02Dec2023

Contacts

info[at]nipore[dot]org

+977 9801193336

Tag: Global economy

OP-EDs and Columns

आर्थिक संकटको अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्य र नेपाल

– निश्चल ढुङ्गेल

यो लेख बैशाख १४, २०८० को नयाँ पत्रिका (१६औँ वार्षिकोत्सव विशेषांक) मा प्रकाशित भएको थियो। मूल लेख यहाँ पढ्नुहोस्

विश्व अर्थतन्त्र वस्तु, सेवा, पुँजी, मानिस, डाटा र विचारको विश्वव्यापी प्रवाहद्वारा अन्तर्सम्बन्धित छ । वस्तु र सेवाहरूको प्रवाहमा ग्लोबल भ्यालु चेन (विश्वव्यापी मूल्य शृंखला) निर्माण गरिएका छन् । ग्लोबल भ्यालु चेनले अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादन साझेदारीलाई जनाउँछ, जहाँ उत्पादनलाई विभिन्न देशमा गरिएका गतिविधि र कार्यमा विभाजन गरिन्छ । हालैका विश्वव्यापी घटना (जस्तै : ऊर्जा संकट, चिप्स अभाव) ले ग्लोबल भ्यालु चेनमा तनाव सिर्जना गरेका थिए । विश्वव्यापीकरण विस्तारको अवधिमा, सस्ता वस्तु र कम श्रम लागतले मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा राख्न मद्दत गथ्र्याे, तर अब यो प्रवृत्ति उल्टिन थालेको छ । युक्रेन युद्धलाई लिएर राष्ट्रहरूले रुससँग सम्बन्ध तोडेपछि तेल र ग्यासको मूल्य एकाएक बढ्यो । आपूर्ति शृंखला पुनर्निर्माण गर्दा व्यवसायले राजनीतिक तनावलाई तौलिरहेका छन् । नीति निर्माता र बजार दुवै महामारीको अस्थायी साइड इफेक्ट भनेर सोचिएको मुद्रास्फीति अनपेक्षित रूपमा बढेको देखेर छक्क परेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आइएमएफ)को ‘विश्व आर्थिक परिदृश्य’ प्रतिवेदनले विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धि सन् २०२२ मा ३.४ प्रतिशत (अनुमानित) रहँदै सन् २०२३ मा २.९ प्रतिशत र २०२४ मा ३.१ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरेको छ । २०२३ को पूर्वानुमान अक्टोबर २०२२ ‘विश्व आर्थिक परिदृश्य’मा गरिएभन्दा ०.२ प्रतिशत बिन्दु बढी तर ऐतिहासिक (२०००/१९) औसत ३.८ प्रतिशतभन्दा कम छ ।

तीन दशकमा प्रगति र समृद्धिलाई सशक्त बनाउने लगभग सबै आर्थिक शक्ति अहिले क्षयीकरणमा छन् । फलस्वरूप २०२२–३० बीचको औसत विश्वव्यापी सम्भावित कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) वृद्धि शताब्दीको पहिलो दशकको तुलनामा करिब एकतिहाइले घटेर वार्षिक २.२५ रहने अनुमान गरिएको छ । विश्वव्यापी वित्तीय संकट वा मन्दीको अवस्थामा यी गिरावट तीव्र हुनेछन् ।

विश्व अर्थतन्त्रमा माग र उत्पादनमा सबलतासँगै धेरै देशमा मुद्रास्फीति विस्तारै घट्ने क्रममा देखिन्छ । अमेरिकी र अन्य देशका केन्द्रीय बैंकहरूले कसिलो वित्तीय नीति अनुसरण जारी राखेका छन् । मुद्रास्फीतिसँग लड्न उन्नत, विकासशील र उदीयमान सबै देशका केन्द्रीय बैंकहरूले ब्याजदर बढाइरहेका छन् । सन् २०२३ को सुरुवातमा आर्थिक गतिविधिमा सुधार हुनुको एक प्रमुख कारक ऊर्जा र खाद्य मूल्यमा गिरावट आउनु हो । महामारीपछि वस्तुको माग क्रमशः बढ्नु र विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलाका अवरोध कम भएकाले अधिकांश देशमा वस्तुको मूल्य र मुद्रास्फीति घट्न थालेको छ । तर, श्रम बजारको लागतले मुद्रास्फीतिमा दबाब परेको देखिन्छ । स्फीतिको स्तर अझै युद्धपूर्वको भन्दा उच्च भए पनि यसले व्यवसाय र घरपरिवारको क्रयशक्ति बढाउँदै छ । विश्वव्यापी मुद्रास्फीति सन् २०२२ मा ८.८ प्रतिशतबाट सन् २०२३ मा ६.६ प्रतिशत र २०२४ मा ४.३ प्रतिशत हाराहारीमा रहने अपेक्षा गरिएको छ । अझै पनि विश्वव्यापी मुद्रास्फीति महामारीपूर्व (२०१७–१९) को स्तर ३.५ प्रतिशतभन्दा उच्च नै हो । चीनमा कोभिड–१९ महामारीको पछिल्लो लहरले सन् २०२२ को वृद्धिलाई कम गरे पनि आर्थिक गतिविधि सुरु गरेसँगै रिकभरी अपेक्षा गरिएभन्दा तीव्र बनेको छ । यसले विश्वव्यापी आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव पार्दै आपूर्ति शृंखलामाथिको दबाब कम गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटनलाई बढावा दिनेछ ।

सकारात्मक पक्ष के भने धेरै अर्थतन्त्रमा कृत्रिम मागबाट बलियो वृद्धि वा मुद्रास्फीतिमा तीव्र गिरावट सम्भव छ । नकारात्मक पक्ष चीनमा गम्भीर स्वास्थ्य परिणामहरूले पुनर्बहालीलाई रोक्न सक्छ । युक्रेनमा रुसको युद्ध लम्बिँदा ऋण संकट अझ खराब बन्न सक्छ ।

कोभिड– १९ महामारीको प्रभाव विश्वव्यापी रूपमा कायमै रहेको समयमा युक्रेन युद्धले खाद्य र ऊर्जा बजार अवरुद्ध ग¥यो जसकारण विकासोन्मुख देशहरूमा खाद्य असुरक्षा र कुपोषणमा वृद्धि भयो । यसैबीच, जलवायु संकटले धेरै देशमा असर पर्न थालेको छ । डढेलो, बाढी, आँधी र तुफानहरूले ठूलो मानवीय र आर्थिक क्षति गरिरहेका छन् ।

आइएमएफले विकसित अर्थतन्त्रमा ब्याजदर वृद्धिले उदीयमान बजार र विकासोन्मुख देशहरूको वित्तीय अवस्थालाई असर पार्न थालेको उल्लेख गरेको छ । विशेषगरी अमेरिकाको बढ्दो ब्याजदरबाट मध्यम र न्यून आय भएका देशले थुप्रै दुष्प्रभाव साक्षात्कार गर्नुपर्नेछ । उनीहरूले पुँजी पलायन, ऋण संकट र मुद्रा अवमूल्यनजस्ता समस्या भोग्नुपर्नेछ । ब्याजदरमा तीव्र वृद्धिले विकसित देशहरू विशेषगरी अमेरिकामा ठूलो पुँजी प्रवाह हुन थालेको छ भने विकासोन्मुख देशहरूबाट पुँजी बाहिरिने क्रम बढेको छ । आर्थिक विस्तारका क्रममा देशको ऋण बढ्ने गर्छ । विशेषगरी विकासोन्मुख देशहरू तब ‘ऋण पासो’मा फस्न पुग्छन् जब उत्पादकत्व र ऋण सन्तुलनमा रहँदैन । यस्तो परिस्थितिमा विकसित अर्थतन्त्रमा ब्याजदर वृद्धि विकासोन्मुख अर्थतन्त्रका लागि घातकसिद्ध हुन सक्छ । उदाहरणका लागि सन् १९८० को प्रारम्भमा अमेरिकी केन्द्रीय बैंक (फेड)को ब्याजदर वृद्धिले संयुक्त राज्यमा दोहोरो अंकको मुद्रास्फीतिलाई घटायो, तर धेरै देशमा त्यसको नराम्रो असर प¥यो । विशेषगरी ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा ऋण डिफल्ट भयो । बेरोजगारी र गरिबी बढ्यो । जिडिपीमा ठूलो गिरावट आयो । यसैले त्यो अवधिलाई ‘हराएको दशक (लस्ट डिकेट)’ भन्ने गरिन्छ । ल्याटिन अमेरिकी देशहरू सुस्त र असमान पुनरुत्थानबाट गुज्रिएका थिए । अफ्रिकाका ऋणग्रस्त देशहरूले पनि ल्याटिन अमेरिकै नियति भोग्नुप¥यो । आइएमएफका अनुसार हाल लगभग कम आय भएका १५ प्रतिशत देशहरू ऋण संकटमा छन् र अन्य ४५ प्रतिशतले उच्च ऋण जोखिमको सामना गरिरहेका छन् ।

विशेषगरी अमेरिका र युरोपमा बैंकिङ प्रणालीमा थप उथलपुथलको सम्भावनाले आर्थिक गतिविधिमा असर पर्ने जोखिम छ । बैंक अफ अमेरिकाका अर्थशास्त्री डेभिड हौनरका अनुसार वित्तीय अस्थिरताले उदीयमान बजारमा पर्ने मुख्य असर दुई प्रकारका छन् । सकारात्मक असर, वित्तीय अस्थिरताले मुद्रास्फीति र ब्याजदर घटाउन मद्दत गर्न सक्छ । नकारात्मक असरमा उदीयमान देशहरूले बजारमा पहुँच प्राप्त गर्न कठिन हुन्छ ।

कोभिड– १९ महामारी, रुस–युक्रेन द्वन्द्व र अमेरिका र चीनबीचको बढ्दो तनावका कारण कतिपयले संसार डिग्लोबलाइज भइरहेको अनुमान गर्न थालेका छन् । अमेरिकाका दुई ठूला भूराजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी चीन र रुस डलरको प्रभुत्वलाई सन्तुलनमा राख्न चाहन्छन् । रुसले रेन्मिन्बीलाई आफ्नो विदेशी विनिमय सञ्चिति, वैदेशिक व्यापार र केही बैंकिङ सेवामा मुख्य मुद्राका रूपमा अपनाएको छ । पश्चिमी प्रतिबन्धको सामना गर्न ऊ चीनतर्फ अग्रसर भएको छ । भर्खरै भारतले रुसलगायत थुप्रै देशसँगको व्यापारमा भारुको भुक्तानी संयन्त्र ल्याउने घोषणा गरेको छ । सन् २०२२ मा विश्वव्यापी विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा डलरको हिस्सा ५५ प्रतिशत रहेको थियो । यसले वासिङटनलाई अतुलनीय आर्थिक र राजनीतिक शक्ति प्रदान गरेको छ । विश्व डिग्लोबलाइज भइरहेको संकेत देखिए पनि अमेरिकी डलरले लामो समयदेखि विश्वबजारमा महŒवपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ र यो कायम नै रहनेछ ।

घरेलु आर्थिक परिदृश्य : चुनौती र अवसर
नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा ६ प्रतिशतको वृद्धि प्रक्षेपण गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा नेपालको वृद्धिदर ५.८४ प्रतिशत थियो । विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक दुवैले सन २०२३ का लागि नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.१ प्रतिशतमा संशोधन गरेका छन् । नेपालको प्रमुख आर्थिक परिसूचकमा केही सुधार आएको छ । यसले वित्तीय घाटालाई बिस्तारै घटाउँदै लगेको छ । जिडिपीमा कृषिको योगदान एकतिहाइबाट घटेर २२–२३ प्रतिशतमा पुगेको छ भने सेवा क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा ६१ प्रतिशत र उद्योगको योगदान १३ प्रतिशत छ । औद्योगिक क्षेत्र सुस्त हुनुको मुख्य कारण निर्माण क्षेत्रको कमजोर वृद्धि नै हो । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा झन्डै सात प्रतिशत योगदान दिने निर्माण क्षेत्र २४ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जनाएको छ । निर्माण क्षेत्रले विभिन्न समस्या भोगिरहेको छ । निर्माण सामग्रीको मूल्यमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ ।

मुद्रास्फीति पनि उच्च रहने अनुमान गरिएको छ । मौद्रिक नीतिले मुद्रास्फीति सात प्रतिशतभित्रै सीमित लक्ष्य राखे पनि त्यो लक्ष्यभन्दा माथि नै छ । उपभोक्ता मूल्यस्फीति गत वर्षको ६.२४ प्रतिशतको तुलनामा सन २०२३ को फेब्रुअरीमा ७.८८ प्रतिशत रहेको छ । रुस–युक्रेन युद्धको असर नेपालजस्तो आयातमुखी अर्थतन्त्रमा बढी परेको छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकले माग घटाउन ब्याजदर बढायो । बढ्दो ब्याज र घट्दो मागको गुणात्मक असरले बैंकको असुलीमै मार पर्न गयो । नीतिगत निर्णयले अन्योल बढ्नुका साथै व्यापारमा पनि कमी आएको देखिन्छ ।

आयात–निर्यातका साथै समग्र व्यापार घाटा कम भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनामा व्यापार घाटा १८.७ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ । आयात प्रतिबन्ध र सुस्त वृद्धिले पहिलो अर्धवार्षिकमा राजस्वमा नकारात्मक योगदान दिएको छ । २०२१/२२ मा लगाइएको आयात प्रतिबन्ध (जुन २०२२/२३ मा हटाइयो) ले चालू खाता घाटा कम गर्न र विदेशी विनिमय सञ्चितिलाई स्थिर राख्न त मद्दत ग¥यो । तर, यस नीतिको अनपेक्षित परिणामस्वरूप वित्तीय राजस्वमा ठूलो गिरावट आयो । २०२२/२३ को पहिलो ६ महिनामा आयात घट्दा वृद्धि सुस्तियो । यसबीच, रेमिट्यान्स आम्दानी २७.५ प्रतिशतले बढेको छ, जसले बाह्य क्षेत्रलाई स्थिर बनाउन मद्दत गरेको छ । पछिल्लो समय नेपालले मासिक एक खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स भिœयाइरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्या बढेसँगै रेमिट्यान्स बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

पर्यटक आगमन पनि कोभिडपूर्वको स्तरमा पुग्न थालेको छ । यस वर्ष निजी क्षेत्रको आम्दानी घटेको र कर्पाेरेट कर पनि घट्दै गएकाले राजस्व बढाउन चुनौतीपूर्ण छ । यस वर्ष आयातबाट राजस्व बढ्ने कुनै संकेत छैन । नेपालको वित्तीय सुशासन निजी र सार्वजनिक दुवै क्षेत्रमा कमजोर भएको छ । देशको व्यापार घाटा बढ्दै गएको अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्रको लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा गरिए देशले सोचेजस्तो आर्थिक प्रगति गर्न सक्दैन ।

आर्थिक जटिलता र महामारीका कारण हालै नेपालको सरकारी साधारण खर्च राजस्व आर्जन क्षमताभन्दा छिटो बढेको छ । नेपालले चालू आर्थिक वर्षमा निकै ठूलो राजस्व अभावको सामना गरिरहेको छ । अर्थ मन्त्रालय र महालेखानियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिना (२०२२ को मध्यदेखि २०२३ मार्चसम्म)मा राजस्व परिचालन लक्ष्यको ४० प्रतिशत मात्रै रहेको छ । आव २०१६/१७ मा सार्वजनिक ऋण जिडिपीको २५ प्रतिशत थियो भने २०१९/२० मा उल्लेखनीय सार्वजनिक ऋण वृद्धिका लागि कोभिड महामारीको प्रभाव र त्योसँग जुझ्न अपनाइएका प्रक्रिया जिम्मेवार छन् । ०२०/२१ मा नेपालको ऋण जिडिपी अनुपात ३९ प्रतिशत पुग्यो ।

राजस्व आम्दानी घट्दा नेपाल सरकारलाई ऋण तिर्न र नयाँ ऋण लिन कठिन भएको छ । वैदेशिक सहायता अनुदान घटिरहेको अवस्था छ । आइएमएफले नेपालका लागि विस्तारित ऋण सुविधाअन्तर्गत ३९ करोड ५९ लाख डलर स्वीकृत गरेको थियो । हालैमा आइएमएफको बोर्डले विस्तारित ऋण सुविधालाई औपचारिक रूपमा अनुमोदन गरेको छ । कोभिड– १९ महामारीबाट नेपालको दृढ पुनरुत्थान र दिगो विकासलाई प्रवद्र्धन गर्न विश्व बैंकले १५ करोड डलरको विकास नीति ऋण स्वीकृत गरेको थियो । ब्याजदरमा वृद्धि हुँदै गर्दा बढ्दो ऋणले राष्ट्रको सरकारी बजेटलाई असर गर्छ ।

विदेशी विनिमय सञ्चितिको आधारमा देशको ऋणको अवस्थालाई विश्लेषण गर्नु पनि महŒवपूर्ण हुन्छ । अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँ कमजोर हुँदा स्थानीय मुद्रामा नेपालको ऋण दायित्व बढेको छ । अपर्याप्त आन्तरिक स्रोत परिचालन, अत्यधिक वित्तीय घाटा, निर्यात–आयात असन्तुलन, राजस्व र खर्चको अन्तरका कारण वैदेशिक ऋण थप बढेको हो । तसर्थ केही लेखकले दिगो आर्थिक वृद्धि र लगानीलाई हतोत्साहित गर्नुको सट्टा प्रोत्साहन गर्ने सम्भावना रहेसम्म घाटा वित्तपोषणलाई ध्यानमा राख्नुहुँदैन भनी तर्क गर्छन् । यसबाहेक, ऋण चुक्ता गर्ने क्षमतामा कुनै सुधार आउन सकेको छैन । कुल सार्वजनिक ऋणराशि र ब्याजमा वृद्धि भएको छ । अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँको अवमूल्यनले वैदेशिक ऋण महँगो साबित हुनेछ ।

नेपालले विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्न नदिन विलासिताका सामानको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनेजस्ता विभिन्न उपाय पनि अपनायो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेपछि प्रतिबन्ध हटाएको छ । अमेरिकी डलरको सट्टा भारत–बंगलादेशको व्यापारमा भारतीय रुपैयाँको प्रयोग परीक्षणको चरणमा छ । केही विषयमा द्विपक्षीय निर्णय गरेपछि मात्रै दुवै देशमा रुपैयाँको कारोबार सुरु होला । भारत नेपालको ठूलो व्यापारिक साझेदार हो र यो नीतिबाट नेपालले पनि ठूलो राहत पाउनेछ । यसले नेपाली मुद्राको अवमूल्यन कम बनाउन मद्दत गर्न सक्छ ।

निराशाजनक पक्ष के भने अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको विवरणअनुसार पछिल्लो सात महिनामा ८५ अर्ब ६० करोडभन्दा बढी बजेट सिद्धान्तविपरीत परिचालन भएको छ । राष्ट्रको सार्वजनिक ऋण बढ्ने क्रममा रहेको अवस्थामा सिद्धान्तविपरीत बजेट परिचालन गर्नु कत्ति जायज हुन्छ ? यसको जवाफ देश विकास गर्छु भनेर चुनिई आएका जिम्मेवार जनप्रतिनिधिले संसद्बाट जनतालाई पारदर्शी र जवाफदेही भएर अवगत गराउनुपर्छ ।

नेपालको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) जिडिपीको ०.५ प्रतिशत छ, जुन दक्षिण एसियामा सबैभन्दा कम हो । एफडिआई थ्रेसहोल्ड एनपिआर दुई करोडमा घटाउँदा एफडिआईको प्रवाहमा थप कमी आउनेछ । पुँजी प्रवाहमा प्रतिबन्धले जिडिपीमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । सरकारले लामो समयदेखि थाती रहेको एफडिआईको सुधार गर्नुपर्छ । नियामक स्वीकृति प्रक्रियालाई सरल बनाउदाँ विदेशी मुद्रा प्रवाह बढ्नेछ । पुँजी र प्रविधिको आप्रवाहलाई प्रोत्साहित गर्नेछ ।

मौद्रिक नीतिले बैंकिङ र निजी क्षेत्रलाई वर्तमान वातावरणमा ऋण प्रयोग गर्दा बढी सावधानी र जवाफदेहिता अपनाउन निर्देशन दिनुपर्छ । तीन दशकसम्म कर्जा वृद्धि उच्च भए पनि आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत मात्रै रह्यो । यसले हाम्रो कर्जा वृद्धि नीतिले आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव पार्न नसकेको देखाउँछ । आगामी दशकमा आर्थिक वृद्धिलाई प्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्ने क्षेत्रमा ऋण प्रवाह केन्द्रित हुनुपर्छ । कर्जाको वृद्धि पनि निक्षेप वृद्धिसँग मिल्दो हुनुपर्छ । बैंकको चर्काे ब्याजविरुद्ध आन्दोलन चल्न थालेको छ र मिटरब्याजपीडित काठमाडौंमै आएर धर्ना दिने स्थिति राम्रो संकेत होइन ।

आइएमएफले नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको कर्जाको गुणस्तर शंकास्पद भएकाले देशका केही ठूला वाणिज्य बैंकलाई अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षण संस्थाबाट लेखापरीक्षण गराउन आग्रह गरेको छ । कागजमा नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा (एनपिएल) अनुपात सहज छ । पुस मसान्तसम्ममा नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाको औसत निष्क्रिय कर्जा अनुपात २.७३ प्रतिशत मात्र रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामध्ये वित्त कम्पनीको खराब कर्जा (७.८२ प्रतिशत) अनुपात सबैभन्दा धेरै रहेको छ । वाणिज्य बैंक र विकास बैंकको खराब कर्जा अनुपात क्रमशः २.४९ र २.८२ प्रतिशत रहेको छ । आइएमएफले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्यको वास्तविक तस्बिर जाँच्न गरेको पहल एकदम ठीक हो ।

नेपाल एउटा यस्तो राष्ट्र हो, जसलाई संरचनात्मक परिवर्तनको नितान्त आवश्यकता छ । समस्या मौलिक भएकाले संरचनात्मक सुधार नै छोटो र दीर्घकालीन जवाफ खोज्ने एक मात्र उपाय हो । भुक्तानी सन्तुलन कायम गरी बाह्य क्षेत्रमाथिको दबाब कम गर्न ऋण विस्तार र क्षेत्रगत वितरणको व्यवस्थापन, अत्यधिक आयात घटाउने र औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स आप्रवाहमा सुधार गर्न आवश्यक छ । नयाँ जनगणनाअनुसार १५ देखि ५९ वर्षसम्मको सक्रिय उमेर समूह बढेको छ जुन कुल जनसंख्याको ६१.९६ प्रतिशत रहेको छ । जनसांख्यिक लाभांश पूर्ण रूपमा प्राप्त गर्न नेपाली युवाको सीपमा लगानी आवश्यक छ । हामीले नेपालको श्रमशक्तिलाई कृषि र गैरकृषि क्षेत्रबीच सन्तुलन कायम गर्दै उत्पादनशील क्षेत्रमा कसरी परिचालन गर्ने ? यो अहिलेको ज्वलन्त प्रश्न हो । विशेषगरी आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्यालाई रोजगारीको ग्यारेन्टी सरकारहरूको मूल मन्त्र हुनुपर्छ । रोजगारीको ग्यारेन्टी भनेको अर्थतन्त्रको उत्पादनशील क्षेत्रमा रोजगारी प्रवद्र्धन गर्न सरकारले अपनाउन सक्ने संरचनात्मक स्थिरता दिने वित्तीय नीति हो । नेपाली श्रम बजारले धेरै वर्षदेखि उच्च अनैच्छिक बेरोजगारी सामना गरिरहेको छ, जसलाई कोभिड– १९ महामारीले निस्सन्देह बढाएको छ ।

सरकारले यो वर्ष कर छली रोक्न र आफ्नो राजस्वको आधारलाई फराकिलो बनाउन संघर्ष गर्नुपर्नेछ  । अपेक्षितभन्दा उच्च मुद्रास्फीतिले घरायसी क्रयशक्ति घटाउने र आर्थिक वृद्धि घट्ने अनुमान गरिएको छ । नयाँ अर्थमन्त्रीले वित्तीय र मौद्रिक नीतिलाई ‘सिंक्रोनाइज’ गर्दै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउन तरलता अभावलाई कम गर्नुपर्छ । व्यापार र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । वित्तीय क्षेत्रको वृद्धि, मानव पुँजी निर्माण र सुशासन अभिवृद्धिमार्फत विकासको सम्भावना बढाउनुपर्छ ।

राष्ट्रले ऋण लिएको रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोग गरी सरकारको ऋण न्यूनीकरणमा सहयोग गर्ने कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । नेपालले सन् २०२६ मा एलडिसी समूहबाट बाहिरिने योजना बनाएकाले ऋण चुक्ता गर्न उत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेर दिगो अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ । यसका लागि लामो अवधि र न्यून ब्याजदरका ऋणबाट फाइदा उठाउनुपर्छ ।

OP-EDs and Columns

अमेरिकामा ब्याजदर बढ्दा संसारभर किन पर्छ असर ?

– NISCHAL Dhungel, Non-Resident Fellow

The opinion piece originally appeared in the Naya Patrika Daily on 22 August 2022. Please read the original article here.

विश्वव्यापी अर्थतन्त्र अझै पनि कोभिड–१९ महामारीबाट गुज्रिरहेका वेला, उन्नत अर्थतन्त्रमा रहेका केन्द्रीय बैंकहरूले ब्याजदर बढाइरहेका छन्, जसले विश्वको बाँकी देशहरूमा ठूलो प्रभाव पार्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको (आइएमएफ)को ‘विश्व आर्थिक परिदृश्य’ प्रतिवेदनले विश्वव्यापी वृद्धि घट्ने अनुमान गरेको छ । विशेष गरी उदीयमान र विकासशील राष्ट्रहरूका लागि बढ्दो सामाजिक र आर्थिक जोखिमहरूको पूर्वानुमान पनि गरेको छ । रुस–युक्रेन द्वन्द्वले नीतिगत ट्रेड अफलाई सन्तुलनमा राख्न चुनौतीपूर्ण बनाएको छ ।

मुद्रास्फीतिसँग लड्न, आर्थिक सुधारको संरक्षण गर्न, अर्को कमजोरहरूलाई मद्दत गर्न र वित्तीय बफरहरू पुनस्र्थापित गर्न चुनौती छ । रुस–युक्रेन द्वन्द्व र आपूर्ति शृंखला अवरोधका कारण खाद्यान्न र इन्धनको मूल्यवृद्धि बढ्दै जाने देखिन्छ । विशेष गरी कम आय भएका देशहरूको कमजोर जनसंख्यालाई हानि पुर्‍याएको छ । हालै संयुक्त राज्य अमेरिकाको फेडरल रिजर्भले उपभोक्ता मूल्य ८.७ प्रतिशत बढेपछि मुद्रास्फीतिविरुद्धको लडाइँलाई तीव्र पारेको छ । १५ जुन २०२२ मा फेडले १९९४ पछिको उच्च ब्याजदर वृद्धिको घोषणा गर्‍यो । फेडले आगामी दिनमा ब्याजदर अझ बढाउने योजना बनाएको छ । अमेरिकामा ब्याजदर बढाएर मुद्रास्फीति घटाउने फेडरल रिजर्भको प्रयासले बाँकी विश्वलाई नोक्सान पुर्‍याउन सक्छ । अमेरिकाको बढ्दो ब्याजदर मध्यम र न्यून आय भएका देशहरूका लागि दुस्प्रभावी हुने थुप्रै कारण छन् । 

पुँजी पलायन
विकसित राष्ट्रहरूमा कम ब्याजदरको लामो युगपछि लगानीकर्ताले उच्च प्रतिफलको खोजीमा विकासशील र उदीयमान बजारहरूमा आफ्नो अधिक पुँजी केन्द्रित गर्न थाले । विकसित देशहरूमा ब्याजदरमा भएको तीव्र वृद्धिले अमेरिकामा ठूलो पुँजी प्रवाह र विकासोन्मुख देशहरूबाट निकासी बढ्नेछ । अमेरिकामा ब्याजदर बढ्दै जाँदा उदीयमान बजारहरूमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले उच्च प्रतिफलको फाइदा लिनका लागि अमेरिकामा पुँजी स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गर्न सक्छन्, किनभने उनीहरूका लागि अमेरिकामा लगानी गर्नु बढी फाइदाजनक हुनेछ । 

ऋण संकट र मुद्रा अवमूल्यन
इतिहासले देखाउँछ कि राष्ट्रहरूको तीव्र आर्थिक विस्तारक्रममा ऋण बढ्ने गर्ने गर्दछ । विशेष गरी विकासोन्मुख देशहरूमा ‘ऋण पासो’ (डेब्ट ट्र्याप) तब हुन्छ, जब उत्पादकता र ऋण सन्तुलनमा रहँदैन । अमेरिकामा बढेको ब्याजदरका कारण विश्वव्यापी ब्याजदर बढ्न सक्छ । धनी देशहरूको केही केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढाइसके । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)का अनुसार ३८ उदीयमान अर्थतन्त्र खतरामा छन् वा हाल ऋण संकटमा छन् ।

सन् २०१९ र २०२१ को बीचमा महामारीले विकासशील अर्थतन्त्रहरूमा सार्वजनिक ऋणमा (जिडिपीको ५४ प्रतिशतबाट ६५ प्रतिशतसम्म तीव्र वृद्धि ल्यायो । कम्तीमा २५ विकासशील अर्थतन्त्रले आफ्नो सरकारी आयको २० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी सार्वजनिक ऋण सेवामा खर्च गर्छन् । आइएमएफले विकसित अर्थतन्त्रहरूमा ब्याजदर वृद्धिले उदीयमान बजार र विकासोन्मुख देशहरूका लागि बाह्य वित्तीय अवस्थालाई असर पार्न सक्ने उल्लेख गरेको छ ।

विकासोन्मुख देशहरूको मुद्रा अवमूल्यन, जसले क्रय शक्तिलाई कम गर्छ र अमेरिकी डलरजस्ता विदेशी मुद्राहरूमा ऋण तिर्न गाह्रो बनाउँछ । यस कारण बढ्दो ब्याजदर उदीयमान अर्थतन्त्रका लागि अर्को जोखिम हुन सक्छ । सन १९८० को प्रारम्भमा फेड ब्याजदर वृद्धिले संयुक्त राज्यमा दोहोरो अंकको मुद्रास्फीति कम ग¥यो, तर विश्वव्यापी रूपमा धेरै देशमा नराम्रो असर पर्‍यो । विशेष गरी ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा ऋण डिफल्ट भयो । बेरोजगारी र गरिबी बढ्यो र जिडिपीमा ठूलो गिरावट आयो । त्यो समयलाई ‘हराएको दशक’ (लस्ट डिकेड) भन्ने गरिन्छ, जहाँ ल्याटिन अमेरिकी देशहरू क्रमिक र असमान पुनरुत्थानमा गुज्रिरहेका थिए । अफ्रिकाका भारी ऋणी राष्ट्रहरूले ल्याटिन अमेरिकाजस्तै समान समस्या झेल्नुपर्‍यो ।

चीनको उदाहरण : ऋण दिगोपन र ऋण व्यवस्थापन
उच्च र बढ्दो ऋण–जिडिपी अनुपात सामान्यतया गैरजिम्मेवार उधारोपनाको संकेत हो । यस्तो गैरजिम्मेवार उधारो कटौती गर्नुपर्छ । बढ्दो ऋणलाई उच्च सरकारी तलब वा ठूला निवृत्तिभरणका लागि उपभोग गर्ने कि शिक्षा र पूर्वाधारजस्ता उत्पादनशीलता बढाउने सार्वजनिक वस्तुहरूमा लगानी गर्ने भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । ऋण–जिडिपी अनुपात बढ्दा दीर्घकालीन पूर्वाधारमा लगानी कति भयो र उत्पादनशीलता र प्रतिफल कति बढायो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । यस विषयमा श्रीलंका र अफ्रिकी मुलुकबाट पाठ सिक्न सकिन्छ ।

चीनले १९९७–१९९८ र २००८–२००९ मा वित्तीय संकटबाट बच्न विस्तारित वित्तीय र मौद्रिक नीतिको प्रयोग गरेर पूर्वाधार र सामाजिक खर्चहरूमा सार्वजनिक लगानीलाई प्रोत्साहन गरेको थियो । आफ्नो पुँजी खातालाई पूर्ण रूपमा उदारीकरण नगर्दा पनि चीनले राम्रो आर्थिक नतिजा हासिल गरेको छ । विगत ४७ वर्षमा चीनको आक्रामक वृद्धिलाई प्रभावकारी आर्थिक योजना र कार्यान्वयनलगायत स्थिर नीतिले बल दिएको छ ।

नेपालजस्तो देश विकासको प्रारम्भिक चरणमा छ र छोटो अवधिको राजस्व आर्जनलाई परियोजना छनोटका लागि प्राथमिकता दिनुपर्दछ । चीनजस्ता धेरै देशले विकेन्द्रीकृत वित्तीय प्रणाली अपनाएका छन्, जसले वित्तीय स्थायित्वको विश्लेषणलाई जटिल बनाउँछ । चीनमा धेरैजसो सार्वजनिक सामाजिक खर्च स्थानीय सरकारहरूमा निहित हुन्छ, जबकि राजस्व विनियोजन केन्द्र सरकारले नियन्त्रण गर्छ । स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्न ऋणपत्र जारी गर्छन् र स्थानीय सरकारले आफ्नो वित्तीय प्रणाली बुझ्न महत्वपूर्ण छ । 

अर्थतन्त्रको आकार र संरचनामा धेरै फरक भए पनि नेपाल र श्रीलंकाजस्ता देशले चीनको विकास अनुभवबाट फाइदा लिन सक्छन् । चीनको विकेन्द्रीकृत आर्थिक विकासले स्थानीय सरकार र वित्तीय संस्थाहरूलाई संघीय सरकारभन्दा बढी महत्व दिन्छ, जसले गर्दा लगानी र वित्तीय निर्णय गर्न मद्दत हुन्छ । दीर्घकालीन विकास लक्ष्य हासिल गर्न स्थानीय विकास रणनीति र नीतिहरू राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग मिल्नुपर्छ । तर, स्थानीय आर्थिक कार्यसम्पादनका लागि स्थानीय निकायलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ । 

नेपालको सन्दर्भ 
नेपाल एउटा यस्तो राष्ट्र हो, जसलाई संरचनात्मक परिवर्तनको नितान्त आवश्यकता छ । समस्या मौलिक भएकाले संरचनात्मक सुधार नै छोटो र दीर्घकालीन जवाफ खोज्ने एक मात्र उपाय हो । भुक्तानी सन्तुलन कायम गरी बाह्य क्षेत्रमाथिको दबाब कम गर्न ऋण विस्तार र क्षेत्रगत वितरणको व्यवस्थापन, अत्यधिक आयात घटाउने र औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स आप्रवाहमा सुधार गर्न आवश्यक छ । मौद्रिक नीतिले बैंकिङ र निजी क्षेत्रहरूलाई वर्तमान वातावरणमा ऋण प्रयोग गर्दा बढी सावधानी र जवाफदेहिता अपनाउन निर्देशन दिनुपर्छ । तीन दशकसम्म उच्च कर्जा वृद्धि भए पनि आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत मात्रै रह्यो । यसले हाम्रो कर्जा वृद्धि नीतिले आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव पार्न नसकेको देखाउँछ । आगामी दशकमा आर्थिक वृद्धिलाई प्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्ने क्षेत्रमा ऋण प्रवाह केन्द्रित हुनुपर्छ । कर्जाको वृद्धि पनि निक्षेप वृद्धिसँग मिल्दो हुनुपर्छ ।

आयात प्रतिस्थापनको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रले जिम्मेवार र सक्रियताका साथ काम गर्नुपर्छ, आयातको सट्टा स्वदेशी उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्छ । निजी र बैंकिङ क्षेत्रले घरेलु उत्पादन बढाउन सहयोगी सरकारका नीतिहरूसँग मिलेर काम गर्नुपर्छ । आयात र व्यापारमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादक अर्थतन्त्रमा परिणत गर्ने, अर्थतन्त्रलाई विश्वव्यापी मूल्य शृंखलामा जोड्ने, घरेलु कच्चा पदार्थमा आधारित औद्योगीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने, खुला सिमानाका कारण लामो समयदेखि चलिरहेको आर्थिक घाटा कम गर्ने केही दीर्घकालीन उपाय हुन् ।

हालको कोभिड प्रकोपको सामना गर्न र कठिन परिस्थितिमा विकासका आवश्यकता पूरा गर्न केही नीतिगत विकल्प छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको व्यापार र विकास सम्मेलनले सार्वभौम ऋणको पुनर्संरचनाका लागि बहुपक्षीय कानुनी ढाँचाका लागि वकालत गरेको छ, जसले निष्पक्ष र व्यवस्थित ऋण संकट समाधान ल्याउनेछ, जसले सार्वजनिक र निजी ऋणदाता दुवैलाई समावेश गर्दछ । आइएमएफले थप ऋण जारी गर्न सक्छ । आइएमएफ, विश्व बैंक समूह र क्षेत्रीय वित्तीय व्यवस्था (आरएफएएस)लाई थप आपत्कालीन तरलता ऋण जारी र वितरणलाई छिटो गर्न सकिन्छ । पहिले नै सम्पन्न सार्वजनिक सम्पत्ति परियोजनाहरूमा आधारित नवीन वित्त पोषण र पुनर्वित्त योजनाहरू डिजाइन गर्ने अर्को उपाय हुन्छ, जसलाई ‘सम्पत्ति–आधारित पुनर्वित्त’ पनि भनिन्छ । विश्वव्यापी ऋण–राहत संयन्त्र, जसले संघर्षरत राष्ट्रहरूमा वित्तीय संकट रोक्न सक्छ र थप विवेकपूर्ण उधारो र ऋणका लागि दिशानिर्देश आवश्यक हुन्छ ।

अन्त्यमा, उन्नत देशहरूको ब्याजदर वृद्धिले न्यून आय भएका देशहरूलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा असर गर्छ । कम आय भएका देशलाई संरचनात्मक सुधारको आवश्यकता छ, जुन आफ्नो ऋण व्यवस्थापन गर्न छोटो र दीर्घकालीन समाधान खोज्न एकदम महत्वपूर्ण छ ।