुथलको सम्भावनाले आर्थिक गतिविधिमा असर पर्ने जोखिम छ । बैंक अफ अमेरिकाका अर्थशास्त्री डेभिड हौनरका अनुसार वित्तीय अस्थिरताले उदीयमान बजारमा पर्ने मुख्य असर दुई प्रकारका छन् । सकारात्मक असर, वित्तीय अस्थिरताले मुद्रास्फीति र ब्याजदर घटाउन मद्दत गर्न सक्छ । नकारात्मक असरमा उदीयमान देशहरूले बजारमा पहुँच प्राप्त गर्न कठिन हुन्छ ।

कोभिड– १९ महामारी, रुस–युक्रेन द्वन्द्व र अमेरिका र चीनबीचको बढ्दो तनावका कारण कतिपयले संसार डिग्लोबलाइज भइरहेको अनुमान गर्न थालेका छन् । अमेरिकाका दुई ठूला भूराजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी चीन र रुस डलरको प्रभुत्वलाई सन्तुलनमा राख्न चाहन्छन् । रुसले रेन्मिन्बीलाई आफ्नो विदेशी विनिमय सञ्चिति, वैदेशिक व्यापार र केही बैंकिङ सेवामा मुख्य मुद्राका रूपमा अपनाएको छ । पश्चिमी प्रतिबन्धको सामना गर्न ऊ चीनतर्फ अग्रसर भएको छ । भर्खरै भारतले रुसलगायत थुप्रै देशसँगको व्यापारमा भारुको भुक्तानी संयन्त्र ल्याउने घोषणा गरेको छ । सन् २०२२ मा विश्वव्यापी विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा डलरको हिस्सा ५५ प्रतिशत रहेको थियो । यसले वासिङटनलाई अतुलनीय आर्थिक र राजनीतिक शक्ति प्रदान गरेको छ । विश्व डिग्लोबलाइज भइरहेको संकेत देखिए पनि अमेरिकी डलरले लामो समयदेखि विश्वबजारमा महŒवपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ र यो कायम नै रहनेछ ।

घरेलु आर्थिक परिदृश्य : चुनौती र अवसर
नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा ६ प्रतिशतको वृद्धि प्रक्षेपण गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा नेपालको वृद्धिदर ५.८४ प्रतिशत थियो । विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक दुवैले सन २०२३ का लागि नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.१ प्रतिशतमा संशोधन गरेका छन् । नेपालको प्रमुख आर्थिक परिसूचकमा केही सुधार आएको छ । यसले वित्तीय घाटालाई बिस्तारै घटाउँदै लगेको छ । जिडिपीमा कृषिको योगदान एकतिहाइबाट घटेर २२–२३ प्रतिशतमा पुगेको छ भने सेवा क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा ६१ प्रतिशत र उद्योगको योगदान १३ प्रतिशत छ । औद्योगिक क्षेत्र सुस्त हुनुको मुख्य कारण निर्माण क्षेत्रको कमजोर वृद्धि नै हो । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा झन्डै सात प्रतिशत योगदान दिने निर्माण क्षेत्र २४ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जनाएको छ । निर्माण क्षेत्रले विभिन्न समस्या भोगिरहेको छ । निर्माण सामग्रीको मूल्यमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ ।

मुद्रास्फीति पनि उच्च रहने अनुमान गरिएको छ । मौद्रिक नीतिले मुद्रास्फीति सात प्रतिशतभित्रै सीमित लक्ष्य राखे पनि त्यो लक्ष्यभन्दा माथि नै छ । उपभोक्ता मूल्यस्फीति गत वर्षको ६.२४ प्रतिशतको तुलनामा सन २०२३ को फेब्रुअरीमा ७.८८ प्रतिशत रहेको छ । रुस–युक्रेन युद्धको असर नेपालजस्तो आयातमुखी अर्थतन्त्रमा बढी परेको छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकले माग घटाउन ब्याजदर बढायो । बढ्दो ब्याज र घट्दो मागको गुणात्मक असरले बैंकको असुलीमै मार पर्न गयो । नीतिगत निर्णयले अन्योल बढ्नुका साथै व्यापारमा पनि कमी आएको देखिन्छ ।

आयात–निर्यातका साथै समग्र व्यापार घाटा कम भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनामा व्यापार घाटा १८.७ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ । आयात प्रतिबन्ध र सुस्त वृद्धिले पहिलो अर्धवार्षिकमा राजस्वमा नकारात्मक योगदान दिएको छ । २०२१/२२ मा लगाइएको आयात प्रतिबन्ध (जुन २०२२/२३ मा हटाइयो) ले चालू खाता घाटा कम गर्न र विदेशी विनिमय सञ्चितिलाई स्थिर राख्न त मद्दत ग¥यो । तर, यस नीतिको अनपेक्षित परिणामस्वरूप वित्तीय राजस्वमा ठूलो गिरावट आयो । २०२२/२३ को पहिलो ६ महिनामा आयात घट्दा वृद्धि सुस्तियो । यसबीच, रेमिट्यान्स आम्दानी २७.५ प्रतिशतले बढेको छ, जसले बाह्य क्षेत्रलाई स्थिर बनाउन मद्दत गरेको छ । पछिल्लो समय नेपालले मासिक एक खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स भिœयाइरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्या बढेसँगै रेमिट्यान्स बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

पर्यटक आगमन पनि कोभिडपूर्वको स्तरमा पुग्न थालेको छ । यस वर्ष निजी क्षेत्रको आम्दानी घटेको र कर्पाेरेट कर पनि घट्दै गएकाले राजस्व बढाउन चुनौतीपूर्ण छ । यस वर्ष आयातबाट राजस्व बढ्ने कुनै संकेत छैन । नेपालको वित्तीय सुशासन निजी र सार्वजनिक दुवै क्षेत्रमा कमजोर भएको छ । देशको व्यापार घाटा बढ्दै गएको अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्रको लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा गरिए देशले सोचेजस्तो आर्थिक प्रगति गर्न सक्दैन ।

आर्थिक जटिलता र महामारीका कारण हालै नेपालको सरकारी साधारण खर्च राजस्व आर्जन क्षमताभन्दा छिटो बढेको छ । नेपालले चालू आर्थिक वर्षमा निकै ठूलो राजस्व अभावको सामना गरिरहेको छ । अर्थ मन्त्रालय र महालेखानियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिना (२०२२ को मध्यदेखि २०२३ मार्चसम्म)मा राजस्व परिचालन लक्ष्यको ४० प्रतिशत मात्रै रहेको छ । आव २०१६/१७ मा सार्वजनिक ऋण जिडिपीको २५ प्रतिशत थियो भने २०१९/२० मा उल्लेखनीय सार्वजनिक ऋण वृद्धिका लागि कोभिड महामारीको प्रभाव र त्योसँग जुझ्न अपनाइएका प्रक्रिया जिम्मेवार छन् । ०२०/२१ मा नेपालको ऋण जिडिपी अनुपात ३९ प्रतिशत पुग्यो ।

राजस्व आम्दानी घट्दा नेपाल सरकारलाई ऋण तिर्न र नयाँ ऋण लिन कठिन भएको छ । वैदेशिक सहायता अनुदान घटिरहेको अवस्था छ । आइएमएफले नेपालका लागि विस्तारित ऋण सुविधाअन्तर्गत ३९ करोड ५९ लाख डलर स्वीकृत गरेको थियो । हालैमा आइएमएफको बोर्डले विस्तारित ऋण सुविधालाई औपचारिक रूपमा अनुमोदन गरेको छ । कोभिड– १९ महामारीबाट नेपालको दृढ पुनरुत्थान र दिगो विकासलाई प्रवद्र्धन गर्न विश्व बैंकले १५ करोड डलरको विकास नीति ऋण स्वीकृत गरेको थियो । ब्याजदरमा वृद्धि हुँदै गर्दा बढ्दो ऋणले राष्ट्रको सरकारी बजेटलाई असर गर्छ ।

विदेशी विनिमय सञ्चितिको आधारमा देशको ऋणको अवस्थालाई विश्लेषण गर्नु पनि महŒवपूर्ण हुन्छ । अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँ कमजोर हुँदा स्थानीय मुद्रामा नेपालको ऋण दायित्व बढेको छ । अपर्याप्त आन्तरिक स्रोत परिचालन, अत्यधिक वित्तीय घाटा, निर्यात–आयात असन्तुलन, राजस्व र खर्चको अन्तरका कारण वैदेशिक ऋण थप बढेको हो । तसर्थ केही लेखकले दिगो आर्थिक वृद्धि र लगानीलाई हतोत्साहित गर्नुको सट्टा प्रोत्साहन गर्ने सम्भावना रहेसम्म घाटा वित्तपोषणलाई ध्यानमा राख्नुहुँदैन भनी तर्क गर्छन् । यसबाहेक, ऋण चुक्ता गर्ने क्षमतामा कुनै सुधार आउन सकेको छैन । कुल सार्वजनिक ऋणराशि र ब्याजमा वृद्धि भएको छ । अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँको अवमूल्यनले वैदेशिक ऋण महँगो साबित हुनेछ ।

नेपालले विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्न नदिन विलासिताका सामानको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनेजस्ता विभिन्न उपाय पनि अपनायो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेपछि प्रतिबन्ध हटाएको छ । अमेरिकी डलरको सट्टा भारत–बंगलादेशको व्यापारमा भारतीय रुपैयाँको प्रयोग परीक्षणको चरणमा छ । केही विषयमा द्विपक्षीय निर्णय गरेपछि मात्रै दुवै देशमा रुपैयाँको कारोबार सुरु होला । भारत नेपालको ठूलो व्यापारिक साझेदार हो र यो नीतिबाट नेपालले पनि ठूलो राहत पाउनेछ । यसले नेपाली मुद्राको अवमूल्यन कम बनाउन मद्दत गर्न सक्छ ।

निराशाजनक पक्ष के भने अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको विवरणअनुसार पछिल्लो सात महिनामा ८५ अर्ब ६० करोडभन्दा बढी बजेट सिद्धान्तविपरीत परिचालन भएको छ । राष्ट्रको सार्वजनिक ऋण बढ्ने क्रममा रहेको अवस्थामा सिद्धान्तविपरीत बजेट परिचालन गर्नु कत्ति जायज हुन्छ ? यसको जवाफ देश विकास गर्छु भनेर चुनिई आएका जिम्मेवार जनप्रतिनिधिले संसद्बाट जनतालाई पारदर्शी र जवाफदेही भएर अवगत गराउनुपर्छ ।

नेपालको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) जिडिपीको ०.५ प्रतिशत छ, जुन दक्षिण एसियामा सबैभन्दा कम हो । एफडिआई थ्रेसहोल्ड एनपिआर दुई करोडमा घटाउँदा एफडिआईको प्रवाहमा थप कमी आउनेछ । पुँजी प्रवाहमा प्रतिबन्धले जिडिपीमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । सरकारले लामो समयदेखि थाती रहेको एफडिआईको सुधार गर्नुपर्छ । नियामक स्वीकृति प्रक्रियालाई सरल बनाउदाँ विदेशी मुद्रा प्रवाह बढ्नेछ । पुँजी र प्रविधिको आप्रवाहलाई प्रोत्साहित गर्नेछ ।

मौद्रिक नीतिले बैंकिङ र निजी क्षेत्रलाई वर्तमान वातावरणमा ऋण प्रयोग गर्दा बढी सावधानी र जवाफदेहिता अपनाउन निर्देशन दिनुपर्छ । तीन दशकसम्म कर्जा वृद्धि उच्च भए पनि आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत मात्रै रह्यो । यसले हाम्रो कर्जा वृद्धि नीतिले आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव पार्न नसकेको देखाउँछ । आगामी दशकमा आर्थिक वृद्धिलाई प्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्ने क्षेत्रमा ऋण प्रवाह केन्द्रित हुनुपर्छ । कर्जाको वृद्धि पनि निक्षेप वृद्धिसँग मिल्दो हुनुपर्छ । बैंकको चर्काे ब्याजविरुद्ध आन्दोलन चल्न थालेको छ र मिटरब्याजपीडित काठमाडौंमै आएर धर्ना दिने स्थिति राम्रो संकेत होइन ।

आइएमएफले नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको कर्जाको गुणस्तर शंकास्पद भएकाले देशका केही ठूला वाणिज्य बैंकलाई अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षण संस्थाबाट लेखापरीक्षण गराउन आग्रह गरेको छ । कागजमा नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा (एनपिएल) अनुपात सहज छ । पुस मसान्तसम्ममा नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाको औसत निष्क्रिय कर्जा अनुपात २.७३ प्रतिशत मात्र रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामध्ये वित्त कम्पनीको खराब कर्जा (७.८२ प्रतिशत) अनुपात सबैभन्दा धेरै रहेको छ । वाणिज्य बैंक र विकास बैंकको खराब कर्जा अनुपात क्रमशः २.४९ र २.८२ प्रतिशत रहेको छ । आइएमएफले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्यको वास्तविक तस्बिर जाँच्न गरेको पहल एकदम ठीक हो ।

नेपाल एउटा यस्तो राष्ट्र हो, जसलाई संरचनात्मक परिवर्तनको नितान्त आवश्यकता छ । समस्या मौलिक भएकाले संरचनात्मक सुधार नै छोटो र दीर्घकालीन जवाफ खोज्ने एक मात्र उपाय हो । भुक्तानी सन्तुलन कायम गरी बाह्य क्षेत्रमाथिको दबाब कम गर्न ऋण विस्तार र क्षेत्रगत वितरणको व्यवस्थापन, अत्यधिक आयात घटाउने र औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स आप्रवाहमा सुधार गर्न आवश्यक छ । नयाँ जनगणनाअनुसार १५ देखि ५९ वर्षसम्मको सक्रिय उमेर समूह बढेको छ जुन कुल जनसंख्याको ६१.९६ प्रतिशत रहेको छ । जनसांख्यिक लाभांश पूर्ण रूपमा प्राप्त गर्न नेपाली युवाको सीपमा लगानी आवश्यक छ । हामीले नेपालको श्रमशक्तिलाई कृषि र गैरकृषि क्षेत्रबीच सन्तुलन कायम गर्दै उत्पादनशील क्षेत्रमा कसरी परिचालन गर्ने ? यो अहिलेको ज्वलन्त प्रश्न हो । विशेषगरी आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्यालाई रोजगारीको ग्यारेन्टी सरकारहरूको मूल मन्त्र हुनुपर्छ । रोजगारीको ग्यारेन्टी भनेको अर्थतन्त्रको उत्पादनशील क्षेत्रमा रोजगारी प्रवद्र्धन गर्न सरकारले अपनाउन सक्ने संरचनात्मक स्थिरता दिने वित्तीय नीति हो । नेपाली श्रम बजारले धेरै वर्षदेखि उच्च अनैच्छिक बेरोजगारी सामना गरिरहेको छ, जसलाई कोभिड– १९ महामारीले निस्सन्देह बढाएको छ ।

सरकारले यो वर्ष कर छली रोक्न र आफ्नो राजस्वको आधारलाई फराकिलो बनाउन संघर्ष गर्नुपर्नेछ  । अपेक्षितभन्दा उच्च मुद्रास्फीतिले घरायसी क्रयशक्ति घटाउने र आर्थिक वृद्धि घट्ने अनुमान गरिएको छ । नयाँ अर्थमन्त्रीले वित्तीय र मौद्रिक नीतिलाई ‘सिंक्रोनाइज’ गर्दै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउन तरलता अभावलाई कम गर्नुपर्छ । व्यापार र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । वित्तीय क्षेत्रको वृद्धि, मानव पुँजी निर्माण र सुशासन अभिवृद्धिमार्फत विकासको सम्भावना बढाउनुपर्छ ।

राष्ट्रले ऋण लिएको रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोग गरी सरकारको ऋण न्यूनीकरणमा सहयोग गर्ने कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । नेपालले सन् २०२६ मा एलडिसी समूहबाट बाहिरिने योजना बनाएकाले ऋण चुक्ता गर्न उत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेर दिगो अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ । यसका लागि लामो अवधि र न्यून ब्याजदरका ऋणबाट फाइदा उठाउनुपर्छ ।

OP-EDs and Columns

सार्वजनिक ऋण परिचालनमा श्रीलंकाबाट सिक्नुपर्ने पाठ

– निश्चल ढुङ्गेल

यो लेख १७ मार्च २०२३ को नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित भएको थियो। मूल लेख यहाँ पढ्नुहोस्

बदलिँदो आर्थिक र राजनीतिक परिस्थितिका कारण आधुनिक विश्वव्यापीकरण इकोसिस्टम प्रणालीले सार्वजनिक ऋण बढाएको छ । सरकारले स्वदेशी वा विदेशबाट ऋण लिने अवस्थालाई सार्वजनिक ऋण भनिन्छ । आर्थिक जटिलता र महामारीका कारण हालै सरकारी खर्च राजस्व आर्जन गर्ने क्षमताभन्दा छिटो बढेको छ । ब्याजदर वृद्धि हुँदै गर्दा बढ्दो ऋणले विकासोन्मुख राष्ट्रको सरकारी बजेटलाई असर गर्छ, जसले गर्दा यस्ता अर्थतन्त्रमा लगानी गर्नुपर्छ ।

आर्थिक र राजनीतिक परिस्थिति सन्तुलन र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन एकसाथ जान्छ । मुख्य ऋणदाताबीच सहमति हुन नसक्दा श्रीलंका आर्थिक र सामाजिक कठिनाइबाट गुज्रिरहेको छ । तसर्थ, श्रीलंका भूराजनीतिक विचारको चपेटामा पर्दा सार्वभौम ऋण पुनर्संरचना हुन सकेको छैन ।

श्रीलंकाको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) अनुपात २०१८–२१ बीच ९१ बाट ११९ प्रतिशत बढेको थियो । यस्तै, सार्वजनिक ऋण जिडिपी अनुपात २०२२ मा १२२ प्रतिशत थियो । यसमध्ये जिडिपीको ७० प्रतिशत विदेशी मुद्रामा निहित छ ।

श्रीलंकाको संकट बाह्य आर्थिक झट्का र नीतिगत गलत कदमको संयोजनले भएको हो । उसले लिएको सार्वजनिक ऋण न्यून प्रतिफलका पूर्वाधार आयोजनामा लगानी गर्दा सदुपयोग हुन सकेन । सार्वजनिक ऋण सन्तुलनमा नराख्दा, थप ऋण व्यवस्थापन गर्न देश कसरी भूराजनीतिक विचारको जटिलतामा फस्न सक्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण श्रीलंका हो । नेपाल र श्रीलंकाको सार्वजनिक ऋणको अवस्था फरक भए पनि नेपालले केही पाठ भने सिक्न जरुरी छ ।

नेपालले सन् १९५१ मा बजेट ल्याउन थालेको थियो र बजेट अभ्यास सुरु भएको ११ वर्षपछि ऋण लिन थालेको थियो । हाम्रो सार्वजनिक ऋणको इतिहास धेरै पुरानो छैन । सरकारले सन् १९६२ मा स्वदेशी ऋण लिन थालेको थियो भने वैदेशिक ऋण सन् १९६३ मा मात्रै स्वीकृत भएको थियो । भूकम्पपछि संघीय सरकारमा परिणत भएपछि नेपालको सार्वजनिक ऋण विगत केही वर्षदेखि बढेर आर्थिक वर्ष सन् २०१९–२० मा कुल जिडिपीको ४२.२ प्रतिशत पुगेको छ ।

 आव २०१६–१७ मा सार्वजनिक ऋण जिडिपीको २५ प्रतिशत थियो भने २०१९–२० मा भएको उल्लेखनीय सार्वजनिक ऋण वृद्धिका लागि कोभिड महामारीको प्रभाव र प्रतिक्रिया जिम्मेवार छन् । आव २०२०–२१ मा नेपालको ऋण जिडिपी अनुपात ३९ प्रतिशत छ ।

नेपालले बहुपक्षीय संस्था र विदेशी मुलुकबाट सहुलियतपूर्ण विदेशी सहायता (अनुदान वा लामो चुक्ता अवधिको २ प्रतिशतभन्दा कम ऋण) मा पहुँच भएका कारण नेपालले उच्च ब्याजदरमा ठूला व्यावसायिक वैदेशिक ऋण लिने आवश्यकता कम छ । विश्व बैंकका अनुसार नेपालको ऋण संकट जोखिम बाह्य र कुल ऋण दुवैमा न्यून छ । अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग नीति (२०१९) ले नेपाललाई वैदेशिक व्यावसायिक ऋण लिन अनुमति दिएको भए पनि नेपालले यो अवसरलाई सदुपयोग गर्न सकेको छैन । नेपालले उच्च ब्याजदरमा ठूला व्यावसायिक वैदेशिक ऋण लिँदा होसियार हुनुपर्छ । 

उच्च ब्याजको व्यावसायिक ऋणले प्रभावकारी प्रतिफल दिन्छ कि दिँदैन भन्ने विश्लेषण गर्नुपर्छ । ताराप्रसाद उपाध्याय र टोनिक पुनले सन् १९७८–२०२० सम्मको तथ्यांक प्रयोग गरी गरेको नेपालको आर्थिक वृद्धिमा सार्वजनिक ऋण प्रभावको अध्ययनले नेपालको सार्वजनिक ऋणको स्तर र देशको आर्थिक विस्तारबीच कुनै स्पष्ट सम्बन्ध नभएको संकेत गर्छ । राजस्वका सीमित स्रोतका कारण सरकारी राजस्वभन्दा सरकारी खर्च द्रुत गतिमा बढेको छ । 

सरकारले मुख्यतया कमजोर क्षेत्रका लागि ऋण लिएको छ । राजस्व अभावले अघिल्लो ऋण तिर्न र अर्काे ऋण लिन बाध्य पारेको छ । हालको पुँजी ऋणको केही रकम सेयर बजार र जग्गामा छ । अपर्याप्त आन्तरिक स्रोत परिचालन, अत्यधिक वित्तीय घाटा, निर्यात–आयातको असन्तुलन र राजस्व र खर्चको अन्तरका कारण वैदेशिक ऋण झनै बढेको छ । तसर्थ, केही लेखकले दिगो आर्थिक वृद्धि र लगानीलाई हतोत्साहित गर्नुको सट्टा प्रोत्साहन गर्ने सम्भावना रहेसम्म घाटा वित्तपोषणलाई ध्यानमा राख्नुहुँदैन भनी तर्क गर्छन् । यसबाहेक, ऋण चुक्ता गर्ने क्षमतामा कुनै सुधार हुन सकेको छैन, अझै बाँकी रहेको सार्वजनिक ऋणको कुल रकम र ब्याजमा वृद्धि भएको छ ।

विदेशी मुद्रा सञ्चितिको आधारमा देशको ऋण अवस्थाको विश्लेषण गर्नु पनि महत्वपूर्ण छ । अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँ कमजोर हुँदा स्थानीय मुद्रामा नेपालको ऋण दायित्व बढेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएको र विदेशी ऋणदाताबाट सरकारी उधारो बढिरहेका वेला विदेशी मुद्रा ऋण भुुक्तानी अझ चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ ।

नेपालको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) जिडिपीको ०.५ प्रतिशत दक्षिण एसियामा सबैभन्दा कम हो । एफडिआई थ्रेसहोल्ड एनपिआर दुई करोडमा घटाउँदा एफडिआईको प्रवाहमा थप कमी आउँछ । थप पुँजी प्रवाह प्रतिबन्धले जिडिपीमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ, तर एफडिआईले राष्ट्रको ऋण नबढाउने र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा तनाव कम गर्ने अतिरिक्त लाभ प्रदान गर्दछ । 

सरकारले लामो समयदेखि ढिलाइ भएको एफडिआईमा सुधार ल्याउनुपर्छ । जस्तै, नियामक स्वीकृति प्रक्रियालाई सरल बनाउने, जसले विदेशी मुद्रा प्रवाह निम्त्याउने र विकासलाई बढावा दिन पुँजी र प्रविधिको स्थानान्तरणलाई प्रोत्साहित गर्ने । सरकारले अहिले मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन विभिन्न प्रयास गरिरहेको छ ।

बढ्दो ऋण रोक्न नयाँ पारित सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐनले जिडिपीको एकतिहाइमा बाह्य ऋणको सीमा तोकेको छ । यो उपाय सरकारलाई लापरबाहीपूर्वक ऋण लिनबाट रोक्न र भविष्यमा थप पैसा उधारो गर्न समय तालिकामा ऋण तिर्न उत्प्रेरित गर्नका लागि हो । नेपालले विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्न नदिन विलासिताका सामानको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने विभिन्न उपाय पनि ल्यायो र विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेपछि प्रतिबन्ध हटायो । यी अन्तर्निहित विशेषताले हालको विश्वव्यापी उथलपुथलको बढ्दो मूल्य, रेमिट्यान्समा प्रभाव र फराकिलो व्यापार असन्तुलनप्रति नेपालले कस्तो प्रतिक्रिया देखाउँछ भन्ने कुरालाई निरन्तरता दिनेछ ।

आव ०७९/८० माघ मसान्तको पहिलो ६ महिनाको राजस्व संकलन गत वर्षको तुलनामा १५ प्रतिशतले घटेको छ । प्रक्षेपणअनुसार राजस्व उठाउन नसक्दा अर्थ मन्त्रालयले संघीय सरकारको बजेट २० प्रतिशतले घटाएको छ ।पारिश्रमिक, निवृत्तिभरण, सामाजिक सुरक्षा र रासायनिक मल र विपद् व्यवस्थापनमा दिइने अनुदानको बढ्दो दायित्वले सरकारको चालू खर्चमा बाधा पुगेको छ । स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय ऋणको ब्याज सरकारले तिर्नुपर्छ । अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँको अवमूल्यनले वैदेशिक ऋण तिर्न महँगो साबित हुनेछ ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले ४.५ प्रतिशत मात्रै पुग्ने बताएको छ । चालू आवमा लिएको महत्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा नहुने देखिएको छ । बाह्य क्षेत्रको दबाब र आर्थिक चुनौतीलाई बेवास्ता गरी निर्धारण गरिएका यस्ता लक्ष्यले सरकारलाई संसद्प्रति वित्तीय जवाफदेही बनाउँदैन । सरकारले विगत सात महिनामा सिद्धान्तविपरीत थप रकम परिचालन गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयको विज्ञप्तिअनुसार मंसिरमा भएको संघीय र प्रदेशको निर्वाचनलाई लक्षित गरी असोजमा रकम वितरण गरिएको उल्लेख छ । 

अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको विवरणअनुसार पछिल्लो सात महिनामा ८५ अर्ब ६० करोडभन्दा बढी बजेट सिद्धान्तविपरीत परिचालन भएको छ । बजेट जनप्रतिनिधिमूलक सर्वाेच्च संस्था संसद्बाट पारित गरिन्छ । सरकारले गर्ने आय–व्ययको हरहिसाब संसद्ले अनुमोदन गरेपछि मात्रै निर्धारण हुन्छ । देश विकासको नारा लगाउँदै सरकारमा बस्ने राजनीतिक नेतृत्वले चुनावमा मतदाता रिझाउने गरी पैसा बाँड्न ढुकुटी दोहन गर्नु कत्तिको जायज छ ?

नेपालका राज्य संस्थामा ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ समस्या भइरहेका छन् । सुशासनका लागि उत्कृष्ट नेतृत्वको अलावा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, चेक एन्ड ब्यालेन्स आवश्यक छ । सरकारले ०२३ मा कर छली रोक्न र आफ्नो राजस्वको आधारलाई फराकिलो बनाउन, सार्वजनिक उधारोका लागि देशको आवश्यकता बढाउन संघर्ष गर्नेछ । नयाँ सरकार आएसँगै वित्तीय र मौद्रिक नीतिलाई ‘सिंक्रोनाइज’ गर्दै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउन तरलता अभावलाई कम गर्नुपर्छ । 

संरचनात्मक अवरोध सम्बोधन

पूर्वउपलब्धिको निर्माण र संरचनात्मक अवरोधलाई सम्बोधन गर्नाले विकासलाई गति दिन, निजी लगानी आकर्षित गर्न, उत्पादकत्व बढाउन र अल्पविकसित देशको स्थितिबाट सफलतापूर्वक उत्तीर्ण हुन र सन् २०२६ सम्म निम्नमध्यम आयको स्थिति हासिल गर्न जलवायु अनुकूलता विकास गर्न मद्दत गर्नेछ । आर्थिक वृद्धिका लागि नेपालको योजना र कसरी व्यापार, पूर्वाधार, विनिमय दर र अन्य आर्थिक नीतिले आर्थिक विकासमा सहयोग पु‍¥याउँछ भन्ने अझै स्पष्ट छैन ।

व्यापार र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण, वित्तीय क्षेत्रको वृद्धि, मानव पुँजी निर्माण र सुशासन अभिवृद्धि गरी विकासको सम्भावना बढाउनुपर्छ । राष्ट्रले ऋण लिएको रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोग गरी सरकारको ऋण न्यूनीकरणमा सहयोग गर्ने कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । नेपालले सन् २०२६ मा एलडिसी समूहबाट बाहिरिने योजना बनाएकाले ऋण चुक्ता गर्न उच्च दक्षता स्तर भएका उत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेर दिगो अर्थतन्त्र निर्माण गर्न ऋण लिएको रकमको लामो समयमा चुक्ता गर्ने अवधिसहित कम ब्याजदरको फाइदा उठाउनु महत्वपूर्ण हुन्छ ।

OP-EDs and Columns

Public debt paradox


The opinion piece originally appeared in The Kathmandu Post on 2 February 2023. Please read the original article here.

The modern globalised ecosystem has increased public debt due to changing economic and political circumstances. Handling public debt goes hand in hand with an effort to balance those circumstances. Public debt is a domestic or foreign loan issued by a government, which remains a viable option to support government spending, and development initiatives, for which the government lacks funding. Owing to economic complexity and the Covid-19 pandemic, government spending has recently increased more quickly than its capacity to generate revenue. With interest rates skyrocketing, the rising debt severely impacts the budgets of developing countries that must invest in their economies.

Nepal started budgeting in 1951, taking debt 11 years after the budgetary practice began. The history of our public debt is not very old. The government started taking domestic loans in 1962, while foreign loans were only accepted beginning in 1963. Post-earthquake and transition to federalism, Nepal’s public debt has increased over the past several years, reaching 42.2 percent of GDP in fiscal 2019-20 from a progressive reduction of 25 percent of GDP in fiscal 2016-17. The impact of Covid-19 and responses to it are responsible for the significant increase in fiscal 2019-20. The debt-to-GDP ratio for Nepal stood at 39 percent in fiscal 2020-21. Due to Nepal’s access to concessional funding (grants or loans less than 2 percent with long repayment periods) from multilateral institutions and foreign countries, its foreign debt servicing needs are low. As per the World Bank, Nepal’s debt distress risk is rated low for both external and total debt. The International Development Cooperation Policy (2019) allows Nepal to obtain a foreign commercial loan, but Nepal has yet to utilise this opportunity. The country needs to be careful while borrowing large commercial foreign loans with highinterest rates.

The impact of public debt on Nepal’s economic growth, examined by the journal Public Debt and Economic Growth of Nepal utilising data from 1978 to 2020, indicates no clear link between public debt levels and economic expansion. The limited revenue sources have resulted in a rise in government spending more quickly than government revenue. The government has borrowed money primarily for weak areas, leaving it cash-strapped and forcing it to take out another loan to repay the previous ones. Some of the current capital loan money is in the stock market and land. Due to insufficient domestic resource mobilisation, excessive fiscal deficit, export-import imbalance, and gaps in revenue and spending, the external debt has worsened. Thus, some authors argue that deficit financing should not be considered as long as there is sustained economic growth and the possibility of encouraging investment rather than discouraging it. Furthermore, there has been no improvement in the country’s capability to repay debt; there has only been an increase in overall public debt and interest.

It is also crucial to analyse the country’s debt condition in light of its foreign exchange reserves. The depreciation of the Nepali rupee against the US dollar has increased Nepal’s debt liability in local currency terms. Foreign currency debt payments may become more challenging at a time of shrinking foreign currency reserves and rising government borrowing from foreign creditors. Nepal’s foreign direct investment (FDI) is the lowest in the region at 0.5 percent of GDP. The impact of lowering the FDI threshold to Rs20 million will further decrease the inflow of FDI. Further, capital flow restrictions may have negative effects on GDP, but FDI offers the extra benefit of not increasing the nation’s debt and relieving strain on foreign exchange reserves. The government should put in place long-delayed FDI reforms, such as simplifying regulatory approval processes, which would lead to foreign currency inflows and spur the transfer of capital and technology to boost growth.

Lesson from Bangladesh

Thanks to a robust economy and a stable government, Bangladesh has avoided relying on foreign forces for domestic survival. Three factors—exports (second largest clothing exporter), remittances (one of the biggest recipients), and fuel prices (relies on imported fuels)—together account for the majority of the economic health of the country. But these factors are in jeopardy due to a global economic slowdown that is particularly destructive in developing nations. Bangladesh has less money to import fuel as exports fall and prices rise simultaneously. It has decided to postpone non-urgent projects and expressed concerns about a growing trade deficit and a decline in remittances.

However, Nepal’s exports are not as strong as Bangladesh’s, and will be less affected by the global slowdown. The government of Nepal is making several efforts to boost foreign reserve exchange. To stop the mounting debt, the newly passed Public Debt Management Act set a limit on external debt at one-third of the GDP. This measure is intended to prevent the government from borrowing carelessly and motivate it to pay down its debts on schedule so it can borrow more money in the future. Nepal also came up with a slew of measures to ban imports of luxury goods to prevent the depletion of its foreign exchange reserves and ended the ban as foreign reserves rose. These underlying traits will continue to shape how Nepal and Bangladesh react to the current global upheavals, including growing prices, impact on remittances, and widened trade imbalance.

State institutions in Nepal are fragile and continue to have problems with checks and balances. The government will struggle in 2023 to stop tax evasion and broaden its revenue base, increasing its need for public borrowing. With a new government in place, synchronising fiscal and monetary policy should ease liquidity shortage to fuel investment in productive sectors. A significant issue with the democratic history of Bangladesh is the absence of robust and viable opposition. Despite political hiccups and mounting public debt, Bangladesh has made commendable economic progress. Nepal and Bangladesh are unlikely to have the same situation as Sri Lanka if their policy measures successfully utilise public debt, and balance national goals and domestic capabilities.

Addressing structural barriers

Building on prior accomplishments and addressing structural barriers will help to accelerate growth, attract private investment, boost productivity, and develop climate resilience to successfully graduate from the least developed country’s (LDC) status and achieve lower middle-income status by 2026. Nepal’s plan for economic growth and how trade, infrastructure, exchange rates, and other economic policies can help with economic development is still unclear. The growth potential will be increased by fostering an environment, encouraging trade and foreign direct investment, growing the financial sector, building human capital, and enhancing good governance. The country must spend the borrowed funds wisely and enact programmes to reduce debt. As Nepal plans to leave the LDC status in 2026, it is crucial to leverage the advantage of a lower interest rate with a long repayment period of borrowed funds. It should then work towards building a sustainable economy by investing in productive sectors with high-efficiency levels to repay the loans over time.

OP-EDs and Columns

अमेरिकामा ब्याजदर बढ्दा संसारभर किन पर्छ असर ?

– NISCHAL Dhungel, Non-Resident Fellow

The opinion piece originally appeared in the Naya Patrika Daily on 22 August 2022. Please read the original article here.

विश्वव्यापी अर्थतन्त्र अझै पनि कोभिड–१९ महामारीबाट गुज्रिरहेका वेला, उन्नत अर्थतन्त्रमा रहेका केन्द्रीय बैंकहरूले ब्याजदर बढाइरहेका छन्, जसले विश्वको बाँकी देशहरूमा ठूलो प्रभाव पार्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको (आइएमएफ)को ‘विश्व आर्थिक परिदृश्य’ प्रतिवेदनले विश्वव्यापी वृद्धि घट्ने अनुमान गरेको छ । विशेष गरी उदीयमान र विकासशील राष्ट्रहरूका लागि बढ्दो सामाजिक र आर्थिक जोखिमहरूको पूर्वानुमान पनि गरेको छ । रुस–युक्रेन द्वन्द्वले नीतिगत ट्रेड अफलाई सन्तुलनमा राख्न चुनौतीपूर्ण बनाएको छ ।

मुद्रास्फीतिसँग लड्न, आर्थिक सुधारको संरक्षण गर्न, अर्को कमजोरहरूलाई मद्दत गर्न र वित्तीय बफरहरू पुनस्र्थापित गर्न चुनौती छ । रुस–युक्रेन द्वन्द्व र आपूर्ति शृंखला अवरोधका कारण खाद्यान्न र इन्धनको मूल्यवृद्धि बढ्दै जाने देखिन्छ । विशेष गरी कम आय भएका देशहरूको कमजोर जनसंख्यालाई हानि पुर्‍याएको छ । हालै संयुक्त राज्य अमेरिकाको फेडरल रिजर्भले उपभोक्ता मूल्य ८.७ प्रतिशत बढेपछि मुद्रास्फीतिविरुद्धको लडाइँलाई तीव्र पारेको छ । १५ जुन २०२२ मा फेडले १९९४ पछिको उच्च ब्याजदर वृद्धिको घोषणा गर्‍यो । फेडले आगामी दिनमा ब्याजदर अझ बढाउने योजना बनाएको छ । अमेरिकामा ब्याजदर बढाएर मुद्रास्फीति घटाउने फेडरल रिजर्भको प्रयासले बाँकी विश्वलाई नोक्सान पुर्‍याउन सक्छ । अमेरिकाको बढ्दो ब्याजदर मध्यम र न्यून आय भएका देशहरूका लागि दुस्प्रभावी हुने थुप्रै कारण छन् । 

पुँजी पलायन
विकसित राष्ट्रहरूमा कम ब्याजदरको लामो युगपछि लगानीकर्ताले उच्च प्रतिफलको खोजीमा विकासशील र उदीयमान बजारहरूमा आफ्नो अधिक पुँजी केन्द्रित गर्न थाले । विकसित देशहरूमा ब्याजदरमा भएको तीव्र वृद्धिले अमेरिकामा ठूलो पुँजी प्रवाह र विकासोन्मुख देशहरूबाट निकासी बढ्नेछ । अमेरिकामा ब्याजदर बढ्दै जाँदा उदीयमान बजारहरूमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले उच्च प्रतिफलको फाइदा लिनका लागि अमेरिकामा पुँजी स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गर्न सक्छन्, किनभने उनीहरूका लागि अमेरिकामा लगानी गर्नु बढी फाइदाजनक हुनेछ । 

ऋण संकट र मुद्रा अवमूल्यन
इतिहासले देखाउँछ कि राष्ट्रहरूको तीव्र आर्थिक विस्तारक्रममा ऋण बढ्ने गर्ने गर्दछ । विशेष गरी विकासोन्मुख देशहरूमा ‘ऋण पासो’ (डेब्ट ट्र्याप) तब हुन्छ, जब उत्पादकता र ऋण सन्तुलनमा रहँदैन । अमेरिकामा बढेको ब्याजदरका कारण विश्वव्यापी ब्याजदर बढ्न सक्छ । धनी देशहरूको केही केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढाइसके । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)का अनुसार ३८ उदीयमान अर्थतन्त्र खतरामा छन् वा हाल ऋण संकटमा छन् ।

सन् २०१९ र २०२१ को बीचमा महामारीले विकासशील अर्थतन्त्रहरूमा सार्वजनिक ऋणमा (जिडिपीको ५४ प्रतिशतबाट ६५ प्रतिशतसम्म तीव्र वृद्धि ल्यायो । कम्तीमा २५ विकासशील अर्थतन्त्रले आफ्नो सरकारी आयको २० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी सार्वजनिक ऋण सेवामा खर्च गर्छन् । आइएमएफले विकसित अर्थतन्त्रहरूमा ब्याजदर वृद्धिले उदीयमान बजार र विकासोन्मुख देशहरूका लागि बाह्य वित्तीय अवस्थालाई असर पार्न सक्ने उल्लेख गरेको छ ।

विकासोन्मुख देशहरूको मुद्रा अवमूल्यन, जसले क्रय शक्तिलाई कम गर्छ र अमेरिकी डलरजस्ता विदेशी मुद्राहरूमा ऋण तिर्न गाह्रो बनाउँछ । यस कारण बढ्दो ब्याजदर उदीयमान अर्थतन्त्रका लागि अर्को जोखिम हुन सक्छ । सन १९८० को प्रारम्भमा फेड ब्याजदर वृद्धिले संयुक्त राज्यमा दोहोरो अंकको मुद्रास्फीति कम ग¥यो, तर विश्वव्यापी रूपमा धेरै देशमा नराम्रो असर पर्‍यो । विशेष गरी ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा ऋण डिफल्ट भयो । बेरोजगारी र गरिबी बढ्यो र जिडिपीमा ठूलो गिरावट आयो । त्यो समयलाई ‘हराएको दशक’ (लस्ट डिकेड) भन्ने गरिन्छ, जहाँ ल्याटिन अमेरिकी देशहरू क्रमिक र असमान पुनरुत्थानमा गुज्रिरहेका थिए । अफ्रिकाका भारी ऋणी राष्ट्रहरूले ल्याटिन अमेरिकाजस्तै समान समस्या झेल्नुपर्‍यो ।

चीनको उदाहरण : ऋण दिगोपन र ऋण व्यवस्थापन
उच्च र बढ्दो ऋण–जिडिपी अनुपात सामान्यतया गैरजिम्मेवार उधारोपनाको संकेत हो । यस्तो गैरजिम्मेवार उधारो कटौती गर्नुपर्छ । बढ्दो ऋणलाई उच्च सरकारी तलब वा ठूला निवृत्तिभरणका लागि उपभोग गर्ने कि शिक्षा र पूर्वाधारजस्ता उत्पादनशीलता बढाउने सार्वजनिक वस्तुहरूमा लगानी गर्ने भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । ऋण–जिडिपी अनुपात बढ्दा दीर्घकालीन पूर्वाधारमा लगानी कति भयो र उत्पादनशीलता र प्रतिफल कति बढायो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । यस विषयमा श्रीलंका र अफ्रिकी मुलुकबाट पाठ सिक्न सकिन्छ ।

चीनले १९९७–१९९८ र २००८–२००९ मा वित्तीय संकटबाट बच्न विस्तारित वित्तीय र मौद्रिक नीतिको प्रयोग गरेर पूर्वाधार र सामाजिक खर्चहरूमा सार्वजनिक लगानीलाई प्रोत्साहन गरेको थियो । आफ्नो पुँजी खातालाई पूर्ण रूपमा उदारीकरण नगर्दा पनि चीनले राम्रो आर्थिक नतिजा हासिल गरेको छ । विगत ४७ वर्षमा चीनको आक्रामक वृद्धिलाई प्रभावकारी आर्थिक योजना र कार्यान्वयनलगायत स्थिर नीतिले बल दिएको छ ।

नेपालजस्तो देश विकासको प्रारम्भिक चरणमा छ र छोटो अवधिको राजस्व आर्जनलाई परियोजना छनोटका लागि प्राथमिकता दिनुपर्दछ । चीनजस्ता धेरै देशले विकेन्द्रीकृत वित्तीय प्रणाली अपनाएका छन्, जसले वित्तीय स्थायित्वको विश्लेषणलाई जटिल बनाउँछ । चीनमा धेरैजसो सार्वजनिक सामाजिक खर्च स्थानीय सरकारहरूमा निहित हुन्छ, जबकि राजस्व विनियोजन केन्द्र सरकारले नियन्त्रण गर्छ । स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्न ऋणपत्र जारी गर्छन् र स्थानीय सरकारले आफ्नो वित्तीय प्रणाली बुझ्न महत्वपूर्ण छ । 

अर्थतन्त्रको आकार र संरचनामा धेरै फरक भए पनि नेपाल र श्रीलंकाजस्ता देशले चीनको विकास अनुभवबाट फाइदा लिन सक्छन् । चीनको विकेन्द्रीकृत आर्थिक विकासले स्थानीय सरकार र वित्तीय संस्थाहरूलाई संघीय सरकारभन्दा बढी महत्व दिन्छ, जसले गर्दा लगानी र वित्तीय निर्णय गर्न मद्दत हुन्छ । दीर्घकालीन विकास लक्ष्य हासिल गर्न स्थानीय विकास रणनीति र नीतिहरू राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग मिल्नुपर्छ । तर, स्थानीय आर्थिक कार्यसम्पादनका लागि स्थानीय निकायलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ । 

नेपालको सन्दर्भ 
नेपाल एउटा यस्तो राष्ट्र हो, जसलाई संरचनात्मक परिवर्तनको नितान्त आवश्यकता छ । समस्या मौलिक भएकाले संरचनात्मक सुधार नै छोटो र दीर्घकालीन जवाफ खोज्ने एक मात्र उपाय हो । भुक्तानी सन्तुलन कायम गरी बाह्य क्षेत्रमाथिको दबाब कम गर्न ऋण विस्तार र क्षेत्रगत वितरणको व्यवस्थापन, अत्यधिक आयात घटाउने र औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स आप्रवाहमा सुधार गर्न आवश्यक छ । मौद्रिक नीतिले बैंकिङ र निजी क्षेत्रहरूलाई वर्तमान वातावरणमा ऋण प्रयोग गर्दा बढी सावधानी र जवाफदेहिता अपनाउन निर्देशन दिनुपर्छ । तीन दशकसम्म उच्च कर्जा वृद्धि भए पनि आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत मात्रै रह्यो । यसले हाम्रो कर्जा वृद्धि नीतिले आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव पार्न नसकेको देखाउँछ । आगामी दशकमा आर्थिक वृद्धिलाई प्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्ने क्षेत्रमा ऋण प्रवाह केन्द्रित हुनुपर्छ । कर्जाको वृद्धि पनि निक्षेप वृद्धिसँग मिल्दो हुनुपर्छ ।

आयात प्रतिस्थापनको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रले जिम्मेवार र सक्रियताका साथ काम गर्नुपर्छ, आयातको सट्टा स्वदेशी उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्छ । निजी र बैंकिङ क्षेत्रले घरेलु उत्पादन बढाउन सहयोगी सरकारका नीतिहरूसँग मिलेर काम गर्नुपर्छ । आयात र व्यापारमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादक अर्थतन्त्रमा परिणत गर्ने, अर्थतन्त्रलाई विश्वव्यापी मूल्य शृंखलामा जोड्ने, घरेलु कच्चा पदार्थमा आधारित औद्योगीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने, खुला सिमानाका कारण लामो समयदेखि चलिरहेको आर्थिक घाटा कम गर्ने केही दीर्घकालीन उपाय हुन् ।

हालको कोभिड प्रकोपको सामना गर्न र कठिन परिस्थितिमा विकासका आवश्यकता पूरा गर्न केही नीतिगत विकल्प छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको व्यापार र विकास सम्मेलनले सार्वभौम ऋणको पुनर्संरचनाका लागि बहुपक्षीय कानुनी ढाँचाका लागि वकालत गरेको छ, जसले निष्पक्ष र व्यवस्थित ऋण संकट समाधान ल्याउनेछ, जसले सार्वजनिक र निजी ऋणदाता दुवैलाई समावेश गर्दछ । आइएमएफले थप ऋण जारी गर्न सक्छ । आइएमएफ, विश्व बैंक समूह र क्षेत्रीय वित्तीय व्यवस्था (आरएफएएस)लाई थप आपत्कालीन तरलता ऋण जारी र वितरणलाई छिटो गर्न सकिन्छ । पहिले नै सम्पन्न सार्वजनिक सम्पत्ति परियोजनाहरूमा आधारित नवीन वित्त पोषण र पुनर्वित्त योजनाहरू डिजाइन गर्ने अर्को उपाय हुन्छ, जसलाई ‘सम्पत्ति–आधारित पुनर्वित्त’ पनि भनिन्छ । विश्वव्यापी ऋण–राहत संयन्त्र, जसले संघर्षरत राष्ट्रहरूमा वित्तीय संकट रोक्न सक्छ र थप विवेकपूर्ण उधारो र ऋणका लागि दिशानिर्देश आवश्यक हुन्छ ।

अन्त्यमा, उन्नत देशहरूको ब्याजदर वृद्धिले न्यून आय भएका देशहरूलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा असर गर्छ । कम आय भएका देशलाई संरचनात्मक सुधारको आवश्यकता छ, जुन आफ्नो ऋण व्यवस्थापन गर्न छोटो र दीर्घकालीन समाधान खोज्न एकदम महत्वपूर्ण छ ।

Research Commentaries

US interest rate hikes trample on developing countries

– NISCHAL Dhungel, Non-Resident Fellow

The commentary originally appeared on the East Asia Forum, a forum based at the Crawford School of Public Policy at the Australian National University, on 18 August 2022. Read the original article here.

The International Monetary Fund’s recent World Economic Outlook report paints a bleak economic future. It has downgraded global growth predictions from 6.1 per cent in 2021 to 3.2 per cent in 2022. While the global economy is still recovering from the COVID-19 pandemic, central banks in advanced economies are hiking interest rates — a policy change that will have a significant global impact.

The depressing growth predictions are a consequence of tighter monetary policy and the increasing threat of social and economic risks, particularly for emerging and developing nations. Food and fuel prices have skyrocketed due to the Russia–Ukraine war and supply chain bottlenecks. The Russia–Ukraine conflict has made it challenging to balance fighting inflation, supporting the global economic recovery, helping the vulnerable and restoring fiscal buffers.

The US Federal Reserve (Fed) stepped up its fight against inflation after consumer prices increased 8.6 per cent in the United States. On 15 June 2022, the Fed voted to raise the target range for the federal funds rate to 0.75–1 per cent. It plans to implement additional hikes for the rest of 2022. But efforts to reduce inflation by increasing interest rates in the United States could harm the rest of the world.

As interest rates rise in the United States, those who invest in emerging markets to receive higher rates of return may invest in the more appealing US market. This will result in massive capital inflows to the United States and increased outflows from the developing world. Without proportionally tighter domestic monetary policies, the ensuing rise in borrowing costs will deplete foreign reserves, appreciate the US dollar and result in balance sheet losses for nations with US dollar-denominated net obligations.

Rising US interest rates have the greatest impact on economies with higher macroeconomic vulnerabilities. Between 2019 and 2021, the COVID-19 pandemic caused a sharp rise in public debt in developing economies — on average increasing from 54 per cent to 65 per cent of GDP.

Thirty-eight emerging economies are now in danger of a debt crisis or are currently experiencing one. At least 25 developing economies spend over 20 per cent of government income on servicing foreign public debt. This is why interest rate hikes in advanced economies could tighten external financial conditions for emerging markets and developing countries.

There is a worrying comparability between today’s economy and the economy of the 1970s and early 1980s which was rife with high inflation, slow growth and rising borrowing costs. In the 1970s, oil exporters benefitting from increasing energy prices used their surpluses to increase funding for debt markets in emerging market economies. Fed rate hikes in the early 1980s reduced inflation in the United States but drove up global interest rates, causing many emerging economies to default on their debts.

The debt crisis that followed the Volcker shock was distressing for developing nations. The Fed interest rate hike had a devastating effect on Latin America. The region experienced plummeting GDP and ballooning unemployment and poverty. The subsequent decade was lost to gradual and uneven economic recovery. The consequences of the Latin American debt crisis were similarly experienced in Africa’s heavily indebted nations. The Fed did not pay enough attention to how its choices would affect the rest of the world.

Though today’s economic situation has similar origins to that of the 1970s and 1980s, there are some significant distinctions. Today, oil producers acutely feel the world’s reducing dependence on oil. Real oil price increases are smaller than they have been historically. Policy tightening in response to the economic downturn has also begun sooner than it did in the 1970s and 1980s, especially in certain emerging markets and developing nations. Unlike the 1970s and the 1980s, there has not been as much time for recycled petrodollars to fuel imbalances in developing and emerging market economies.

Despite these encouraging developments, new risks have emerged. Due to increased exposure to sizeable bilateral creditors and the recent COVID-19 pandemic, public debt has risen and stunted the growth potential of many countries.

While international financial institutions are doing their part to provide debt relief and stop punitive measures like surcharges — additional fees imposed on countries that fail to make debt repayments —  there needs to be swift and systematic action on debt resolution. This must involve collaboration with private creditors and large state creditors like China. Major food and fuel businesses must be prevented from profiteering and speculating.

Special drawing rights (SDRs) — a foreign reserve asset issued by the IMF that can be used for foreign exchange stability in addition to gold or US dollars — must be redistributed to those countries that urgently require them. A new release of special drawing rights with an equivalent value of US$650 billion is necessary for immediate relief. The UN Conference on Trade and Development has advocated an alternative way to facilitate fair and orderly debt crisis resolutions. It would involve a multilateral legal framework for restructuring sovereign debt using both public and private creditors.

Interest rate increases in advanced countries will always impact low-income countries. But that does not negate the need to pursue structural reform in low-income countries. Structural reform is the only way to find short and long-term solutions to debt management.

SAB Blog

SAB Blog – The Maldives

Domestic Updates

The Maldives is at a high risk of dollar reserve depletion by 2023. The primary causes are Covid-19’s impact on the tourism industry, soaring global fuel prices, and rising borrowing costs. Maldives has USD 829 million in reserve. However, the national debt, at USD 5.9 billion in 2021, has ballooned to USD 6.4 billion in the first quarter of 2022.

Minister of Finance, Ibrahim Ameer, assured that the Maldivian finance is in better shape now than in the last three years. The economy is growing with the arrival of tourists. The Maldives is expected to grow at 13-18 percent in 2022.

Regional Engagement

Maldives and India conducted the second joint hydrographic survey of Maldives, covering 6500 nautical miles. The survey is critical for the Maldives to update the Navigational Charts/Electronic Navigational Charts for ship safety in several areas of Maldives and enhance Blue Economy. The first phase of the survey started in 2021. Some of those areas were not surveyed since 1853.

The joint survey resulted from India’s policy of supporting the Maldives to set up Hydrographic facilities. India provided the Maldives with hydrographic survey equipment in 2021 and 2022. The joint survey will enable economic development, defence, security, coastal zone management, environmental protection, and scientific research.

Global Engagement

President Ibrahim Mohamed Solih sought approval from the parliament to join the International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC). Maldives is not a member of ITFC. Yet, ITFC has provided financial assistance to the Maldives since 2005. ITFC aims to advance trade among members of the Organization of Islamic Cooperation (OIC). The Russian invasion of Ukraine has adversely impacted Maldivian tourism. The two countries jointly accounted for 14 percent of tourist arrivals between January to March of the current year. Despite this, Maldives condemned the Russian invasion of Ukraine at the United Nations General Assembly (UNGA) vote. Furthermore, the Maldives has reiterated its firm belief in principles of respect for sovereign states and sovereign equality. Yet, Maldives has taken a cautious approach to enforcing the sanctions imposed by the West in the aftermath of Russian aggression in Ukraine.

SAB Blog

SAB Blog – Sri Lanka

Domestic Development

Sri Lanka has faced its most challenging economic crisis since independence. Long-term structural factors and the current government’s poor financial decisions caused the trouble.

Sri Lanka imports more than it exports, and the balance of payment deficit has been a constant feature of the economy since 1977. These gaps were plastered over with the revenues generated by foreign remittances and tourism. However, the pandemic hurt foreign remittances and tourism.

Prime Minister Gotabaya Rajapaksa’s disastrous policies, such as significant tax concessions soon after his ascension, the decision to go fully organic overnight in 2021, and the soft peg of the Sri Lankan rupee exacerbated the problem.

Things took a disastrous turn for the worst on 9 May when Rajapaksa loyalists attacked peaceful, anti-government protestors at Galle Face Green, Colombo. The protesters had earlier convened at Prime Minister’s official residence near Galle Face and had been egged on by several government parliamentarians.

Following the government crackdown, many citizens, mobilized through social media, attacked pro-Rajapaksa mobs that had arrived in Colombo. Many Rajapaksa supporters who took part in the assault of peaceful protestors in Galle Face were attacked while returning home. Over 150 properties, mainly belonging to politicians were burnt, and angry mobs killed several politicians. Following the widespread violence, Prime Minister Gotabaya Rajapaksa, the president’s brother, resigned on the same day. Other ministers followed suit.

President Rajapaksa’s hold on power was increasingly more tenuous. Opposition parties were not keen to form a unity government under the president.

On 12 May, the president appointed the former Prime Minister and the leader of the United National Party (UNP), Ranil Wickremesinghe. The following days saw the appointment of a Cabinet of Ministers comprising members of Rajapaksa’s Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP) and some defectors from the Sri Lanka Freedom Party (SLFP) and the Samagi Jana Balawegaya (SJB).

Wickremesinghe made a statement on the state of the Sri Lankan economy on 29 May, in which he promised five finance committees and ten oversight committees to resolve the economic and political crisis faced by the country. He also pledged to introduce checks and balances to the powers vested on the executive president through a 21st constitutional amendment.

Regional Engagement

Sri Lanka’s dependency on India continued to grow in May, especially concerning the fuel supply. Sri Lanka spends over USD 500 million on fuel, a cost she can’t afford to bear. Some Sri Lankan media reported that Indian assistance was worth 6 billion US dollars in the last six months.

Meanwhile, China, one of the leading financiers of successive Sri Lankan governments, has sat on the sidelines during this crisis. China pledged 76 million US dollars in assistance and shipped large quantities of medicines and food but has not offered loans or a credit line. It comes despite Sri Lankan requests to China for a loan of USD 1 billion and a credit line of USD 1.5 billion.

Global Engagement

Sri Lanka suspended external debt repayments on 12 April and announced a plan to restructure its debt. The country is now attempting to restructure over USD 12 billion in overseas debt (total external debt of USD 51 billion). In late May, Sri Lanka hired heavyweight financial and legal advisers Lazard Freres and Clifford Chance to help renegotiate debts. Meanwhile, most Sri Lankan bondholders have appointed negotiators Rothschild, who is reputed to be extremely unwilling to accept a haircut. Sri Lanka has pinned its hopes on International Monetary Fund (IMF) assistance. However, given that this may take a few months, Sri Lanka needs to find bridge finance. So far, only India has stepped in.

NIPoRe DatavizNIPoRe Updates

NDV0009 – Government Debt as Percentage of GDP (South and Southeast Asia Plus China)


It has become a commonplace phenomenon for the governments around the world to borrow money from outside to support their activities. When they borrow the external money, the governments are liable to pay back the borrowed amount as per the terms and conditions agreed with the lenders. This thus borrowed money is called as the government debt (or public debt or national debt or sovereign debt). Depending upon from whom the states borrow money, the debt can be classified as either internal debt (lenders are within the respective country) or external debt (lenders are located outside of an economy). In addition, considering repayment plans, debt is further classified into three categories namely short-term (repayment due date within one year or less time), mid-term (repayment due date vary between 1-10 years), and long-term (repayment due date remains more than 10 years). In general, the governments become liable to debt by issuing their respective government bonds and bills.


As per the IMF’s 2019 estimates, in nominal terms, the global debt has exceeded US$ 184 trillion – equivalent of more than 225 percent of global GDP in year 2017. This means, global debt per capita now stands at more than US$ 86,000. Of the US$ 184 trillion global debt towards the end of 2017, about ⅔ is private debt and rest is government debt. As per the IMF’s Global Debt Database, the total global government debt has hit a record high US$ 69.3 trillion. The United States, China and Japan alone account for more than half of global debt now. IMF has also found that, since 1950, the private debt has skyrocketed and rose by more than three times. Overall, for 2017, IMF has classified 190 global economies into three categories – Advanced, emerging market and low-income developing – depending upon those economies’ debt profiles. Overall, there was a decline in public debt and marginal increase in public debt in advanced economies. Similarly, emerging market economies continued to borrow money from the public and private sectors. Finally, low-income developing countries saw a rise in public debt.

STATUS OF GOVERNMENT DEBT (South Asia, Southeast Asia and China)

Our analysis, using the recent IMF data, shows an overall a healthy status of economies in South Asia, Southeast Asia and China.

In South Asia, Afghanistan – though had a very high-risk level of government debt to GDP ratio in 2005 – has improved a lot and continues to remain the healthiest economy in terms of debt to GDP ratio in recent years. Nepal, on the other had – after having low-risk debt to GDP ratio for three subsequent years between 2015 and 2017, has entered into a moderate-risk level since 2018. The debt to GDP ratio is on the rise since then and the projected figure for 2024 also shows a substantial jump in the ratio. Similarly, Bhutan (one of the two South Asian land-locked nations) is in the very high-risk level of the debt to GDP ratio as the economy’s ratio has been above 100 percent since 2016. However, the projected figure for 2024 shows Bhutan coming down to high-risk level. While Bangladesh has been in moderate-risk level over years India and Sri Lanka, on the other hand, still remain in the lower quantile of high-risk level. Maldives and Pakistan, on the other hand, have remained in moderate-risk levels for long but these economies have entered into high-risk levels since 2018 and 2016 respectively.

Across Southeast Asia, Brunei Darussalam remains the healthiest economy in terms of debt to GDP ratio while Singapore stands in the very high-risk level. Rest of the economies in this part of the world remains in moderate-risk zone. Myanmar, once possessed very high-risk level of debt to GDP ratio in 2005, has improved a lot in terms of handling government debt and the current ratio lies below 40 percent.

In China, the Mainland China used to have low-risk level of debt to GDP ratio earlier. In 2005, the ratio was only 26.1 percent. However, after the Global Financial crisis, the ratio is on the rise. China Mainland, after remaining in the moderate-risk levels for almost one decade, has now entered into the high-risk level. Hong Kong SAR, however, possess very healthy debt to GDP ratio, which now stands at 0 percent. In the case of Taiwan, the economy continues to have a moderate-risk level of debt to GDP ratio and the projections for year 2024 indicate the economy would bounce back to a healthy ratio after 5 years.

In concluding remarks, we acknowledge that analysis of single component of these economies’ economic health does not represent complete pictures of these countries economic status. Thus, in coming days, we will be working on other key aspects of public finance issues from these countries to make our analysis more inclusive.