25Sep2022

Contacts

info[at]nipore[dot]org

+977 9801193336

Tag: Global economy

OP-EDs and Columns

अमेरिकामा ब्याजदर बढ्दा संसारभर किन पर्छ असर ?

– NISCHAL Dhungel, Non-Resident Fellow

The opinion piece originally appeared in the Naya Patrika Daily on 22 August 2022. Please read the original article here.

विश्वव्यापी अर्थतन्त्र अझै पनि कोभिड–१९ महामारीबाट गुज्रिरहेका वेला, उन्नत अर्थतन्त्रमा रहेका केन्द्रीय बैंकहरूले ब्याजदर बढाइरहेका छन्, जसले विश्वको बाँकी देशहरूमा ठूलो प्रभाव पार्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको (आइएमएफ)को ‘विश्व आर्थिक परिदृश्य’ प्रतिवेदनले विश्वव्यापी वृद्धि घट्ने अनुमान गरेको छ । विशेष गरी उदीयमान र विकासशील राष्ट्रहरूका लागि बढ्दो सामाजिक र आर्थिक जोखिमहरूको पूर्वानुमान पनि गरेको छ । रुस–युक्रेन द्वन्द्वले नीतिगत ट्रेड अफलाई सन्तुलनमा राख्न चुनौतीपूर्ण बनाएको छ ।

मुद्रास्फीतिसँग लड्न, आर्थिक सुधारको संरक्षण गर्न, अर्को कमजोरहरूलाई मद्दत गर्न र वित्तीय बफरहरू पुनस्र्थापित गर्न चुनौती छ । रुस–युक्रेन द्वन्द्व र आपूर्ति शृंखला अवरोधका कारण खाद्यान्न र इन्धनको मूल्यवृद्धि बढ्दै जाने देखिन्छ । विशेष गरी कम आय भएका देशहरूको कमजोर जनसंख्यालाई हानि पुर्‍याएको छ । हालै संयुक्त राज्य अमेरिकाको फेडरल रिजर्भले उपभोक्ता मूल्य ८.७ प्रतिशत बढेपछि मुद्रास्फीतिविरुद्धको लडाइँलाई तीव्र पारेको छ । १५ जुन २०२२ मा फेडले १९९४ पछिको उच्च ब्याजदर वृद्धिको घोषणा गर्‍यो । फेडले आगामी दिनमा ब्याजदर अझ बढाउने योजना बनाएको छ । अमेरिकामा ब्याजदर बढाएर मुद्रास्फीति घटाउने फेडरल रिजर्भको प्रयासले बाँकी विश्वलाई नोक्सान पुर्‍याउन सक्छ । अमेरिकाको बढ्दो ब्याजदर मध्यम र न्यून आय भएका देशहरूका लागि दुस्प्रभावी हुने थुप्रै कारण छन् । 

पुँजी पलायन
विकसित राष्ट्रहरूमा कम ब्याजदरको लामो युगपछि लगानीकर्ताले उच्च प्रतिफलको खोजीमा विकासशील र उदीयमान बजारहरूमा आफ्नो अधिक पुँजी केन्द्रित गर्न थाले । विकसित देशहरूमा ब्याजदरमा भएको तीव्र वृद्धिले अमेरिकामा ठूलो पुँजी प्रवाह र विकासोन्मुख देशहरूबाट निकासी बढ्नेछ । अमेरिकामा ब्याजदर बढ्दै जाँदा उदीयमान बजारहरूमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले उच्च प्रतिफलको फाइदा लिनका लागि अमेरिकामा पुँजी स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गर्न सक्छन्, किनभने उनीहरूका लागि अमेरिकामा लगानी गर्नु बढी फाइदाजनक हुनेछ । 

ऋण संकट र मुद्रा अवमूल्यन
इतिहासले देखाउँछ कि राष्ट्रहरूको तीव्र आर्थिक विस्तारक्रममा ऋण बढ्ने गर्ने गर्दछ । विशेष गरी विकासोन्मुख देशहरूमा ‘ऋण पासो’ (डेब्ट ट्र्याप) तब हुन्छ, जब उत्पादकता र ऋण सन्तुलनमा रहँदैन । अमेरिकामा बढेको ब्याजदरका कारण विश्वव्यापी ब्याजदर बढ्न सक्छ । धनी देशहरूको केही केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढाइसके । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)का अनुसार ३८ उदीयमान अर्थतन्त्र खतरामा छन् वा हाल ऋण संकटमा छन् ।

सन् २०१९ र २०२१ को बीचमा महामारीले विकासशील अर्थतन्त्रहरूमा सार्वजनिक ऋणमा (जिडिपीको ५४ प्रतिशतबाट ६५ प्रतिशतसम्म तीव्र वृद्धि ल्यायो । कम्तीमा २५ विकासशील अर्थतन्त्रले आफ्नो सरकारी आयको २० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी सार्वजनिक ऋण सेवामा खर्च गर्छन् । आइएमएफले विकसित अर्थतन्त्रहरूमा ब्याजदर वृद्धिले उदीयमान बजार र विकासोन्मुख देशहरूका लागि बाह्य वित्तीय अवस्थालाई असर पार्न सक्ने उल्लेख गरेको छ ।

विकासोन्मुख देशहरूको मुद्रा अवमूल्यन, जसले क्रय शक्तिलाई कम गर्छ र अमेरिकी डलरजस्ता विदेशी मुद्राहरूमा ऋण तिर्न गाह्रो बनाउँछ । यस कारण बढ्दो ब्याजदर उदीयमान अर्थतन्त्रका लागि अर्को जोखिम हुन सक्छ । सन १९८० को प्रारम्भमा फेड ब्याजदर वृद्धिले संयुक्त राज्यमा दोहोरो अंकको मुद्रास्फीति कम ग¥यो, तर विश्वव्यापी रूपमा धेरै देशमा नराम्रो असर पर्‍यो । विशेष गरी ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा ऋण डिफल्ट भयो । बेरोजगारी र गरिबी बढ्यो र जिडिपीमा ठूलो गिरावट आयो । त्यो समयलाई ‘हराएको दशक’ (लस्ट डिकेड) भन्ने गरिन्छ, जहाँ ल्याटिन अमेरिकी देशहरू क्रमिक र असमान पुनरुत्थानमा गुज्रिरहेका थिए । अफ्रिकाका भारी ऋणी राष्ट्रहरूले ल्याटिन अमेरिकाजस्तै समान समस्या झेल्नुपर्‍यो ।

चीनको उदाहरण : ऋण दिगोपन र ऋण व्यवस्थापन
उच्च र बढ्दो ऋण–जिडिपी अनुपात सामान्यतया गैरजिम्मेवार उधारोपनाको संकेत हो । यस्तो गैरजिम्मेवार उधारो कटौती गर्नुपर्छ । बढ्दो ऋणलाई उच्च सरकारी तलब वा ठूला निवृत्तिभरणका लागि उपभोग गर्ने कि शिक्षा र पूर्वाधारजस्ता उत्पादनशीलता बढाउने सार्वजनिक वस्तुहरूमा लगानी गर्ने भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । ऋण–जिडिपी अनुपात बढ्दा दीर्घकालीन पूर्वाधारमा लगानी कति भयो र उत्पादनशीलता र प्रतिफल कति बढायो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । यस विषयमा श्रीलंका र अफ्रिकी मुलुकबाट पाठ सिक्न सकिन्छ ।

चीनले १९९७–१९९८ र २००८–२००९ मा वित्तीय संकटबाट बच्न विस्तारित वित्तीय र मौद्रिक नीतिको प्रयोग गरेर पूर्वाधार र सामाजिक खर्चहरूमा सार्वजनिक लगानीलाई प्रोत्साहन गरेको थियो । आफ्नो पुँजी खातालाई पूर्ण रूपमा उदारीकरण नगर्दा पनि चीनले राम्रो आर्थिक नतिजा हासिल गरेको छ । विगत ४७ वर्षमा चीनको आक्रामक वृद्धिलाई प्रभावकारी आर्थिक योजना र कार्यान्वयनलगायत स्थिर नीतिले बल दिएको छ ।

नेपालजस्तो देश विकासको प्रारम्भिक चरणमा छ र छोटो अवधिको राजस्व आर्जनलाई परियोजना छनोटका लागि प्राथमिकता दिनुपर्दछ । चीनजस्ता धेरै देशले विकेन्द्रीकृत वित्तीय प्रणाली अपनाएका छन्, जसले वित्तीय स्थायित्वको विश्लेषणलाई जटिल बनाउँछ । चीनमा धेरैजसो सार्वजनिक सामाजिक खर्च स्थानीय सरकारहरूमा निहित हुन्छ, जबकि राजस्व विनियोजन केन्द्र सरकारले नियन्त्रण गर्छ । स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्न ऋणपत्र जारी गर्छन् र स्थानीय सरकारले आफ्नो वित्तीय प्रणाली बुझ्न महत्वपूर्ण छ । 

अर्थतन्त्रको आकार र संरचनामा धेरै फरक भए पनि नेपाल र श्रीलंकाजस्ता देशले चीनको विकास अनुभवबाट फाइदा लिन सक्छन् । चीनको विकेन्द्रीकृत आर्थिक विकासले स्थानीय सरकार र वित्तीय संस्थाहरूलाई संघीय सरकारभन्दा बढी महत्व दिन्छ, जसले गर्दा लगानी र वित्तीय निर्णय गर्न मद्दत हुन्छ । दीर्घकालीन विकास लक्ष्य हासिल गर्न स्थानीय विकास रणनीति र नीतिहरू राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग मिल्नुपर्छ । तर, स्थानीय आर्थिक कार्यसम्पादनका लागि स्थानीय निकायलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ । 

नेपालको सन्दर्भ 
नेपाल एउटा यस्तो राष्ट्र हो, जसलाई संरचनात्मक परिवर्तनको नितान्त आवश्यकता छ । समस्या मौलिक भएकाले संरचनात्मक सुधार नै छोटो र दीर्घकालीन जवाफ खोज्ने एक मात्र उपाय हो । भुक्तानी सन्तुलन कायम गरी बाह्य क्षेत्रमाथिको दबाब कम गर्न ऋण विस्तार र क्षेत्रगत वितरणको व्यवस्थापन, अत्यधिक आयात घटाउने र औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स आप्रवाहमा सुधार गर्न आवश्यक छ । मौद्रिक नीतिले बैंकिङ र निजी क्षेत्रहरूलाई वर्तमान वातावरणमा ऋण प्रयोग गर्दा बढी सावधानी र जवाफदेहिता अपनाउन निर्देशन दिनुपर्छ । तीन दशकसम्म उच्च कर्जा वृद्धि भए पनि आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत मात्रै रह्यो । यसले हाम्रो कर्जा वृद्धि नीतिले आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव पार्न नसकेको देखाउँछ । आगामी दशकमा आर्थिक वृद्धिलाई प्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्ने क्षेत्रमा ऋण प्रवाह केन्द्रित हुनुपर्छ । कर्जाको वृद्धि पनि निक्षेप वृद्धिसँग मिल्दो हुनुपर्छ ।

आयात प्रतिस्थापनको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रले जिम्मेवार र सक्रियताका साथ काम गर्नुपर्छ, आयातको सट्टा स्वदेशी उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्छ । निजी र बैंकिङ क्षेत्रले घरेलु उत्पादन बढाउन सहयोगी सरकारका नीतिहरूसँग मिलेर काम गर्नुपर्छ । आयात र व्यापारमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादक अर्थतन्त्रमा परिणत गर्ने, अर्थतन्त्रलाई विश्वव्यापी मूल्य शृंखलामा जोड्ने, घरेलु कच्चा पदार्थमा आधारित औद्योगीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने, खुला सिमानाका कारण लामो समयदेखि चलिरहेको आर्थिक घाटा कम गर्ने केही दीर्घकालीन उपाय हुन् ।

हालको कोभिड प्रकोपको सामना गर्न र कठिन परिस्थितिमा विकासका आवश्यकता पूरा गर्न केही नीतिगत विकल्प छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको व्यापार र विकास सम्मेलनले सार्वभौम ऋणको पुनर्संरचनाका लागि बहुपक्षीय कानुनी ढाँचाका लागि वकालत गरेको छ, जसले निष्पक्ष र व्यवस्थित ऋण संकट समाधान ल्याउनेछ, जसले सार्वजनिक र निजी ऋणदाता दुवैलाई समावेश गर्दछ । आइएमएफले थप ऋण जारी गर्न सक्छ । आइएमएफ, विश्व बैंक समूह र क्षेत्रीय वित्तीय व्यवस्था (आरएफएएस)लाई थप आपत्कालीन तरलता ऋण जारी र वितरणलाई छिटो गर्न सकिन्छ । पहिले नै सम्पन्न सार्वजनिक सम्पत्ति परियोजनाहरूमा आधारित नवीन वित्त पोषण र पुनर्वित्त योजनाहरू डिजाइन गर्ने अर्को उपाय हुन्छ, जसलाई ‘सम्पत्ति–आधारित पुनर्वित्त’ पनि भनिन्छ । विश्वव्यापी ऋण–राहत संयन्त्र, जसले संघर्षरत राष्ट्रहरूमा वित्तीय संकट रोक्न सक्छ र थप विवेकपूर्ण उधारो र ऋणका लागि दिशानिर्देश आवश्यक हुन्छ ।

अन्त्यमा, उन्नत देशहरूको ब्याजदर वृद्धिले न्यून आय भएका देशहरूलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा असर गर्छ । कम आय भएका देशलाई संरचनात्मक सुधारको आवश्यकता छ, जुन आफ्नो ऋण व्यवस्थापन गर्न छोटो र दीर्घकालीन समाधान खोज्न एकदम महत्वपूर्ण छ ।