– निश्चल ढुङ्गेल

यो लेख बैशाख १४, २०८० को नयाँ पत्रिका (१६औँ वार्षिकोत्सव विशेषांक) मा प्रकाशित भएको थियो। मूल लेख यहाँ पढ्नुहोस्

विश्व अर्थतन्त्र वस्तु, सेवा, पुँजी, मानिस, डाटा र विचारको विश्वव्यापी प्रवाहद्वारा अन्तर्सम्बन्धित छ । वस्तु र सेवाहरूको प्रवाहमा ग्लोबल भ्यालु चेन (विश्वव्यापी मूल्य शृंखला) निर्माण गरिएका छन् । ग्लोबल भ्यालु चेनले अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादन साझेदारीलाई जनाउँछ, जहाँ उत्पादनलाई विभिन्न देशमा गरिएका गतिविधि र कार्यमा विभाजन गरिन्छ । हालैका विश्वव्यापी घटना (जस्तै : ऊर्जा संकट, चिप्स अभाव) ले ग्लोबल भ्यालु चेनमा तनाव सिर्जना गरेका थिए । विश्वव्यापीकरण विस्तारको अवधिमा, सस्ता वस्तु र कम श्रम लागतले मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा राख्न मद्दत गथ्र्याे, तर अब यो प्रवृत्ति उल्टिन थालेको छ । युक्रेन युद्धलाई लिएर राष्ट्रहरूले रुससँग सम्बन्ध तोडेपछि तेल र ग्यासको मूल्य एकाएक बढ्यो । आपूर्ति शृंखला पुनर्निर्माण गर्दा व्यवसायले राजनीतिक तनावलाई तौलिरहेका छन् । नीति निर्माता र बजार दुवै महामारीको अस्थायी साइड इफेक्ट भनेर सोचिएको मुद्रास्फीति अनपेक्षित रूपमा बढेको देखेर छक्क परेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आइएमएफ)को ‘विश्व आर्थिक परिदृश्य’ प्रतिवेदनले विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धि सन् २०२२ मा ३.४ प्रतिशत (अनुमानित) रहँदै सन् २०२३ मा २.९ प्रतिशत र २०२४ मा ३.१ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरेको छ । २०२३ को पूर्वानुमान अक्टोबर २०२२ ‘विश्व आर्थिक परिदृश्य’मा गरिएभन्दा ०.२ प्रतिशत बिन्दु बढी तर ऐतिहासिक (२०००/१९) औसत ३.८ प्रतिशतभन्दा कम छ ।

तीन दशकमा प्रगति र समृद्धिलाई सशक्त बनाउने लगभग सबै आर्थिक शक्ति अहिले क्षयीकरणमा छन् । फलस्वरूप २०२२–३० बीचको औसत विश्वव्यापी सम्भावित कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) वृद्धि शताब्दीको पहिलो दशकको तुलनामा करिब एकतिहाइले घटेर वार्षिक २.२५ रहने अनुमान गरिएको छ । विश्वव्यापी वित्तीय संकट वा मन्दीको अवस्थामा यी गिरावट तीव्र हुनेछन् ।

विश्व अर्थतन्त्रमा माग र उत्पादनमा सबलतासँगै धेरै देशमा मुद्रास्फीति विस्तारै घट्ने क्रममा देखिन्छ । अमेरिकी र अन्य देशका केन्द्रीय बैंकहरूले कसिलो वित्तीय नीति अनुसरण जारी राखेका छन् । मुद्रास्फीतिसँग लड्न उन्नत, विकासशील र उदीयमान सबै देशका केन्द्रीय बैंकहरूले ब्याजदर बढाइरहेका छन् । सन् २०२३ को सुरुवातमा आर्थिक गतिविधिमा सुधार हुनुको एक प्रमुख कारक ऊर्जा र खाद्य मूल्यमा गिरावट आउनु हो । महामारीपछि वस्तुको माग क्रमशः बढ्नु र विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलाका अवरोध कम भएकाले अधिकांश देशमा वस्तुको मूल्य र मुद्रास्फीति घट्न थालेको छ । तर, श्रम बजारको लागतले मुद्रास्फीतिमा दबाब परेको देखिन्छ । स्फीतिको स्तर अझै युद्धपूर्वको भन्दा उच्च भए पनि यसले व्यवसाय र घरपरिवारको क्रयशक्ति बढाउँदै छ । विश्वव्यापी मुद्रास्फीति सन् २०२२ मा ८.८ प्रतिशतबाट सन् २०२३ मा ६.६ प्रतिशत र २०२४ मा ४.३ प्रतिशत हाराहारीमा रहने अपेक्षा गरिएको छ । अझै पनि विश्वव्यापी मुद्रास्फीति महामारीपूर्व (२०१७–१९) को स्तर ३.५ प्रतिशतभन्दा उच्च नै हो । चीनमा कोभिड–१९ महामारीको पछिल्लो लहरले सन् २०२२ को वृद्धिलाई कम गरे पनि आर्थिक गतिविधि सुरु गरेसँगै रिकभरी अपेक्षा गरिएभन्दा तीव्र बनेको छ । यसले विश्वव्यापी आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव पार्दै आपूर्ति शृंखलामाथिको दबाब कम गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटनलाई बढावा दिनेछ ।

सकारात्मक पक्ष के भने धेरै अर्थतन्त्रमा कृत्रिम मागबाट बलियो वृद्धि वा मुद्रास्फीतिमा तीव्र गिरावट सम्भव छ । नकारात्मक पक्ष चीनमा गम्भीर स्वास्थ्य परिणामहरूले पुनर्बहालीलाई रोक्न सक्छ । युक्रेनमा रुसको युद्ध लम्बिँदा ऋण संकट अझ खराब बन्न सक्छ ।

कोभिड– १९ महामारीको प्रभाव विश्वव्यापी रूपमा कायमै रहेको समयमा युक्रेन युद्धले खाद्य र ऊर्जा बजार अवरुद्ध ग¥यो जसकारण विकासोन्मुख देशहरूमा खाद्य असुरक्षा र कुपोषणमा वृद्धि भयो । यसैबीच, जलवायु संकटले धेरै देशमा असर पर्न थालेको छ । डढेलो, बाढी, आँधी र तुफानहरूले ठूलो मानवीय र आर्थिक क्षति गरिरहेका छन् ।

आइएमएफले विकसित अर्थतन्त्रमा ब्याजदर वृद्धिले उदीयमान बजार र विकासोन्मुख देशहरूको वित्तीय अवस्थालाई असर पार्न थालेको उल्लेख गरेको छ । विशेषगरी अमेरिकाको बढ्दो ब्याजदरबाट मध्यम र न्यून आय भएका देशले थुप्रै दुष्प्रभाव साक्षात्कार गर्नुपर्नेछ । उनीहरूले पुँजी पलायन, ऋण संकट र मुद्रा अवमूल्यनजस्ता समस्या भोग्नुपर्नेछ । ब्याजदरमा तीव्र वृद्धिले विकसित देशहरू विशेषगरी अमेरिकामा ठूलो पुँजी प्रवाह हुन थालेको छ भने विकासोन्मुख देशहरूबाट पुँजी बाहिरिने क्रम बढेको छ । आर्थिक विस्तारका क्रममा देशको ऋण बढ्ने गर्छ । विशेषगरी विकासोन्मुख देशहरू तब ‘ऋण पासो’मा फस्न पुग्छन् जब उत्पादकत्व र ऋण सन्तुलनमा रहँदैन । यस्तो परिस्थितिमा विकसित अर्थतन्त्रमा ब्याजदर वृद्धि विकासोन्मुख अर्थतन्त्रका लागि घातकसिद्ध हुन सक्छ । उदाहरणका लागि सन् १९८० को प्रारम्भमा अमेरिकी केन्द्रीय बैंक (फेड)को ब्याजदर वृद्धिले संयुक्त राज्यमा दोहोरो अंकको मुद्रास्फीतिलाई घटायो, तर धेरै देशमा त्यसको नराम्रो असर प¥यो । विशेषगरी ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा ऋण डिफल्ट भयो । बेरोजगारी र गरिबी बढ्यो । जिडिपीमा ठूलो गिरावट आयो । यसैले त्यो अवधिलाई ‘हराएको दशक (लस्ट डिकेट)’ भन्ने गरिन्छ । ल्याटिन अमेरिकी देशहरू सुस्त र असमान पुनरुत्थानबाट गुज्रिएका थिए । अफ्रिकाका ऋणग्रस्त देशहरूले पनि ल्याटिन अमेरिकै नियति भोग्नुप¥यो । आइएमएफका अनुसार हाल लगभग कम आय भएका १५ प्रतिशत देशहरू ऋण संकटमा छन् र अन्य ४५ प्रतिशतले उच्च ऋण जोखिमको सामना गरिरहेका छन् ।

विशेषगरी अमेरिका र युरोपमा बैंकिङ प्रणालीमा थप उथलपुथलको सम्भावनाले आर्थिक गतिविधिमा असर पर्ने जोखिम छ । बैंक अफ अमेरिकाका अर्थशास्त्री डेभिड हौनरका अनुसार वित्तीय अस्थिरताले उदीयमान बजारमा पर्ने मुख्य असर दुई प्रकारका छन् । सकारात्मक असर, वित्तीय अस्थिरताले मुद्रास्फीति र ब्याजदर घटाउन मद्दत गर्न सक्छ । नकारात्मक असरमा उदीयमान देशहरूले बजारमा पहुँच प्राप्त गर्न कठिन हुन्छ ।

कोभिड– १९ महामारी, रुस–युक्रेन द्वन्द्व र अमेरिका र चीनबीचको बढ्दो तनावका कारण कतिपयले संसार डिग्लोबलाइज भइरहेको अनुमान गर्न थालेका छन् । अमेरिकाका दुई ठूला भूराजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी चीन र रुस डलरको प्रभुत्वलाई सन्तुलनमा राख्न चाहन्छन् । रुसले रेन्मिन्बीलाई आफ्नो विदेशी विनिमय सञ्चिति, वैदेशिक व्यापार र केही बैंकिङ सेवामा मुख्य मुद्राका रूपमा अपनाएको छ । पश्चिमी प्रतिबन्धको सामना गर्न ऊ चीनतर्फ अग्रसर भएको छ । भर्खरै भारतले रुसलगायत थुप्रै देशसँगको व्यापारमा भारुको भुक्तानी संयन्त्र ल्याउने घोषणा गरेको छ । सन् २०२२ मा विश्वव्यापी विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा डलरको हिस्सा ५५ प्रतिशत रहेको थियो । यसले वासिङटनलाई अतुलनीय आर्थिक र राजनीतिक शक्ति प्रदान गरेको छ । विश्व डिग्लोबलाइज भइरहेको संकेत देखिए पनि अमेरिकी डलरले लामो समयदेखि विश्वबजारमा महŒवपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ र यो कायम नै रहनेछ ।

घरेलु आर्थिक परिदृश्य : चुनौती र अवसर
नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा ६ प्रतिशतको वृद्धि प्रक्षेपण गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा नेपालको वृद्धिदर ५.८४ प्रतिशत थियो । विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक दुवैले सन २०२३ का लागि नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.१ प्रतिशतमा संशोधन गरेका छन् । नेपालको प्रमुख आर्थिक परिसूचकमा केही सुधार आएको छ । यसले वित्तीय घाटालाई बिस्तारै घटाउँदै लगेको छ । जिडिपीमा कृषिको योगदान एकतिहाइबाट घटेर २२–२३ प्रतिशतमा पुगेको छ भने सेवा क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा ६१ प्रतिशत र उद्योगको योगदान १३ प्रतिशत छ । औद्योगिक क्षेत्र सुस्त हुनुको मुख्य कारण निर्माण क्षेत्रको कमजोर वृद्धि नै हो । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा झन्डै सात प्रतिशत योगदान दिने निर्माण क्षेत्र २४ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जनाएको छ । निर्माण क्षेत्रले विभिन्न समस्या भोगिरहेको छ । निर्माण सामग्रीको मूल्यमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ ।

मुद्रास्फीति पनि उच्च रहने अनुमान गरिएको छ । मौद्रिक नीतिले मुद्रास्फीति सात प्रतिशतभित्रै सीमित लक्ष्य राखे पनि त्यो लक्ष्यभन्दा माथि नै छ । उपभोक्ता मूल्यस्फीति गत वर्षको ६.२४ प्रतिशतको तुलनामा सन २०२३ को फेब्रुअरीमा ७.८८ प्रतिशत रहेको छ । रुस–युक्रेन युद्धको असर नेपालजस्तो आयातमुखी अर्थतन्त्रमा बढी परेको छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकले माग घटाउन ब्याजदर बढायो । बढ्दो ब्याज र घट्दो मागको गुणात्मक असरले बैंकको असुलीमै मार पर्न गयो । नीतिगत निर्णयले अन्योल बढ्नुका साथै व्यापारमा पनि कमी आएको देखिन्छ ।

आयात–निर्यातका साथै समग्र व्यापार घाटा कम भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनामा व्यापार घाटा १८.७ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ । आयात प्रतिबन्ध र सुस्त वृद्धिले पहिलो अर्धवार्षिकमा राजस्वमा नकारात्मक योगदान दिएको छ । २०२१/२२ मा लगाइएको आयात प्रतिबन्ध (जुन २०२२/२३ मा हटाइयो) ले चालू खाता घाटा कम गर्न र विदेशी विनिमय सञ्चितिलाई स्थिर राख्न त मद्दत ग¥यो । तर, यस नीतिको अनपेक्षित परिणामस्वरूप वित्तीय राजस्वमा ठूलो गिरावट आयो । २०२२/२३ को पहिलो ६ महिनामा आयात घट्दा वृद्धि सुस्तियो । यसबीच, रेमिट्यान्स आम्दानी २७.५ प्रतिशतले बढेको छ, जसले बाह्य क्षेत्रलाई स्थिर बनाउन मद्दत गरेको छ । पछिल्लो समय नेपालले मासिक एक खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स भिœयाइरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्या बढेसँगै रेमिट्यान्स बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

पर्यटक आगमन पनि कोभिडपूर्वको स्तरमा पुग्न थालेको छ । यस वर्ष निजी क्षेत्रको आम्दानी घटेको र कर्पाेरेट कर पनि घट्दै गएकाले राजस्व बढाउन चुनौतीपूर्ण छ । यस वर्ष आयातबाट राजस्व बढ्ने कुनै संकेत छैन । नेपालको वित्तीय सुशासन निजी र सार्वजनिक दुवै क्षेत्रमा कमजोर भएको छ । देशको व्यापार घाटा बढ्दै गएको अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्रको लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा गरिए देशले सोचेजस्तो आर्थिक प्रगति गर्न सक्दैन ।

आर्थिक जटिलता र महामारीका कारण हालै नेपालको सरकारी साधारण खर्च राजस्व आर्जन क्षमताभन्दा छिटो बढेको छ । नेपालले चालू आर्थिक वर्षमा निकै ठूलो राजस्व अभावको सामना गरिरहेको छ । अर्थ मन्त्रालय र महालेखानियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिना (२०२२ को मध्यदेखि २०२३ मार्चसम्म)मा राजस्व परिचालन लक्ष्यको ४० प्रतिशत मात्रै रहेको छ । आव २०१६/१७ मा सार्वजनिक ऋण जिडिपीको २५ प्रतिशत थियो भने २०१९/२० मा उल्लेखनीय सार्वजनिक ऋण वृद्धिका लागि कोभिड महामारीको प्रभाव र त्योसँग जुझ्न अपनाइएका प्रक्रिया जिम्मेवार छन् । ०२०/२१ मा नेपालको ऋण जिडिपी अनुपात ३९ प्रतिशत पुग्यो ।

राजस्व आम्दानी घट्दा नेपाल सरकारलाई ऋण तिर्न र नयाँ ऋण लिन कठिन भएको छ । वैदेशिक सहायता अनुदान घटिरहेको अवस्था छ । आइएमएफले नेपालका लागि विस्तारित ऋण सुविधाअन्तर्गत ३९ करोड ५९ लाख डलर स्वीकृत गरेको थियो । हालैमा आइएमएफको बोर्डले विस्तारित ऋण सुविधालाई औपचारिक रूपमा अनुमोदन गरेको छ । कोभिड– १९ महामारीबाट नेपालको दृढ पुनरुत्थान र दिगो विकासलाई प्रवद्र्धन गर्न विश्व बैंकले १५ करोड डलरको विकास नीति ऋण स्वीकृत गरेको थियो । ब्याजदरमा वृद्धि हुँदै गर्दा बढ्दो ऋणले राष्ट्रको सरकारी बजेटलाई असर गर्छ ।

विदेशी विनिमय सञ्चितिको आधारमा देशको ऋणको अवस्थालाई विश्लेषण गर्नु पनि महŒवपूर्ण हुन्छ । अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँ कमजोर हुँदा स्थानीय मुद्रामा नेपालको ऋण दायित्व बढेको छ । अपर्याप्त आन्तरिक स्रोत परिचालन, अत्यधिक वित्तीय घाटा, निर्यात–आयात असन्तुलन, राजस्व र खर्चको अन्तरका कारण वैदेशिक ऋण थप बढेको हो । तसर्थ केही लेखकले दिगो आर्थिक वृद्धि र लगानीलाई हतोत्साहित गर्नुको सट्टा प्रोत्साहन गर्ने सम्भावना रहेसम्म घाटा वित्तपोषणलाई ध्यानमा राख्नुहुँदैन भनी तर्क गर्छन् । यसबाहेक, ऋण चुक्ता गर्ने क्षमतामा कुनै सुधार आउन सकेको छैन । कुल सार्वजनिक ऋणराशि र ब्याजमा वृद्धि भएको छ । अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँको अवमूल्यनले वैदेशिक ऋण महँगो साबित हुनेछ ।

नेपालले विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्न नदिन विलासिताका सामानको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनेजस्ता विभिन्न उपाय पनि अपनायो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेपछि प्रतिबन्ध हटाएको छ । अमेरिकी डलरको सट्टा भारत–बंगलादेशको व्यापारमा भारतीय रुपैयाँको प्रयोग परीक्षणको चरणमा छ । केही विषयमा द्विपक्षीय निर्णय गरेपछि मात्रै दुवै देशमा रुपैयाँको कारोबार सुरु होला । भारत नेपालको ठूलो व्यापारिक साझेदार हो र यो नीतिबाट नेपालले पनि ठूलो राहत पाउनेछ । यसले नेपाली मुद्राको अवमूल्यन कम बनाउन मद्दत गर्न सक्छ ।

निराशाजनक पक्ष के भने अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको विवरणअनुसार पछिल्लो सात महिनामा ८५ अर्ब ६० करोडभन्दा बढी बजेट सिद्धान्तविपरीत परिचालन भएको छ । राष्ट्रको सार्वजनिक ऋण बढ्ने क्रममा रहेको अवस्थामा सिद्धान्तविपरीत बजेट परिचालन गर्नु कत्ति जायज हुन्छ ? यसको जवाफ देश विकास गर्छु भनेर चुनिई आएका जिम्मेवार जनप्रतिनिधिले संसद्बाट जनतालाई पारदर्शी र जवाफदेही भएर अवगत गराउनुपर्छ ।

नेपालको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) जिडिपीको ०.५ प्रतिशत छ, जुन दक्षिण एसियामा सबैभन्दा कम हो । एफडिआई थ्रेसहोल्ड एनपिआर दुई करोडमा घटाउँदा एफडिआईको प्रवाहमा थप कमी आउनेछ । पुँजी प्रवाहमा प्रतिबन्धले जिडिपीमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । सरकारले लामो समयदेखि थाती रहेको एफडिआईको सुधार गर्नुपर्छ । नियामक स्वीकृति प्रक्रियालाई सरल बनाउदाँ विदेशी मुद्रा प्रवाह बढ्नेछ । पुँजी र प्रविधिको आप्रवाहलाई प्रोत्साहित गर्नेछ ।

मौद्रिक नीतिले बैंकिङ र निजी क्षेत्रलाई वर्तमान वातावरणमा ऋण प्रयोग गर्दा बढी सावधानी र जवाफदेहिता अपनाउन निर्देशन दिनुपर्छ । तीन दशकसम्म कर्जा वृद्धि उच्च भए पनि आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत मात्रै रह्यो । यसले हाम्रो कर्जा वृद्धि नीतिले आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव पार्न नसकेको देखाउँछ । आगामी दशकमा आर्थिक वृद्धिलाई प्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्ने क्षेत्रमा ऋण प्रवाह केन्द्रित हुनुपर्छ । कर्जाको वृद्धि पनि निक्षेप वृद्धिसँग मिल्दो हुनुपर्छ । बैंकको चर्काे ब्याजविरुद्ध आन्दोलन चल्न थालेको छ र मिटरब्याजपीडित काठमाडौंमै आएर धर्ना दिने स्थिति राम्रो संकेत होइन ।

आइएमएफले नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको कर्जाको गुणस्तर शंकास्पद भएकाले देशका केही ठूला वाणिज्य बैंकलाई अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षण संस्थाबाट लेखापरीक्षण गराउन आग्रह गरेको छ । कागजमा नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा (एनपिएल) अनुपात सहज छ । पुस मसान्तसम्ममा नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाको औसत निष्क्रिय कर्जा अनुपात २.७३ प्रतिशत मात्र रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामध्ये वित्त कम्पनीको खराब कर्जा (७.८२ प्रतिशत) अनुपात सबैभन्दा धेरै रहेको छ । वाणिज्य बैंक र विकास बैंकको खराब कर्जा अनुपात क्रमशः २.४९ र २.८२ प्रतिशत रहेको छ । आइएमएफले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्यको वास्तविक तस्बिर जाँच्न गरेको पहल एकदम ठीक हो ।

नेपाल एउटा यस्तो राष्ट्र हो, जसलाई संरचनात्मक परिवर्तनको नितान्त आवश्यकता छ । समस्या मौलिक भएकाले संरचनात्मक सुधार नै छोटो र दीर्घकालीन जवाफ खोज्ने एक मात्र उपाय हो । भुक्तानी सन्तुलन कायम गरी बाह्य क्षेत्रमाथिको दबाब कम गर्न ऋण विस्तार र क्षेत्रगत वितरणको व्यवस्थापन, अत्यधिक आयात घटाउने र औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स आप्रवाहमा सुधार गर्न आवश्यक छ । नयाँ जनगणनाअनुसार १५ देखि ५९ वर्षसम्मको सक्रिय उमेर समूह बढेको छ जुन कुल जनसंख्याको ६१.९६ प्रतिशत रहेको छ । जनसांख्यिक लाभांश पूर्ण रूपमा प्राप्त गर्न नेपाली युवाको सीपमा लगानी आवश्यक छ । हामीले नेपालको श्रमशक्तिलाई कृषि र गैरकृषि क्षेत्रबीच सन्तुलन कायम गर्दै उत्पादनशील क्षेत्रमा कसरी परिचालन गर्ने ? यो अहिलेको ज्वलन्त प्रश्न हो । विशेषगरी आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्यालाई रोजगारीको ग्यारेन्टी सरकारहरूको मूल मन्त्र हुनुपर्छ । रोजगारीको ग्यारेन्टी भनेको अर्थतन्त्रको उत्पादनशील क्षेत्रमा रोजगारी प्रवद्र्धन गर्न सरकारले अपनाउन सक्ने संरचनात्मक स्थिरता दिने वित्तीय नीति हो । नेपाली श्रम बजारले धेरै वर्षदेखि उच्च अनैच्छिक बेरोजगारी सामना गरिरहेको छ, जसलाई कोभिड– १९ महामारीले निस्सन्देह बढाएको छ ।

सरकारले यो वर्ष कर छली रोक्न र आफ्नो राजस्वको आधारलाई फराकिलो बनाउन संघर्ष गर्नुपर्नेछ  । अपेक्षितभन्दा उच्च मुद्रास्फीतिले घरायसी क्रयशक्ति घटाउने र आर्थिक वृद्धि घट्ने अनुमान गरिएको छ । नयाँ अर्थमन्त्रीले वित्तीय र मौद्रिक नीतिलाई ‘सिंक्रोनाइज’ गर्दै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउन तरलता अभावलाई कम गर्नुपर्छ । व्यापार र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । वित्तीय क्षेत्रको वृद्धि, मानव पुँजी निर्माण र सुशासन अभिवृद्धिमार्फत विकासको सम्भावना बढाउनुपर्छ ।

राष्ट्रले ऋण लिएको रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोग गरी सरकारको ऋण न्यूनीकरणमा सहयोग गर्ने कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । नेपालले सन् २०२६ मा एलडिसी समूहबाट बाहिरिने योजना बनाएकाले ऋण चुक्ता गर्न उत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेर दिगो अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ । यसका लागि लामो अवधि र न्यून ब्याजदरका ऋणबाट फाइदा उठाउनुपर्छ ।

– SANTOSH Sharma Poudel

The column originally appeared in The Diplomat on 25 August 2022. Please read the original article here.

A day after U.S. House Speaker Nancy Pelosi visited Taiwan, Chinese Ambassador to Nepal Hou Yanqi released a statement denouncing the visit. In the statement, Hou “highly appreciated” Nepal’s longstanding commitment to the One China principle.

In a subtle warning, she reminded Nepal that the One China principle was the foundation of Sino-Nepali relations and expressed hope that Kathmandu would continue to abide by the principle and support China’s legitimate interests. Hou also urged cooperation to “defend each other’s sovereignty, security and territorial integrity.”

Then on August 5, Hou met with Nepali Home Minister Bal Krishna Khand. In the meeting, Khand reassured the Chinese envoy of Nepal’s position on the One China policy. Nepal would not allow any forces to use Nepali territory for “anti-China separatist activities,” he said.

This was followed by a hastily arranged trip of Nepali Foreign Minister Narayan Khadka to Beijing on August 9-11 at the invitation of China’s State Councilor and Minister of Foreign Affairs Wang Yi. Both countries billed his trip as a return visit in the wake of Wang’s visit to Nepal in March.

Khadka’s visit also followed two high-level Chinese visits in recent months. However, the timing and both countries’ statements during and after the visit indicate that Pelosi’s Taiwan visit was a critical factor.

Nepal frequently reiterates its commitments in support of the One China policy and “not allowing Nepali land to be used against Chinese interests.” Prime ministers, foreign ministers, foreign secretaries, and others in leadership positions across time and political parties have restated these commitments to the Chinese. Nepali Foreign Policy 2077 also codifies the latter. As Hou stated, these are the foundations of China-Nepal relations.

There is little doubt that Nepal is sincerely committed to these principles and policies. Unfortunately, Nepal’s understanding of the implications of those principles is less clear-cut.

The implications of the One China principle are relatively easy to understand. Under the principle, Nepal (as do most countries worldwide) believes the People’s Republic of China to be the sole representative of China. In that context, Tibet and Taiwan are parts of China. Thus, Nepal has helped repress the political activities of the Tibetan refugees because China considers the Dalai Lama a separatist.

The implication of Nepal’s second commitment — i.e. not allowing its territory to be used for activities that could undermine Chinese interests — is more complex. The principle is sensible but requires an understanding and agreement between Nepal and China on what legitimate Chinese interests are.

Nepal’s lack of a shared national understanding allows for ad hoc decision-making. Also, not all of Nepal’s interests align perfectly with Chinese interests.

The Millennium Challenge Corporation (MCC), a $500-million grant program from the U.S. to build transport and energy infrastructure in Nepal, tested the principle. Beijing was fiercely opposed to Nepal ratifying the agreement and vocal in raising its concerns. Experts in Nepal were bitterly divided over whether Chinese security concerns regarding the grant were legitimate. Eventually, Nepal went ahead with the ratification, displeasing Beijing. Nepal has sought to reassure Beijing that its interests would not be harmed.

In July, Nepal wrote a letter to the U.S. government rescinding the State Partnership Program (SPP), an exchange program between an American state’s National Guard and a partner foreign country. Nepal and the Utah National Guard signed the SPP in 2019. In Beijing’s perception, the agreement is part of the U.S. Indo-Pacific strategy.

Despite American clarifications that the SPP is not a security or military alliance, Nepal decided to withdraw from the agreement to address Chinese sensitivity on the issue.

Nepal may have a rationale for both decisions, but they point to the ad hoc nature of understanding what constitutes actions against the interest of its neighbors. Such behavior opens the door for influence peddling or even bullying, especially given the meek nature of Nepali bureaucrats and political leaders vis-à-vis their Chinese counterparts.

Additionally, the need for Nepal to regurgitate those principles in every meeting with Chinese leaders indicates China’s insecurity over developments in its neighborhood. Beijing may also be justifiably concerned with Nepal’s ability to implement the principles, though it has praised Nepal’s efforts to limit the activities of Tibetan refugees.

Either way, it is high time that foreign and security policy stakeholders in Nepal reach a common minimum consensus. It would help Nepal engage China on an equal footing. At the same time, it will clarify what Nepali “red lines” are to Beijing. Without such understanding, Nepali policies will continue to be ad hoc and reactionary.

Domestic Update

Shanghai gears up to lift restrictions and resume regular daily operations from 1 June. China has taken a ‘zero tolerance’ approach to control the Covid-19 pandemic, locking millions of residents in pandemic-hit areas. The Chinese economic outlook is bleak because of the pandemic. Chinese Premier, Li Keqiang, held a massive video conference among provincial and local governments to revitalize the Covid-19-impacted economy. China introduced several measures to meet its 5.5 percent GDP growth target. It includes stimuli like handing Shenzhen 300 million digital money (RMB) to residents,  adding 40,000 non-commercial vehicle licenses to the total quota for this year, and 10,000 RMB worth of subsidy for replacing old cars with electric cars in Shanghai.

On 19 May, Premier Li attended the Symposium on the 70th Anniversary of the China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) in Beijing. The CCPIT has significantly strengthened the bond between Chinese and foreign businesses and promoted international economic and trade exchanges.

The 6th Hong Kong Chief Executive (CE) election, the highest office of the Hong Kong Special Administrative Region (HKSAR), was held on 8 May. The former Chief Secretary for Hong Kong and former Security Secretary John Lee Ka-Chiu were elected. The election was the first after the implementation of the national security law for HKSAR. His election indicates that Beijing views HKSAR increasingly through a security lens.

Regional Engagement

Following a suicide bomb blast that took the lives of three Chinese teachers at the Confucius Institute in Pakistan, Premier Li held a call on 16 May. He raised concern over the act of terrorism.

Coinciding with the 71st anniversary of Sino-Pakistan relations, Pakistan’s foreign minister Bilawal Bhutto Zardari made an official two-day visit to China in late May. It marked the first high-level in-person interaction between the two countries since former Prime Minister Imran Khan was ousted. Talks focused on reviewing bilateral relations, emphasizing economic cooperation and progress on China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) and the Belt and Road Initiative (BRI).

China marked the first cross-border RMB direct investment business in Nepal with 750,000 RMB worth of investment funds remitted to Nepal by the Tibet Regional Branch of the Bank of China. With the launch of RMB in direct investment, China continues to promote its currency among the BRI members.

China has offered to lend “a few million dollars” to help crisis-stricken Sri Lanka purchase essential goods. However, the West accused China of ‘debt-trap diplomacy’ and forwarded Sri Lanka as the poster case. While China has been slow to come to Sri Lanka’s rescue, China only accounts for 15% of Sri Lanka’s debt. Meanwhile, the China-backed Asia Infrastructure Investment Bank (AIIB) has also approved a loan worth $250 million to Bangladesh for post-COVID-19 pandemic recovery.

China is currently building a bridge across a lake on China’s Himalayan border with India, which the Indian government has already condemned as “illegal construction”. On 31 May, China and India discussed the border and security issues virtually, and China vouched for a friendlier business environment for Chinese businesses in India.

Global Engagement

On 9 May, State Councilor and Foreign Minister Wang Yi virtually attended and addressed the opening ceremony of the High-Level Virtual Meeting of the Group of Friends of the Global Development Initiative (GDI) in Beijing. China pledged to enhance consultation with other emerging markets, step-up support for the South-South Cooperation Assistance Fund and China-UN Peace and Development Fund, establish a pool of GDI projects, and support countries in exploring suitable development paths.

On 16 May, Shanghai Cooperation Organization (SCO) members participated in a four-day counter-terrorism meeting, including delegations from India, China, Pakistan, and other SCO member countries. The SCO’s Regional Anti-Terrorist Structure (RATS) meeting is in New Delhi, India, which Chinese experts commended as a sign of effort towards regional stability and security. Chinese citizens have been targets of terrorist groups in Afghanistan in recent times.

On 19 May, BRICS released a joint statement on “Strengthen BRICS Solidarity and Cooperation, Respond to New Features and Challenges in International Situation”. Brazil, Russia, India, and South Africa met virtually under Chinese leadership. They expressed commitment to working together to ensure the success of the 14th BRICS Summit. During a Ministry of Foreign Affairs (MoFA) press conference on the same day, Zhao Lijian, spokesperson of the MoFA, condemned the US government’s Tibet envoy, Uzra Zeya’s meeting with the Dalai Lama. He urged the US to refrain from “using Tibet-related issues to interfere in China’s internal affairs”.

The United Nations High Commissioner for Human Rights, Michelle Bachelet, wrapped up her six-day visit to China, including its Xinjiang region. China hosted a UN High Commissioner for Human Rights for the first time in 17 years. Chinese President Xi Jinping virtually met with Michelle on 25 May in Beijing. The High Commissioner’s Office expressed willingness to enhance communication and explore cooperation with the Chinese side to make joint efforts for international human rights progress. Ding Xuexiang, Yang Jiechi, and Wang Yi (in Guangzhou) were the meeting attendees. However, western leaders and media criticized Bachelet’s visit to China.

Wang made a diplomatic tour of the Pacific Islands countries (PICs) and visited eight countries, including Kiribati, Samoa, Fiji, Tonga, Vanuatu, Papua New Guinea, and East Timor in ten days. This follows the first foreign ministers’ meeting (virtually) between China and PICs last year. He jointly chaired the second foreign ministers’ meeting in Fiji, during which both sides reached a new consensus to deepen cooperation on sectors including poverty alleviation, climate change, and agriculture. Wang urged Australia to stop viewing China as an adversary. On 24 May, Quadrilateral Security Dialogue (Quad) announced a USD 50 billion infrastructure aid and investment in the Indo-Pacific region over five years to maintain a “free and open Indo-Pacific”. The Quad sees this as an alternative to China’s BRI. Following the Quad summit in Tokyo, Wang Wenbin, a Chinese Foreign Ministry spokesperson, criticized the group for threatening peace, stability, and cooperation and claimed that it “runs counter to the trend of the times and is doomed to be rejected.”