+977 9801193336

Tag: Public Debt Management

OP-EDs and Columns

Economic lessons from Rwanda


The opinion piece originally appeared in The Kathmandu Post on 4 July 2023. Please read the original article here.

A small landlocked country in East Africa, Rwanda has been on a remarkable transformational journey. Despite its chequered history, marked by the devastating genocide against Tutsi minorities in 1994, Rwanda has made significant strides in managing its debt burden, achieving impressive economic growth. The landlocked African republic also has some important lessons for Nepal, which endured a Maoist insurgency and decades-long political instability, on debt management and economic development.

Debt trajectory

One crucial factor contributing to Rwanda’s progress is its focus on reducing its debt burden. The country’s eligibility for the Highly Indebted Poor Countries (HIPC) Initiative in 2001 was a turning point. Rwanda received significant debt relief of $1.2 billion, providing a much-needed breathing space for development. The Multilateral Debt Relief Initiative (MDRI) further eased the burden by providing an additional $1.8 billion in debt relief.

Rwanda has reduced its debt-to-GDP ratio from over 100 percent in 1995 to 64 percent in 2022. The Covid-19 crisis led to a sharp increase in the fiscal deficit in 2020 due to revenue shortfalls and increased spending to address the crisis. Total nominal external debt to GDP stood at 75.7 percent at the end of 2021, of which external public and publicly guaranteed (PPG) debt accounted for 54.5 percent of GDP, resulting in the present value of PPG’s external debt to GDP ratio of 34.9 percent. While the increase in external PPG debt is concerning, debt management is done through loans in concessional terms with relatively low-interest rates and careful prioritisation and selection of capital-intensive projects.

However, the debt-to-GDP ratio is expected to continue rising due to the pressure of financing infrastructure development and social programmes, posing risks related to concessional financing availability, US monetary policy tightening, US dollar appreciation, and trade term shocks. As per the International Monetary Fund (IMF), Rwanda’s debt situation remains sustainable, with a moderate external and overall public debt distress risk.

Nepal’s debt trajectory

Nepal’s debt-to-GDP ratio declined from 64 percent in 2000 to 22.3 percent in 2015. As of mid-April 2023, the country’s overall outstanding debt stood at 38.3 percent of GDP, a significant increase from the debt-to-GDP ratio of 25 percent in 2016-17. The debt-to-GDP ratio has been rising due to the pandemic, the transition to federalism, the 2015 earthquake and the depreciation of the Nepali rupee. The fiscal deficit in the first half of 2023 increased the public debt-to-GDP ratio from an estimated 35.6 percent in 2022 to 38.3 percent in 2023. Total nominal external debt to GDP stood at 25.9 percent at the end of 2021, of which external PPG debt accounted for 21.8 percent, resulting in the present value of PPG’s external debt to GDP ratio of 13.1 percent.

Nepal’s external debt is lower than Rwanda’s but is growing faster. It is also more heavily concentrated on concessional terms. Domestic public debt (from 10.1 percent of GDP in FY 2015-16 to 22.2 percent in FY 2020-21) has increased faster than the external debt (from 14.9 to 21.8 percent of GDP) during the same period. Interest rates on domestic loans have also increased due to the government’s increased borrowing, which has crowded out private borrowers. The joint World Bank and IMF Debt Sustainability Analysis found that the risk of Nepal’s overall debt distress and risk of external debt distress is low, and its debt-carrying capacity is still strong. However, there are risks to Nepal’s debt sustainability, including a slowdown in economic growth, a decline in foreign aid and investment, an increase in interest rates, and a depreciation of the Nepalese rupee. Nepal can learn from Rwanda’s experience managing a high debt-to-GDP ratio while maintaining a rapidly growing economy.

Structural reforms

Rwanda’s implementation of structural reforms and debt relief resulted in remarkable economic growth, with an average annual GDP growth rate of 8 percent between 2000 and 2020. Between 2000 to 2022, Rwanda underwent significant structural changes, leading to a transformative shift in its economic landscape. During this time, there was a decline in the proportion of Rwanda’s GDP contributed by agriculture, forestry and fishing, dropping from 31.2 percent to 24.9 percent. Meanwhile, the industrial sector, which encompasses construction, increased its contribution from 16.8 percent to 21.2 percent. Moreover, there was a significant growth in the percentage of GDP represented by exports of goods and services, rising from 5.4 percent to 22.5 percent.

Rwanda’s key exports, such as coffee and tea, are predominantly sold in major markets such as the United States and Europe for coffee, Middle Eastern countries, and Pakistan for tea. Nepal can draw valuable lessons from Rwanda’s experience, particularly in implementing structural reforms, prioritising sectors for development, and determining essential export products.

Rwanda has made strides in developing e-government services by leveraging its existing technologies. In particular, the country implemented a comprehensive “one-stop” e-government initiative called “Irembo” in April 2014. Operating as a single portal, Irembo integrates 96 basic government services such as birth registration, business registration, tax filing and returns, and school enrollment, enabling around 9 million internet subscribers to access these services conveniently. Rwanda’s e-government systems have been acknowledged by the World Bank as a leading performer on the business reform index, enhancing the country’s appeal to investors. These advancements have streamlined administrative processes and fostered a culture of innovation and digital inclusion within the country.

Nepal can take inspiration from Rwanda’s success in developing e-government services, leveraging existing technologies to streamline administrative processes and enhance digital inclusion, ultimately attracting investors and fostering innovation.

Attracting FDI

Rwanda’s commitment to economic liberalisation and attracting foreign investment has driven its economic growth. Foreign direct investment (FDI) inflows increased from $100 million in 2008 to $398 million in 2022. Much of Rwanda’s foreign direct investment (FDI) is focused on specific sectors. Specifically, the energy sector represents 45 percent of all recorded investments, while manufacturing comprises 30 percent. Special economic zones offering tax breaks and incentives have further encouraged investment.

For instance, in 2000, the installed capacity of power plants in Rwanda was only 44 megawatts. Over the past two decades, the government has attracted significant FDI in the energy sector, which has helped increase the installed capacity to 225 megawatts. This has led to a substantial increase in electricity generation, and the electricity access rate has increased from 4.8 percent of the population in 2005 to 49 percent in 2022. By identifying sectors with growth potential and actively promoting investment in those areas, Rwanda has been able to drive economic expansion and create opportunities for job creation and technological advancements.

Despite both countries being landlocked and import-dependent, Rwanda has shown a way of achieving impressive economic growth while Nepal lags behind. Nepal should leverage the advantage of lower interest rates as envisaged in Nepal’s Medium Term Debt Management Strategy (MTDS) and implement structural reforms to reduce corruption, strengthen public financial management and improve the business climate. Enhancing the business environment, promoting digital platforms and establishing centralised investment-related services can attract foreign investment and boost economic growth. Nepal should address the rising debt burden by increasing tax revenue, reducing spending on non-essential items, and carefully prioritising and selecting projects.

OP-EDs and Columns

आर्थिक संकटको अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्य र नेपाल

– निश्चल ढुङ्गेल

यो लेख बैशाख १४, २०८० को नयाँ पत्रिका (१६औँ वार्षिकोत्सव विशेषांक) मा प्रकाशित भएको थियो। मूल लेख यहाँ पढ्नुहोस्

विश्व अर्थतन्त्र वस्तु, सेवा, पुँजी, मानिस, डाटा र विचारको विश्वव्यापी प्रवाहद्वारा अन्तर्सम्बन्धित छ । वस्तु र सेवाहरूको प्रवाहमा ग्लोबल भ्यालु चेन (विश्वव्यापी मूल्य शृंखला) निर्माण गरिएका छन् । ग्लोबल भ्यालु चेनले अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादन साझेदारीलाई जनाउँछ, जहाँ उत्पादनलाई विभिन्न देशमा गरिएका गतिविधि र कार्यमा विभाजन गरिन्छ । हालैका विश्वव्यापी घटना (जस्तै : ऊर्जा संकट, चिप्स अभाव) ले ग्लोबल भ्यालु चेनमा तनाव सिर्जना गरेका थिए । विश्वव्यापीकरण विस्तारको अवधिमा, सस्ता वस्तु र कम श्रम लागतले मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा राख्न मद्दत गथ्र्याे, तर अब यो प्रवृत्ति उल्टिन थालेको छ । युक्रेन युद्धलाई लिएर राष्ट्रहरूले रुससँग सम्बन्ध तोडेपछि तेल र ग्यासको मूल्य एकाएक बढ्यो । आपूर्ति शृंखला पुनर्निर्माण गर्दा व्यवसायले राजनीतिक तनावलाई तौलिरहेका छन् । नीति निर्माता र बजार दुवै महामारीको अस्थायी साइड इफेक्ट भनेर सोचिएको मुद्रास्फीति अनपेक्षित रूपमा बढेको देखेर छक्क परेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आइएमएफ)को ‘विश्व आर्थिक परिदृश्य’ प्रतिवेदनले विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धि सन् २०२२ मा ३.४ प्रतिशत (अनुमानित) रहँदै सन् २०२३ मा २.९ प्रतिशत र २०२४ मा ३.१ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरेको छ । २०२३ को पूर्वानुमान अक्टोबर २०२२ ‘विश्व आर्थिक परिदृश्य’मा गरिएभन्दा ०.२ प्रतिशत बिन्दु बढी तर ऐतिहासिक (२०००/१९) औसत ३.८ प्रतिशतभन्दा कम छ ।

तीन दशकमा प्रगति र समृद्धिलाई सशक्त बनाउने लगभग सबै आर्थिक शक्ति अहिले क्षयीकरणमा छन् । फलस्वरूप २०२२–३० बीचको औसत विश्वव्यापी सम्भावित कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) वृद्धि शताब्दीको पहिलो दशकको तुलनामा करिब एकतिहाइले घटेर वार्षिक २.२५ रहने अनुमान गरिएको छ । विश्वव्यापी वित्तीय संकट वा मन्दीको अवस्थामा यी गिरावट तीव्र हुनेछन् ।

विश्व अर्थतन्त्रमा माग र उत्पादनमा सबलतासँगै धेरै देशमा मुद्रास्फीति विस्तारै घट्ने क्रममा देखिन्छ । अमेरिकी र अन्य देशका केन्द्रीय बैंकहरूले कसिलो वित्तीय नीति अनुसरण जारी राखेका छन् । मुद्रास्फीतिसँग लड्न उन्नत, विकासशील र उदीयमान सबै देशका केन्द्रीय बैंकहरूले ब्याजदर बढाइरहेका छन् । सन् २०२३ को सुरुवातमा आर्थिक गतिविधिमा सुधार हुनुको एक प्रमुख कारक ऊर्जा र खाद्य मूल्यमा गिरावट आउनु हो । महामारीपछि वस्तुको माग क्रमशः बढ्नु र विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलाका अवरोध कम भएकाले अधिकांश देशमा वस्तुको मूल्य र मुद्रास्फीति घट्न थालेको छ । तर, श्रम बजारको लागतले मुद्रास्फीतिमा दबाब परेको देखिन्छ । स्फीतिको स्तर अझै युद्धपूर्वको भन्दा उच्च भए पनि यसले व्यवसाय र घरपरिवारको क्रयशक्ति बढाउँदै छ । विश्वव्यापी मुद्रास्फीति सन् २०२२ मा ८.८ प्रतिशतबाट सन् २०२३ मा ६.६ प्रतिशत र २०२४ मा ४.३ प्रतिशत हाराहारीमा रहने अपेक्षा गरिएको छ । अझै पनि विश्वव्यापी मुद्रास्फीति महामारीपूर्व (२०१७–१९) को स्तर ३.५ प्रतिशतभन्दा उच्च नै हो । चीनमा कोभिड–१९ महामारीको पछिल्लो लहरले सन् २०२२ को वृद्धिलाई कम गरे पनि आर्थिक गतिविधि सुरु गरेसँगै रिकभरी अपेक्षा गरिएभन्दा तीव्र बनेको छ । यसले विश्वव्यापी आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव पार्दै आपूर्ति शृंखलामाथिको दबाब कम गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटनलाई बढावा दिनेछ ।

सकारात्मक पक्ष के भने धेरै अर्थतन्त्रमा कृत्रिम मागबाट बलियो वृद्धि वा मुद्रास्फीतिमा तीव्र गिरावट सम्भव छ । नकारात्मक पक्ष चीनमा गम्भीर स्वास्थ्य परिणामहरूले पुनर्बहालीलाई रोक्न सक्छ । युक्रेनमा रुसको युद्ध लम्बिँदा ऋण संकट अझ खराब बन्न सक्छ ।

कोभिड– १९ महामारीको प्रभाव विश्वव्यापी रूपमा कायमै रहेको समयमा युक्रेन युद्धले खाद्य र ऊर्जा बजार अवरुद्ध ग¥यो जसकारण विकासोन्मुख देशहरूमा खाद्य असुरक्षा र कुपोषणमा वृद्धि भयो । यसैबीच, जलवायु संकटले धेरै देशमा असर पर्न थालेको छ । डढेलो, बाढी, आँधी र तुफानहरूले ठूलो मानवीय र आर्थिक क्षति गरिरहेका छन् ।

आइएमएफले विकसित अर्थतन्त्रमा ब्याजदर वृद्धिले उदीयमान बजार र विकासोन्मुख देशहरूको वित्तीय अवस्थालाई असर पार्न थालेको उल्लेख गरेको छ । विशेषगरी अमेरिकाको बढ्दो ब्याजदरबाट मध्यम र न्यून आय भएका देशले थुप्रै दुष्प्रभाव साक्षात्कार गर्नुपर्नेछ । उनीहरूले पुँजी पलायन, ऋण संकट र मुद्रा अवमूल्यनजस्ता समस्या भोग्नुपर्नेछ । ब्याजदरमा तीव्र वृद्धिले विकसित देशहरू विशेषगरी अमेरिकामा ठूलो पुँजी प्रवाह हुन थालेको छ भने विकासोन्मुख देशहरूबाट पुँजी बाहिरिने क्रम बढेको छ । आर्थिक विस्तारका क्रममा देशको ऋण बढ्ने गर्छ । विशेषगरी विकासोन्मुख देशहरू तब ‘ऋण पासो’मा फस्न पुग्छन् जब उत्पादकत्व र ऋण सन्तुलनमा रहँदैन । यस्तो परिस्थितिमा विकसित अर्थतन्त्रमा ब्याजदर वृद्धि विकासोन्मुख अर्थतन्त्रका लागि घातकसिद्ध हुन सक्छ । उदाहरणका लागि सन् १९८० को प्रारम्भमा अमेरिकी केन्द्रीय बैंक (फेड)को ब्याजदर वृद्धिले संयुक्त राज्यमा दोहोरो अंकको मुद्रास्फीतिलाई घटायो, तर धेरै देशमा त्यसको नराम्रो असर प¥यो । विशेषगरी ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा ऋण डिफल्ट भयो । बेरोजगारी र गरिबी बढ्यो । जिडिपीमा ठूलो गिरावट आयो । यसैले त्यो अवधिलाई ‘हराएको दशक (लस्ट डिकेट)’ भन्ने गरिन्छ । ल्याटिन अमेरिकी देशहरू सुस्त र असमान पुनरुत्थानबाट गुज्रिएका थिए । अफ्रिकाका ऋणग्रस्त देशहरूले पनि ल्याटिन अमेरिकै नियति भोग्नुप¥यो । आइएमएफका अनुसार हाल लगभग कम आय भएका १५ प्रतिशत देशहरू ऋण संकटमा छन् र अन्य ४५ प्रतिशतले उच्च ऋण जोखिमको सामना गरिरहेका छन् ।

विशेषगरी अमेरिका र युरोपमा बैंकिङ प्रणालीमा थप उथलपुथलको सम्भावनाले आर्थिक गतिविधिमा असर पर्ने जोखिम छ । बैंक अफ अमेरिकाका अर्थशास्त्री डेभिड हौनरका अनुसार वित्तीय अस्थिरताले उदीयमान बजारमा पर्ने मुख्य असर दुई प्रकारका छन् । सकारात्मक असर, वित्तीय अस्थिरताले मुद्रास्फीति र ब्याजदर घटाउन मद्दत गर्न सक्छ । नकारात्मक असरमा उदीयमान देशहरूले बजारमा पहुँच प्राप्त गर्न कठिन हुन्छ ।

कोभिड– १९ महामारी, रुस–युक्रेन द्वन्द्व र अमेरिका र चीनबीचको बढ्दो तनावका कारण कतिपयले संसार डिग्लोबलाइज भइरहेको अनुमान गर्न थालेका छन् । अमेरिकाका दुई ठूला भूराजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी चीन र रुस डलरको प्रभुत्वलाई सन्तुलनमा राख्न चाहन्छन् । रुसले रेन्मिन्बीलाई आफ्नो विदेशी विनिमय सञ्चिति, वैदेशिक व्यापार र केही बैंकिङ सेवामा मुख्य मुद्राका रूपमा अपनाएको छ । पश्चिमी प्रतिबन्धको सामना गर्न ऊ चीनतर्फ अग्रसर भएको छ । भर्खरै भारतले रुसलगायत थुप्रै देशसँगको व्यापारमा भारुको भुक्तानी संयन्त्र ल्याउने घोषणा गरेको छ । सन् २०२२ मा विश्वव्यापी विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा डलरको हिस्सा ५५ प्रतिशत रहेको थियो । यसले वासिङटनलाई अतुलनीय आर्थिक र राजनीतिक शक्ति प्रदान गरेको छ । विश्व डिग्लोबलाइज भइरहेको संकेत देखिए पनि अमेरिकी डलरले लामो समयदेखि विश्वबजारमा महŒवपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ र यो कायम नै रहनेछ ।

घरेलु आर्थिक परिदृश्य : चुनौती र अवसर
नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा ६ प्रतिशतको वृद्धि प्रक्षेपण गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा नेपालको वृद्धिदर ५.८४ प्रतिशत थियो । विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक दुवैले सन २०२३ का लागि नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.१ प्रतिशतमा संशोधन गरेका छन् । नेपालको प्रमुख आर्थिक परिसूचकमा केही सुधार आएको छ । यसले वित्तीय घाटालाई बिस्तारै घटाउँदै लगेको छ । जिडिपीमा कृषिको योगदान एकतिहाइबाट घटेर २२–२३ प्रतिशतमा पुगेको छ भने सेवा क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा ६१ प्रतिशत र उद्योगको योगदान १३ प्रतिशत छ । औद्योगिक क्षेत्र सुस्त हुनुको मुख्य कारण निर्माण क्षेत्रको कमजोर वृद्धि नै हो । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा झन्डै सात प्रतिशत योगदान दिने निर्माण क्षेत्र २४ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जनाएको छ । निर्माण क्षेत्रले विभिन्न समस्या भोगिरहेको छ । निर्माण सामग्रीको मूल्यमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ ।

मुद्रास्फीति पनि उच्च रहने अनुमान गरिएको छ । मौद्रिक नीतिले मुद्रास्फीति सात प्रतिशतभित्रै सीमित लक्ष्य राखे पनि त्यो लक्ष्यभन्दा माथि नै छ । उपभोक्ता मूल्यस्फीति गत वर्षको ६.२४ प्रतिशतको तुलनामा सन २०२३ को फेब्रुअरीमा ७.८८ प्रतिशत रहेको छ । रुस–युक्रेन युद्धको असर नेपालजस्तो आयातमुखी अर्थतन्त्रमा बढी परेको छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकले माग घटाउन ब्याजदर बढायो । बढ्दो ब्याज र घट्दो मागको गुणात्मक असरले बैंकको असुलीमै मार पर्न गयो । नीतिगत निर्णयले अन्योल बढ्नुका साथै व्यापारमा पनि कमी आएको देखिन्छ ।

आयात–निर्यातका साथै समग्र व्यापार घाटा कम भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनामा व्यापार घाटा १८.७ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ । आयात प्रतिबन्ध र सुस्त वृद्धिले पहिलो अर्धवार्षिकमा राजस्वमा नकारात्मक योगदान दिएको छ । २०२१/२२ मा लगाइएको आयात प्रतिबन्ध (जुन २०२२/२३ मा हटाइयो) ले चालू खाता घाटा कम गर्न र विदेशी विनिमय सञ्चितिलाई स्थिर राख्न त मद्दत ग¥यो । तर, यस नीतिको अनपेक्षित परिणामस्वरूप वित्तीय राजस्वमा ठूलो गिरावट आयो । २०२२/२३ को पहिलो ६ महिनामा आयात घट्दा वृद्धि सुस्तियो । यसबीच, रेमिट्यान्स आम्दानी २७.५ प्रतिशतले बढेको छ, जसले बाह्य क्षेत्रलाई स्थिर बनाउन मद्दत गरेको छ । पछिल्लो समय नेपालले मासिक एक खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स भिœयाइरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्या बढेसँगै रेमिट्यान्स बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

पर्यटक आगमन पनि कोभिडपूर्वको स्तरमा पुग्न थालेको छ । यस वर्ष निजी क्षेत्रको आम्दानी घटेको र कर्पाेरेट कर पनि घट्दै गएकाले राजस्व बढाउन चुनौतीपूर्ण छ । यस वर्ष आयातबाट राजस्व बढ्ने कुनै संकेत छैन । नेपालको वित्तीय सुशासन निजी र सार्वजनिक दुवै क्षेत्रमा कमजोर भएको छ । देशको व्यापार घाटा बढ्दै गएको अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्रको लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा गरिए देशले सोचेजस्तो आर्थिक प्रगति गर्न सक्दैन ।

आर्थिक जटिलता र महामारीका कारण हालै नेपालको सरकारी साधारण खर्च राजस्व आर्जन क्षमताभन्दा छिटो बढेको छ । नेपालले चालू आर्थिक वर्षमा निकै ठूलो राजस्व अभावको सामना गरिरहेको छ । अर्थ मन्त्रालय र महालेखानियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिना (२०२२ को मध्यदेखि २०२३ मार्चसम्म)मा राजस्व परिचालन लक्ष्यको ४० प्रतिशत मात्रै रहेको छ । आव २०१६/१७ मा सार्वजनिक ऋण जिडिपीको २५ प्रतिशत थियो भने २०१९/२० मा उल्लेखनीय सार्वजनिक ऋण वृद्धिका लागि कोभिड महामारीको प्रभाव र त्योसँग जुझ्न अपनाइएका प्रक्रिया जिम्मेवार छन् । ०२०/२१ मा नेपालको ऋण जिडिपी अनुपात ३९ प्रतिशत पुग्यो ।

राजस्व आम्दानी घट्दा नेपाल सरकारलाई ऋण तिर्न र नयाँ ऋण लिन कठिन भएको छ । वैदेशिक सहायता अनुदान घटिरहेको अवस्था छ । आइएमएफले नेपालका लागि विस्तारित ऋण सुविधाअन्तर्गत ३९ करोड ५९ लाख डलर स्वीकृत गरेको थियो । हालैमा आइएमएफको बोर्डले विस्तारित ऋण सुविधालाई औपचारिक रूपमा अनुमोदन गरेको छ । कोभिड– १९ महामारीबाट नेपालको दृढ पुनरुत्थान र दिगो विकासलाई प्रवद्र्धन गर्न विश्व बैंकले १५ करोड डलरको विकास नीति ऋण स्वीकृत गरेको थियो । ब्याजदरमा वृद्धि हुँदै गर्दा बढ्दो ऋणले राष्ट्रको सरकारी बजेटलाई असर गर्छ ।

विदेशी विनिमय सञ्चितिको आधारमा देशको ऋणको अवस्थालाई विश्लेषण गर्नु पनि महŒवपूर्ण हुन्छ । अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँ कमजोर हुँदा स्थानीय मुद्रामा नेपालको ऋण दायित्व बढेको छ । अपर्याप्त आन्तरिक स्रोत परिचालन, अत्यधिक वित्तीय घाटा, निर्यात–आयात असन्तुलन, राजस्व र खर्चको अन्तरका कारण वैदेशिक ऋण थप बढेको हो । तसर्थ केही लेखकले दिगो आर्थिक वृद्धि र लगानीलाई हतोत्साहित गर्नुको सट्टा प्रोत्साहन गर्ने सम्भावना रहेसम्म घाटा वित्तपोषणलाई ध्यानमा राख्नुहुँदैन भनी तर्क गर्छन् । यसबाहेक, ऋण चुक्ता गर्ने क्षमतामा कुनै सुधार आउन सकेको छैन । कुल सार्वजनिक ऋणराशि र ब्याजमा वृद्धि भएको छ । अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँको अवमूल्यनले वैदेशिक ऋण महँगो साबित हुनेछ ।

नेपालले विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्न नदिन विलासिताका सामानको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनेजस्ता विभिन्न उपाय पनि अपनायो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेपछि प्रतिबन्ध हटाएको छ । अमेरिकी डलरको सट्टा भारत–बंगलादेशको व्यापारमा भारतीय रुपैयाँको प्रयोग परीक्षणको चरणमा छ । केही विषयमा द्विपक्षीय निर्णय गरेपछि मात्रै दुवै देशमा रुपैयाँको कारोबार सुरु होला । भारत नेपालको ठूलो व्यापारिक साझेदार हो र यो नीतिबाट नेपालले पनि ठूलो राहत पाउनेछ । यसले नेपाली मुद्राको अवमूल्यन कम बनाउन मद्दत गर्न सक्छ ।

निराशाजनक पक्ष के भने अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको विवरणअनुसार पछिल्लो सात महिनामा ८५ अर्ब ६० करोडभन्दा बढी बजेट सिद्धान्तविपरीत परिचालन भएको छ । राष्ट्रको सार्वजनिक ऋण बढ्ने क्रममा रहेको अवस्थामा सिद्धान्तविपरीत बजेट परिचालन गर्नु कत्ति जायज हुन्छ ? यसको जवाफ देश विकास गर्छु भनेर चुनिई आएका जिम्मेवार जनप्रतिनिधिले संसद्बाट जनतालाई पारदर्शी र जवाफदेही भएर अवगत गराउनुपर्छ ।

नेपालको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) जिडिपीको ०.५ प्रतिशत छ, जुन दक्षिण एसियामा सबैभन्दा कम हो । एफडिआई थ्रेसहोल्ड एनपिआर दुई करोडमा घटाउँदा एफडिआईको प्रवाहमा थप कमी आउनेछ । पुँजी प्रवाहमा प्रतिबन्धले जिडिपीमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । सरकारले लामो समयदेखि थाती रहेको एफडिआईको सुधार गर्नुपर्छ । नियामक स्वीकृति प्रक्रियालाई सरल बनाउदाँ विदेशी मुद्रा प्रवाह बढ्नेछ । पुँजी र प्रविधिको आप्रवाहलाई प्रोत्साहित गर्नेछ ।

मौद्रिक नीतिले बैंकिङ र निजी क्षेत्रलाई वर्तमान वातावरणमा ऋण प्रयोग गर्दा बढी सावधानी र जवाफदेहिता अपनाउन निर्देशन दिनुपर्छ । तीन दशकसम्म कर्जा वृद्धि उच्च भए पनि आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत मात्रै रह्यो । यसले हाम्रो कर्जा वृद्धि नीतिले आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव पार्न नसकेको देखाउँछ । आगामी दशकमा आर्थिक वृद्धिलाई प्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्ने क्षेत्रमा ऋण प्रवाह केन्द्रित हुनुपर्छ । कर्जाको वृद्धि पनि निक्षेप वृद्धिसँग मिल्दो हुनुपर्छ । बैंकको चर्काे ब्याजविरुद्ध आन्दोलन चल्न थालेको छ र मिटरब्याजपीडित काठमाडौंमै आएर धर्ना दिने स्थिति राम्रो संकेत होइन ।

आइएमएफले नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको कर्जाको गुणस्तर शंकास्पद भएकाले देशका केही ठूला वाणिज्य बैंकलाई अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षण संस्थाबाट लेखापरीक्षण गराउन आग्रह गरेको छ । कागजमा नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा (एनपिएल) अनुपात सहज छ । पुस मसान्तसम्ममा नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाको औसत निष्क्रिय कर्जा अनुपात २.७३ प्रतिशत मात्र रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामध्ये वित्त कम्पनीको खराब कर्जा (७.८२ प्रतिशत) अनुपात सबैभन्दा धेरै रहेको छ । वाणिज्य बैंक र विकास बैंकको खराब कर्जा अनुपात क्रमशः २.४९ र २.८२ प्रतिशत रहेको छ । आइएमएफले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्यको वास्तविक तस्बिर जाँच्न गरेको पहल एकदम ठीक हो ।

नेपाल एउटा यस्तो राष्ट्र हो, जसलाई संरचनात्मक परिवर्तनको नितान्त आवश्यकता छ । समस्या मौलिक भएकाले संरचनात्मक सुधार नै छोटो र दीर्घकालीन जवाफ खोज्ने एक मात्र उपाय हो । भुक्तानी सन्तुलन कायम गरी बाह्य क्षेत्रमाथिको दबाब कम गर्न ऋण विस्तार र क्षेत्रगत वितरणको व्यवस्थापन, अत्यधिक आयात घटाउने र औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स आप्रवाहमा सुधार गर्न आवश्यक छ । नयाँ जनगणनाअनुसार १५ देखि ५९ वर्षसम्मको सक्रिय उमेर समूह बढेको छ जुन कुल जनसंख्याको ६१.९६ प्रतिशत रहेको छ । जनसांख्यिक लाभांश पूर्ण रूपमा प्राप्त गर्न नेपाली युवाको सीपमा लगानी आवश्यक छ । हामीले नेपालको श्रमशक्तिलाई कृषि र गैरकृषि क्षेत्रबीच सन्तुलन कायम गर्दै उत्पादनशील क्षेत्रमा कसरी परिचालन गर्ने ? यो अहिलेको ज्वलन्त प्रश्न हो । विशेषगरी आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्यालाई रोजगारीको ग्यारेन्टी सरकारहरूको मूल मन्त्र हुनुपर्छ । रोजगारीको ग्यारेन्टी भनेको अर्थतन्त्रको उत्पादनशील क्षेत्रमा रोजगारी प्रवद्र्धन गर्न सरकारले अपनाउन सक्ने संरचनात्मक स्थिरता दिने वित्तीय नीति हो । नेपाली श्रम बजारले धेरै वर्षदेखि उच्च अनैच्छिक बेरोजगारी सामना गरिरहेको छ, जसलाई कोभिड– १९ महामारीले निस्सन्देह बढाएको छ ।

सरकारले यो वर्ष कर छली रोक्न र आफ्नो राजस्वको आधारलाई फराकिलो बनाउन संघर्ष गर्नुपर्नेछ  । अपेक्षितभन्दा उच्च मुद्रास्फीतिले घरायसी क्रयशक्ति घटाउने र आर्थिक वृद्धि घट्ने अनुमान गरिएको छ । नयाँ अर्थमन्त्रीले वित्तीय र मौद्रिक नीतिलाई ‘सिंक्रोनाइज’ गर्दै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउन तरलता अभावलाई कम गर्नुपर्छ । व्यापार र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । वित्तीय क्षेत्रको वृद्धि, मानव पुँजी निर्माण र सुशासन अभिवृद्धिमार्फत विकासको सम्भावना बढाउनुपर्छ ।

राष्ट्रले ऋण लिएको रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोग गरी सरकारको ऋण न्यूनीकरणमा सहयोग गर्ने कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । नेपालले सन् २०२६ मा एलडिसी समूहबाट बाहिरिने योजना बनाएकाले ऋण चुक्ता गर्न उत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेर दिगो अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ । यसका लागि लामो अवधि र न्यून ब्याजदरका ऋणबाट फाइदा उठाउनुपर्छ ।

OP-EDs and Columns

सार्वजनिक ऋण परिचालनमा श्रीलंकाबाट सिक्नुपर्ने पाठ

– निश्चल ढुङ्गेल

यो लेख १७ मार्च २०२३ को नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित भएको थियो। मूल लेख यहाँ पढ्नुहोस्

बदलिँदो आर्थिक र राजनीतिक परिस्थितिका कारण आधुनिक विश्वव्यापीकरण इकोसिस्टम प्रणालीले सार्वजनिक ऋण बढाएको छ । सरकारले स्वदेशी वा विदेशबाट ऋण लिने अवस्थालाई सार्वजनिक ऋण भनिन्छ । आर्थिक जटिलता र महामारीका कारण हालै सरकारी खर्च राजस्व आर्जन गर्ने क्षमताभन्दा छिटो बढेको छ । ब्याजदर वृद्धि हुँदै गर्दा बढ्दो ऋणले विकासोन्मुख राष्ट्रको सरकारी बजेटलाई असर गर्छ, जसले गर्दा यस्ता अर्थतन्त्रमा लगानी गर्नुपर्छ ।

आर्थिक र राजनीतिक परिस्थिति सन्तुलन र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन एकसाथ जान्छ । मुख्य ऋणदाताबीच सहमति हुन नसक्दा श्रीलंका आर्थिक र सामाजिक कठिनाइबाट गुज्रिरहेको छ । तसर्थ, श्रीलंका भूराजनीतिक विचारको चपेटामा पर्दा सार्वभौम ऋण पुनर्संरचना हुन सकेको छैन ।

श्रीलंकाको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) अनुपात २०१८–२१ बीच ९१ बाट ११९ प्रतिशत बढेको थियो । यस्तै, सार्वजनिक ऋण जिडिपी अनुपात २०२२ मा १२२ प्रतिशत थियो । यसमध्ये जिडिपीको ७० प्रतिशत विदेशी मुद्रामा निहित छ ।

श्रीलंकाको संकट बाह्य आर्थिक झट्का र नीतिगत गलत कदमको संयोजनले भएको हो । उसले लिएको सार्वजनिक ऋण न्यून प्रतिफलका पूर्वाधार आयोजनामा लगानी गर्दा सदुपयोग हुन सकेन । सार्वजनिक ऋण सन्तुलनमा नराख्दा, थप ऋण व्यवस्थापन गर्न देश कसरी भूराजनीतिक विचारको जटिलतामा फस्न सक्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण श्रीलंका हो । नेपाल र श्रीलंकाको सार्वजनिक ऋणको अवस्था फरक भए पनि नेपालले केही पाठ भने सिक्न जरुरी छ ।

नेपालले सन् १९५१ मा बजेट ल्याउन थालेको थियो र बजेट अभ्यास सुरु भएको ११ वर्षपछि ऋण लिन थालेको थियो । हाम्रो सार्वजनिक ऋणको इतिहास धेरै पुरानो छैन । सरकारले सन् १९६२ मा स्वदेशी ऋण लिन थालेको थियो भने वैदेशिक ऋण सन् १९६३ मा मात्रै स्वीकृत भएको थियो । भूकम्पपछि संघीय सरकारमा परिणत भएपछि नेपालको सार्वजनिक ऋण विगत केही वर्षदेखि बढेर आर्थिक वर्ष सन् २०१९–२० मा कुल जिडिपीको ४२.२ प्रतिशत पुगेको छ ।

 आव २०१६–१७ मा सार्वजनिक ऋण जिडिपीको २५ प्रतिशत थियो भने २०१९–२० मा भएको उल्लेखनीय सार्वजनिक ऋण वृद्धिका लागि कोभिड महामारीको प्रभाव र प्रतिक्रिया जिम्मेवार छन् । आव २०२०–२१ मा नेपालको ऋण जिडिपी अनुपात ३९ प्रतिशत छ ।

नेपालले बहुपक्षीय संस्था र विदेशी मुलुकबाट सहुलियतपूर्ण विदेशी सहायता (अनुदान वा लामो चुक्ता अवधिको २ प्रतिशतभन्दा कम ऋण) मा पहुँच भएका कारण नेपालले उच्च ब्याजदरमा ठूला व्यावसायिक वैदेशिक ऋण लिने आवश्यकता कम छ । विश्व बैंकका अनुसार नेपालको ऋण संकट जोखिम बाह्य र कुल ऋण दुवैमा न्यून छ । अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग नीति (२०१९) ले नेपाललाई वैदेशिक व्यावसायिक ऋण लिन अनुमति दिएको भए पनि नेपालले यो अवसरलाई सदुपयोग गर्न सकेको छैन । नेपालले उच्च ब्याजदरमा ठूला व्यावसायिक वैदेशिक ऋण लिँदा होसियार हुनुपर्छ । 

उच्च ब्याजको व्यावसायिक ऋणले प्रभावकारी प्रतिफल दिन्छ कि दिँदैन भन्ने विश्लेषण गर्नुपर्छ । ताराप्रसाद उपाध्याय र टोनिक पुनले सन् १९७८–२०२० सम्मको तथ्यांक प्रयोग गरी गरेको नेपालको आर्थिक वृद्धिमा सार्वजनिक ऋण प्रभावको अध्ययनले नेपालको सार्वजनिक ऋणको स्तर र देशको आर्थिक विस्तारबीच कुनै स्पष्ट सम्बन्ध नभएको संकेत गर्छ । राजस्वका सीमित स्रोतका कारण सरकारी राजस्वभन्दा सरकारी खर्च द्रुत गतिमा बढेको छ । 

सरकारले मुख्यतया कमजोर क्षेत्रका लागि ऋण लिएको छ । राजस्व अभावले अघिल्लो ऋण तिर्न र अर्काे ऋण लिन बाध्य पारेको छ । हालको पुँजी ऋणको केही रकम सेयर बजार र जग्गामा छ । अपर्याप्त आन्तरिक स्रोत परिचालन, अत्यधिक वित्तीय घाटा, निर्यात–आयातको असन्तुलन र राजस्व र खर्चको अन्तरका कारण वैदेशिक ऋण झनै बढेको छ । तसर्थ, केही लेखकले दिगो आर्थिक वृद्धि र लगानीलाई हतोत्साहित गर्नुको सट्टा प्रोत्साहन गर्ने सम्भावना रहेसम्म घाटा वित्तपोषणलाई ध्यानमा राख्नुहुँदैन भनी तर्क गर्छन् । यसबाहेक, ऋण चुक्ता गर्ने क्षमतामा कुनै सुधार हुन सकेको छैन, अझै बाँकी रहेको सार्वजनिक ऋणको कुल रकम र ब्याजमा वृद्धि भएको छ ।

विदेशी मुद्रा सञ्चितिको आधारमा देशको ऋण अवस्थाको विश्लेषण गर्नु पनि महत्वपूर्ण छ । अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँ कमजोर हुँदा स्थानीय मुद्रामा नेपालको ऋण दायित्व बढेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएको र विदेशी ऋणदाताबाट सरकारी उधारो बढिरहेका वेला विदेशी मुद्रा ऋण भुुक्तानी अझ चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ ।

नेपालको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) जिडिपीको ०.५ प्रतिशत दक्षिण एसियामा सबैभन्दा कम हो । एफडिआई थ्रेसहोल्ड एनपिआर दुई करोडमा घटाउँदा एफडिआईको प्रवाहमा थप कमी आउँछ । थप पुँजी प्रवाह प्रतिबन्धले जिडिपीमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ, तर एफडिआईले राष्ट्रको ऋण नबढाउने र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा तनाव कम गर्ने अतिरिक्त लाभ प्रदान गर्दछ । 

सरकारले लामो समयदेखि ढिलाइ भएको एफडिआईमा सुधार ल्याउनुपर्छ । जस्तै, नियामक स्वीकृति प्रक्रियालाई सरल बनाउने, जसले विदेशी मुद्रा प्रवाह निम्त्याउने र विकासलाई बढावा दिन पुँजी र प्रविधिको स्थानान्तरणलाई प्रोत्साहित गर्ने । सरकारले अहिले मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन विभिन्न प्रयास गरिरहेको छ ।

बढ्दो ऋण रोक्न नयाँ पारित सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐनले जिडिपीको एकतिहाइमा बाह्य ऋणको सीमा तोकेको छ । यो उपाय सरकारलाई लापरबाहीपूर्वक ऋण लिनबाट रोक्न र भविष्यमा थप पैसा उधारो गर्न समय तालिकामा ऋण तिर्न उत्प्रेरित गर्नका लागि हो । नेपालले विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्न नदिन विलासिताका सामानको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने विभिन्न उपाय पनि ल्यायो र विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेपछि प्रतिबन्ध हटायो । यी अन्तर्निहित विशेषताले हालको विश्वव्यापी उथलपुथलको बढ्दो मूल्य, रेमिट्यान्समा प्रभाव र फराकिलो व्यापार असन्तुलनप्रति नेपालले कस्तो प्रतिक्रिया देखाउँछ भन्ने कुरालाई निरन्तरता दिनेछ ।

आव ०७९/८० माघ मसान्तको पहिलो ६ महिनाको राजस्व संकलन गत वर्षको तुलनामा १५ प्रतिशतले घटेको छ । प्रक्षेपणअनुसार राजस्व उठाउन नसक्दा अर्थ मन्त्रालयले संघीय सरकारको बजेट २० प्रतिशतले घटाएको छ ।पारिश्रमिक, निवृत्तिभरण, सामाजिक सुरक्षा र रासायनिक मल र विपद् व्यवस्थापनमा दिइने अनुदानको बढ्दो दायित्वले सरकारको चालू खर्चमा बाधा पुगेको छ । स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय ऋणको ब्याज सरकारले तिर्नुपर्छ । अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँको अवमूल्यनले वैदेशिक ऋण तिर्न महँगो साबित हुनेछ ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले ४.५ प्रतिशत मात्रै पुग्ने बताएको छ । चालू आवमा लिएको महत्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा नहुने देखिएको छ । बाह्य क्षेत्रको दबाब र आर्थिक चुनौतीलाई बेवास्ता गरी निर्धारण गरिएका यस्ता लक्ष्यले सरकारलाई संसद्प्रति वित्तीय जवाफदेही बनाउँदैन । सरकारले विगत सात महिनामा सिद्धान्तविपरीत थप रकम परिचालन गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयको विज्ञप्तिअनुसार मंसिरमा भएको संघीय र प्रदेशको निर्वाचनलाई लक्षित गरी असोजमा रकम वितरण गरिएको उल्लेख छ । 

अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको विवरणअनुसार पछिल्लो सात महिनामा ८५ अर्ब ६० करोडभन्दा बढी बजेट सिद्धान्तविपरीत परिचालन भएको छ । बजेट जनप्रतिनिधिमूलक सर्वाेच्च संस्था संसद्बाट पारित गरिन्छ । सरकारले गर्ने आय–व्ययको हरहिसाब संसद्ले अनुमोदन गरेपछि मात्रै निर्धारण हुन्छ । देश विकासको नारा लगाउँदै सरकारमा बस्ने राजनीतिक नेतृत्वले चुनावमा मतदाता रिझाउने गरी पैसा बाँड्न ढुकुटी दोहन गर्नु कत्तिको जायज छ ?

नेपालका राज्य संस्थामा ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ समस्या भइरहेका छन् । सुशासनका लागि उत्कृष्ट नेतृत्वको अलावा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, चेक एन्ड ब्यालेन्स आवश्यक छ । सरकारले ०२३ मा कर छली रोक्न र आफ्नो राजस्वको आधारलाई फराकिलो बनाउन, सार्वजनिक उधारोका लागि देशको आवश्यकता बढाउन संघर्ष गर्नेछ । नयाँ सरकार आएसँगै वित्तीय र मौद्रिक नीतिलाई ‘सिंक्रोनाइज’ गर्दै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउन तरलता अभावलाई कम गर्नुपर्छ । 

संरचनात्मक अवरोध सम्बोधन

पूर्वउपलब्धिको निर्माण र संरचनात्मक अवरोधलाई सम्बोधन गर्नाले विकासलाई गति दिन, निजी लगानी आकर्षित गर्न, उत्पादकत्व बढाउन र अल्पविकसित देशको स्थितिबाट सफलतापूर्वक उत्तीर्ण हुन र सन् २०२६ सम्म निम्नमध्यम आयको स्थिति हासिल गर्न जलवायु अनुकूलता विकास गर्न मद्दत गर्नेछ । आर्थिक वृद्धिका लागि नेपालको योजना र कसरी व्यापार, पूर्वाधार, विनिमय दर र अन्य आर्थिक नीतिले आर्थिक विकासमा सहयोग पु‍¥याउँछ भन्ने अझै स्पष्ट छैन ।

व्यापार र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण, वित्तीय क्षेत्रको वृद्धि, मानव पुँजी निर्माण र सुशासन अभिवृद्धि गरी विकासको सम्भावना बढाउनुपर्छ । राष्ट्रले ऋण लिएको रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोग गरी सरकारको ऋण न्यूनीकरणमा सहयोग गर्ने कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । नेपालले सन् २०२६ मा एलडिसी समूहबाट बाहिरिने योजना बनाएकाले ऋण चुक्ता गर्न उच्च दक्षता स्तर भएका उत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेर दिगो अर्थतन्त्र निर्माण गर्न ऋण लिएको रकमको लामो समयमा चुक्ता गर्ने अवधिसहित कम ब्याजदरको फाइदा उठाउनु महत्वपूर्ण हुन्छ ।

OP-EDs and Columns

Public debt paradox


The opinion piece originally appeared in The Kathmandu Post on 2 February 2023. Please read the original article here.

The modern globalised ecosystem has increased public debt due to changing economic and political circumstances. Handling public debt goes hand in hand with an effort to balance those circumstances. Public debt is a domestic or foreign loan issued by a government, which remains a viable option to support government spending, and development initiatives, for which the government lacks funding. Owing to economic complexity and the Covid-19 pandemic, government spending has recently increased more quickly than its capacity to generate revenue. With interest rates skyrocketing, the rising debt severely impacts the budgets of developing countries that must invest in their economies.

Nepal started budgeting in 1951, taking debt 11 years after the budgetary practice began. The history of our public debt is not very old. The government started taking domestic loans in 1962, while foreign loans were only accepted beginning in 1963. Post-earthquake and transition to federalism, Nepal’s public debt has increased over the past several years, reaching 42.2 percent of GDP in fiscal 2019-20 from a progressive reduction of 25 percent of GDP in fiscal 2016-17. The impact of Covid-19 and responses to it are responsible for the significant increase in fiscal 2019-20. The debt-to-GDP ratio for Nepal stood at 39 percent in fiscal 2020-21. Due to Nepal’s access to concessional funding (grants or loans less than 2 percent with long repayment periods) from multilateral institutions and foreign countries, its foreign debt servicing needs are low. As per the World Bank, Nepal’s debt distress risk is rated low for both external and total debt. The International Development Cooperation Policy (2019) allows Nepal to obtain a foreign commercial loan, but Nepal has yet to utilise this opportunity. The country needs to be careful while borrowing large commercial foreign loans with highinterest rates.

The impact of public debt on Nepal’s economic growth, examined by the journal Public Debt and Economic Growth of Nepal utilising data from 1978 to 2020, indicates no clear link between public debt levels and economic expansion. The limited revenue sources have resulted in a rise in government spending more quickly than government revenue. The government has borrowed money primarily for weak areas, leaving it cash-strapped and forcing it to take out another loan to repay the previous ones. Some of the current capital loan money is in the stock market and land. Due to insufficient domestic resource mobilisation, excessive fiscal deficit, export-import imbalance, and gaps in revenue and spending, the external debt has worsened. Thus, some authors argue that deficit financing should not be considered as long as there is sustained economic growth and the possibility of encouraging investment rather than discouraging it. Furthermore, there has been no improvement in the country’s capability to repay debt; there has only been an increase in overall public debt and interest.

It is also crucial to analyse the country’s debt condition in light of its foreign exchange reserves. The depreciation of the Nepali rupee against the US dollar has increased Nepal’s debt liability in local currency terms. Foreign currency debt payments may become more challenging at a time of shrinking foreign currency reserves and rising government borrowing from foreign creditors. Nepal’s foreign direct investment (FDI) is the lowest in the region at 0.5 percent of GDP. The impact of lowering the FDI threshold to Rs20 million will further decrease the inflow of FDI. Further, capital flow restrictions may have negative effects on GDP, but FDI offers the extra benefit of not increasing the nation’s debt and relieving strain on foreign exchange reserves. The government should put in place long-delayed FDI reforms, such as simplifying regulatory approval processes, which would lead to foreign currency inflows and spur the transfer of capital and technology to boost growth.

Lesson from Bangladesh

Thanks to a robust economy and a stable government, Bangladesh has avoided relying on foreign forces for domestic survival. Three factors—exports (second largest clothing exporter), remittances (one of the biggest recipients), and fuel prices (relies on imported fuels)—together account for the majority of the economic health of the country. But these factors are in jeopardy due to a global economic slowdown that is particularly destructive in developing nations. Bangladesh has less money to import fuel as exports fall and prices rise simultaneously. It has decided to postpone non-urgent projects and expressed concerns about a growing trade deficit and a decline in remittances.

However, Nepal’s exports are not as strong as Bangladesh’s, and will be less affected by the global slowdown. The government of Nepal is making several efforts to boost foreign reserve exchange. To stop the mounting debt, the newly passed Public Debt Management Act set a limit on external debt at one-third of the GDP. This measure is intended to prevent the government from borrowing carelessly and motivate it to pay down its debts on schedule so it can borrow more money in the future. Nepal also came up with a slew of measures to ban imports of luxury goods to prevent the depletion of its foreign exchange reserves and ended the ban as foreign reserves rose. These underlying traits will continue to shape how Nepal and Bangladesh react to the current global upheavals, including growing prices, impact on remittances, and widened trade imbalance.

State institutions in Nepal are fragile and continue to have problems with checks and balances. The government will struggle in 2023 to stop tax evasion and broaden its revenue base, increasing its need for public borrowing. With a new government in place, synchronising fiscal and monetary policy should ease liquidity shortage to fuel investment in productive sectors. A significant issue with the democratic history of Bangladesh is the absence of robust and viable opposition. Despite political hiccups and mounting public debt, Bangladesh has made commendable economic progress. Nepal and Bangladesh are unlikely to have the same situation as Sri Lanka if their policy measures successfully utilise public debt, and balance national goals and domestic capabilities.

Addressing structural barriers

Building on prior accomplishments and addressing structural barriers will help to accelerate growth, attract private investment, boost productivity, and develop climate resilience to successfully graduate from the least developed country’s (LDC) status and achieve lower middle-income status by 2026. Nepal’s plan for economic growth and how trade, infrastructure, exchange rates, and other economic policies can help with economic development is still unclear. The growth potential will be increased by fostering an environment, encouraging trade and foreign direct investment, growing the financial sector, building human capital, and enhancing good governance. The country must spend the borrowed funds wisely and enact programmes to reduce debt. As Nepal plans to leave the LDC status in 2026, it is crucial to leverage the advantage of a lower interest rate with a long repayment period of borrowed funds. It should then work towards building a sustainable economy by investing in productive sectors with high-efficiency levels to repay the loans over time.